असहिष्णु अराजकता, सभ्य र उदार समाजलाई अस्वीकार्य

यतिबेला सिंगै देश चुनावमय भएको छ । स्थानीय चुनावको गरमागरममा छ देश । सबैतिर चुनावी रौनक छाएको छ । स्थानीय चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न अन्तिम कसरतमा जुटेका दलका नेता तथा कार्यकर्ता यतिबेला मौन अवधिमा छन् । निर्वाचन आयोगलले मौन अविधिभित्र निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार के गर्न पाइने के नपाइने सार्वजनिक गरेको छ । तर, यही अवधिमा भित्रभित्रै जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न विभिन्न चलखेल हुनेगरेका विगतका दृष्टान्त हामीमाझ रहेका छन् । वैशाख ३० गते शुक्रबार हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको जनाएको छ ।

कसरी सबैभन्दा बढी मत आफ्नो पक्षमा पार्ने भनेर दलहरूको अन्तिम कसरत जारी नै छ । उनीहरू सम्पूर्ण शक्ति यसैमा लगाएका छन् । नेपाली कांग्रेस गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएका दलहरूबीच चुनावी तालमेल चुनावमा होमिए पनि तल्लो तहसम्म गठबन्धन हनु नसकेको तीतो यर्थाथ रहेको छ । अहिलेको अबस्थामा वामपन्थी शक्ति कमजोर भइरहेको बेला किन कांग्रेस एक्लै स्थानीय चुनावमा भिड्न सकेन ? यो बेला कांग्रेसले एक्लै चुनाव लडने आँट गर्नु पर्दथ्यो भन्ने बुझाई धेरै रहृयो । एमाले फुटेर गएको अवस्थामा पनि कांग्रेस एक्लै चुनावमा जान नसक्नु ठूलो कमजोरी भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा रहृयो, यसबीचमा ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र जनमोर्चालाई काँधमा राखेर कति दिन राजनीति गर्ने ? भन्ने विषय कांग्रेस वृत्तमा पनि जोडतोडले उठ्यो र उठिरहेको छ । यद्यपि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै जानका लागि यो बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको देउवाले बताउँदै आउनुभएको छ । उहाँहरूले संयुक्त चुनावी सभा पनि सम्पन्न गर्नुभएको छ । लोकतन्त्रमा प्रतिस्प्रर्धाको राजनीति हुन्छ नै । मिलेर, गठबन्धन गरेर चुनाव जित्ने र मिलेर सत्तामा जाने यो खेलले देशको भाग्य र भविष्य निर्माण हुन सक्दैन । जनतालाई अलमलाउने राजनीति भयो भन्ने आशयका विभिन्न टीका टिप्पणी हुनेगरेका छन् ।

नेकपा एमाले एक्लै चुनावमा भिडेको भए पनि उसले स्थानीय तहमा विभिन्न दल र केही स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग तालमेल गरेको छ । उसले गठबन्धनलाई चुनौती दिँदै आएको छ । एमालेसँग डराएर कांग्रेसले आफूले सजिलै जित्ने सिटहरू पनि गठबन्धनका नाममा माधव, प्रचण्ड, उपेन्द्रलगायत दललाई सुम्पिएको राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी हुनेगरेका छन् । यसमा केही सत्यता रहेको हामी माझ लुक्न सकेको छैन । जे भए पनि अब मतदानको संघारमा हामी छौं । जे जस्तो परिणाम आउँछ त्यसलाई आगामी पाँच वर्षका लागि स्वीकार गरेर जानुको हामीसँग अर्को विकल्प छैन ।

वर्षौंदेखि नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्रका लागि लडेर आएको पुरानो पार्टी हो । सिद्धान्तहीन तालमेलले कांग्रेसलाई फाइदा गर्दैन घाटा नै हुन्छ भन्ने बुझाइ धेरैको रहेको भए पनि कांग्रेसलाई गठबन्धन बाध्यकारी रहृयो । तालमेलको चुनावले कमजोर पार्टीलाई केही सिट त जिताउला तर यसको मुख्य घाटा भने कांग्रेसलाई पर्ने नै देखिएको छ । देशको उन्नति, राजनीतिक स्थायित्व र प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन प्रतिस्पर्धाको राजनीति जरुरी हुन्छ । यो चुनावी तालमेल सीमित नेताको स्वार्थ र पार्टीको साख बचाउने सत्तास्वार्थबाट प्रेरित भई हुनगएको देखिन्छ । कांग्रेस-कम्युनिष्टबीच तालमेल नयाँ भने होइन । विभिन्न स्वार्थगत यस्ता तालमेल विगतमा हुँदै आएका थिए तर अहिले जसरी गरिँदै छ यो फरक छ ।

अघिल्लो स्थानीय चुनावमा कांग्रेस र माओवादीबीच चुनावी तालमेल भएकै हो । आफ्ना सिट संख्या बटुलेर कांग्रेसलाई ठूलो धोका दिई प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको माओवादी एमालेसँग मिल्न गएको विगतको तितो यर्थाथ छँदैछ । फेरि यो परिदृश्य नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन । तालमेलको चुनाव कांग्रेसलाई चाहिएको थिएन । तालमेलको चुनाव त प्रचण्ड र माधव मधेसमा उपेन्द्रको पार्टीलाई चाहिएको थियो । यो कुरा कांग्रेसले बुझ्न नसकेकै हो या उसको बाध्यता हो, त्यो समयक्रमले प्रष्ट पार्ने नै छ । तर, एउटा कुरा के पक्का हो भने सिद्धान्तहीन चुनावी तालमेलले प्रजातन्त्रको भविष्य राम्रो गर्दैन ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार मुलुकमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका र ६ हजार ७४३ वडा छन् । यी स्थानीय तहमध्ये महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिकामा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, वडाहरूमा वडाध्यक्ष र सदस्य पदमा नयाँ निर्वाचित भएर आउँदै छन् । कुल मतदाता एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ छन् । तीमध्ये पुरुष मतदाता ८९ लाख ९२ हजार १०, महिला मतदाताको संख्या ८७ लाख ४१ हजार ५३० र अन्य मतदाताको संख्या १८३ रहेको छ ।

त्यसैगरी निर्वाचनका लागि १० हजार ७५६ मतदानस्थल र २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको आयोगको तथ्यांक छ । यस्तै निर्वाचनमा कुल उम्मेदवारमध्ये ९५ हजार २५३ पुरुष र ५७ हजार ९६७ महिला छन् । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ दलमध्ये नेकपा (एमाले) का ३३ हजार ५०३, नेपाली कांग्रेसका ३१ हजार ४२५, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का २२ हजार २७९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ११ हजार ३३०, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नौ हजार ४८१ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका चार हजार ७६१ उम्मेदवार छन् । अन्य केही साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । यसपालि दलले महिला उम्मेदवारको संख्या घटाएका छन् ।

गत चुनावमा भन्दा बढ्नुपर्ने झन् घटेको छ । स्थानीय तहमा दलहरूले उम्मेदवार दिँदा महिला ५० प्रतिशत हुनैपर्ने प्रावधान छ । तर, महिलाको उम्मेदवारी संख्या ३८.४० प्रतिशतमा झर्न पुगेको छ । यो आफैंमा दुःखद् पक्ष हो । यस पटक स्थानीय निर्वाचनमा कुल एक लाख ४५ हजार १० जनाको उम्मेदवारी छ  । यिनैमध्येबाट ३५ हजार २२१ जनप्रतिनिधि छानिनेछन् तर महिलाको संख्या घट्दो छ ।

यसपालि को स्थानीय निर्वाचनमा चितवन, काठमाडौं, झापा र बैतडी चर्चामा रहे । दलहरूले यी स्थानमा आफ्नो शक्ति पदर्शनसहित चुनावी अभियन पनि चलाए । देशभर नै विभिन्न ठाउँमा भएका चुनावी सभामा दलका प्रमुख नेताहरूले एकअर्काप्रति असहिष्णु अभिव्यक्तिको शृंखाला नै रहृयो यसपालि । तल्लोस्तरमा उत्रेर उनीहरूले एकअर्कामा हिलो छ्यापाछ्याप गरेका छन् । गठबन्धन दलका नेता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूबाट आएका यस्ता अभिव्यक्तिको जति निन्दा गरे पनि कम नै हुन्छ ।

धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति जसरी आएको छ, त्यसले के देखाउँछ भने हामीकहाँ न्यूनतम राजनीतिक संस्कार छैन । भएको राजनीतिक संस्कार पनि सकिँदै गएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । यस्ता अभिव्यक्तिको जति निन्दा गरे पनि कम नै हुन्छ । असहिष्णु अराजकता सभ्य र उदार समाजका लागि अस्वीकार्य व्यवहार हो । सबैले बुझ्न जरुरी छ आबेग र आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिले क्षणिक फाइदा भए पनि यो दीर्घकालीन रूपमा घाटा नै हुन्छ । सद्भावपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले नै लोकतान्त्रिकलाई चिरस्थायी बनाउँछ । यस यथार्थतालाई राजनीतिक दल र तिनका नेताले बुझेनन् भने यसको महँगो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

आमनिर्वाचन परिवेक्षण समितिले दलहरूबीच चुनावी तालमेल भएका कारण यसपालि बदर मतको संख्या बढ्ने बताएको छ । यसापलि मतपत्रमा कसरी चिहृन लगाउनुपर्छ भन्ने जानकारी मतदातालाई नहुँदा धेरै मतपत्र बदर हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ । राजनीतिक दलहरूले पनि मतपत्र बदर नहुने गरी मतदान गर्न सिकाउनुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नपुगेको देखिन्छ । मतदाता शिक्षा पर्याप्त नदिइँदा यस पटक बदर मतको संख्या बढ्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । अझै बुझेर आफ्नो अमूल्य मत बदर नहुने गरी मतदान गरौं ।

चुनाव निष्पक्ष, भयरहित, स्वतन्त्र र मर्यादित हुनुपर्छ । आर्थिक चलखेल, भडकाउ गतिविधि र राज्यको स्रोत कसैको स्वार्थमा दुरुपयोग हुनु हुँदैन । तर, यस्ता भएका घटना सार्वजनिक हुनेगरेका छन् । यसका लागि हामी मतदाता र विशेषगरी निर्वाचन आयोग चनाखो हुन जरुरी छ ।