विद्यालयमा पनि आइतबार बिदा दिने निर्णय, हिउँदे र वर्षे बिदा कटौती गर्ने र शुक्रबार पूरै पढाइ हुने

काठमाडौं । हप्तामा दुई दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय विद्यालयमा पनि लागू हुने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयहरूमा पनि शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको छ । जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी शिक्षा मन्त्रालयले सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म १० बजेदेखि ४ बजेसम्म विद्यालय समय कायम गरेर वार्षिक २० दिन अन्य बिदा कटौती गरेर पाठ्यक्रम तोकेको पाठ्यघण्टा पूरा गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको हो । बर्खे, हिउँदे र स्थानीय बिदा कटौती गरेर आइतबार क्षति पुगेको पाठ्य घण्टा पूरा गर्न सकिने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिनुभयो । ‘आइतबार बिदा दिएर शुक्रबार ४ बजेसम्म कक्षा सञ्चालन गर्दा साप्ताहिक रूपमा तीन घण्टा पुग्दैन, अपुग समय पूरा गर्न वर्षभरिका २० दिन बिदा कटौती गरेर कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

स्थानीय तहले आफूअनुकूल बर्खे, हिउँदे, स्थानीय, दशैँ, तिहारलगायत चाडपर्व बिदाको दिन विद्यालय खोलेर पठनपाठन गराउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । हिउँदे, बर्खे गरेर ४५ दिन र स्थानीय बिदा पाँच दिन दिइँदै आएको छ । माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहले पाएपछि यी बिदालाई पालिकाहरूले आफूअनुकूल प्रयोग गर्दै आएका छन् । ४५ दिनमा ३० दिन मात्रै हिउँदे, बर्खे बिदा दिएर अन्य १५ दिन कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने शर्माले बताउनुभयो । आइतबार बन्द हुने सरकारी कार्यालय अन्य बार चाहिँ बिहान साढे ९ बजेदेखि साढे ५ बजेसम्म सञ्चालन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । विद्यालय समय यसैगरी लम्ब्याउँदा बालबालिका प्रभावित हुने भएकाले विद्यालय समय १०–४ नै कायम गरेर अन्य बिदाका दिन पठनपाठन गराउने कार्ययोजना अघि सारिएको हो ।

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले बुधबार स्थनीय तह र विद्यालयहरूलाई सर्कुलर गरेर मन्त्रालयको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार १ बजेसम्म पठनपाठन हुँदै आएकोमा ४ बजेसम्म कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ । पाठ्यक्रम प्रारूपले तोकेको पाठ्य घण्टा नघट्ने गरी पठनपाठन गर्न हिउँदे, बर्खे वा अन्य बिदाहरू कटौती गर्न केन्द्रले आग्रह गरेको छ ।

बिदा कटौती गर्दा वर्षभरिमा ३० दिनसम्म एकैपटक वा पटक-पटक गरेर बिदा दिन सकिने गरी बिदा समायोजन गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ । बिदा कटौती गरेर वार्षिक क्यालेण्डर बनाउन केन्द्रले विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको निर्देशक रामचन्द्र शर्माले जानकारी दिनुभयो । इन्धन खपत घटाउन आइतबार विद्यालय बिदा दिने निर्णयको सरोकारवालाहरूले विरोध गरेका थिए । अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले इन्धन नै प्रयोग नगर्ने हुँदा उक्त निर्णय अव्यावहारिक रहेको शिक्षाकर्मीहरूको प्रतिक्रिया रहेको छ ।

ADVERTISEMENT

पाठ्यभार पूरा गर्न नसके निजी विद्यालयले अतिरिक्त कक्षा चलाउने
हप्तामा दुई दिन विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णयलाई निजी तथा आवासीय विद्यालयको संगठन प्याब्सनले शर्तसहित स्वीकार गर्ने भएको छ । दुई दिन बिदाका कारण पाठ्यभार पूरा गर्न सम्भव नहुने भन्दै प्याब्सनले कोर्स नसकिएको अवस्थामा अतिरिक्त, कक्षा चलाउने बताएको हो । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)का अध्यक्ष डिके ढुंगानाले सातामा दुई दिन बिदा गर्दा शिक्षा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाविपरीत १८० दिन पढाइ हुन नसक्ने बताउनुभयो । ढुंगानाले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयले तोकेको समयभित्र पाठ्यभार र कोर्स सक्न कठिन हुन्छ, पूरा गर्न सकियो भने त आपत्ति भएन तर, त्यो सम्भव भएन भने हामी बिदाको दिनमा पनि कक्षा चलाउनुपर्ने हुन्छ ।’ यो निर्णय परीक्षणको लागि मात्र भनिएकाले अहिले नै असमझदारी जनाउनुपर्ने अवस्था भने नरहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई लिएर सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तिएको अवस्था वा समयअनुकूल भएपछि दुई दिन बिदाको व्यवस्था हट्ने आफूहरूको अपेक्षा रहेको ढुंगानाले बताउनुभयो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि आइतबार नखुल्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि आइतबार पनि बिदा हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, पूर्वाधार विकास बैंक, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडलाई परिपत्र गर्दै १ जेठदेखि लागू हुने गरी प्रत्येक शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा हुने जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म कार्यालय समय बिहान ९ः३० बजेदेखि अपरान्ह ५ः३० बजेसम्म हुने गरी तय गरेको छ । तर, कात्तिक १६ गतेदेखि माघ १५ गतेसम्म कार्यालय समय बिहान ९ः३० बजेदेखि अपरान्ह ४ः३० बजेसम्म हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

०७९ सालको लागि निर्धारण गरिएको दशैँ र तिहारका सार्वजनिक बिदाबाहेक अन्य बिदा लगातार दुई दिनभन्दा बढी भएमा तेस्रो दिनदेखि अत्यावश्यकीय बैंकिङ सेवालाई नियमित गर्न आवश्यकताअनुसार कर्मचारी खटाई आवश्यक सेवा, राजस्व कारोबार गर्ने शाखा ÷काउण्टरहरू एवं बैंकका क्लियरिङसम्बन्धी कार्य गर्ने काउण्टरहरू र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड खुला गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेवाग्राहीले एकै दिनमा पाउने सेवाको लागि थप अर्को साता कार्यालय आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिने सुनिश्चितता गर्न पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।