निर्वाचनमा संविधानले दिएको अधिकारबाट महिला वञ्चित

रिता बस्नेत/हिटा
काठमाडौं । आज हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा महिला उम्मेदवारको संख्या न्यून रहेको छ । यसपटक पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा संविधानसम्मत अर्थात् ३३ प्रतिशत सहभागिताको अधिकारबाट महिला वञ्चित हुनु परेको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगको आयुक्तसहितको टोलीले पूर्वका केही जिल्लाहरूमा गरेको एकहप्ते अनुगमनका क्रममा प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवारको पदबाट महिलालाई वञ्चित गरिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाको नेतृत्वमा गएको अनुगमनको टोलीले यही वैशाख २३ देखि २९ गतेसम्म मोरङ, सुनसरी, झापा, इलाम, पाँचथर पुगेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाका विभिन्न समस्या र अवस्थाको बारेमा अनुगमन गरेको थियो । उहाँका अनुसार यसपटक राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण दलका नेताहरूले महिलाहरूको नेतृत्वलाई खासै स्वीकार नगरेको अवस्था छ । खतिवडाले जिल्लाका प्रत्येक सुरक्षाका प्रमुखहरूसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेर महिलाहरूको समस्या तथा उम्मेदवारी संख्या आदि विषयमा छलफल तथा अनुगमन गर्दा प्रायले महिलालाई टिकट नदिएर दलहरूले संविधान मिचे भन्ने गुनासो गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

यसपटकको स्थानीय चुनावमा महिलाको जनसंख्या बढी हुनुको साथै भोट माग्ने संख्यामा समेत महिलाहरूकै संख्या बढी देखिएको खतिवडाले जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार निर्वाचनको मुखैमा सीमित जिल्लामा गरेको अनुगमनका क्रममा प्रायः महिलाहरूले संविधानसम्मतको अधिकार उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका थिए भने उम्मेदवारको टिकट बाँड्ने स्थानमा पुरुषहरूकै बाहुल्यता भएकाले महिलाहरूले टिकट नपाएको गुनासो प्रायः महिलाहरूले गरेका थिए ।

स्थानीय चुनावलाई लक्षित गरी गरिएको अनुगमनका क्रममा राजनीतिक पार्टीद्वारा संविधानबाट प्राप्त अधिकारसमेत महिलाको खोसिएको बताउनुभयो । खतिवडा भन्नुहुन्छ, ‘संविधानसम्मत पनि हामीले अधिकार प्रयोग गर्न पाएनौँ भनेर महिलाहरूले गुनासो गर्नुभयो । हामी महिलाले पनि टिकट पाउनुपथ्र्यो, यसमा महिला आयोगले किन पहल गरेन भनेर प्रायले प्रश्न गर्नुभएको थियो । त्यो प्रश्नको जवाफमा हामीले यसअघि नै प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम गरेर महिलाहरूलाई कम्तीमा पनि प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये कुनै एक पद भए पनि टिकट दिनु भनेर राजनीतिक दलका प्रमुखहरूलाई भनेका थियौँ । तर, अहिले आएर महिलाको नेतृत्व नस्वीकारेको अवस्था देखियो । दिइएको केही उम्मेदवारमा पनि आमाको उमेर समूहका महिलालाई उपमेयर र छोराको उमेरकालाई मेयरको टिकट दिइएको छ । भनेपछि राजनीतिक दलको महिलाप्रतिको भावना संकोच नै देखियो । पहिला पनि हामीले निर्वाचन आयोगदेखि स्थानीय निकायमा सातैवटा प्रदेशमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्दा महिलालाई टिकट दिनुपर्छ भन्ने सहमति भएको थियो । तर, अहिले वडाध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये कुनै एकमा महिलाको उम्मेदवारी हुनुपर्छ भन्नेमा समेत अधिकांश महिलालाई टिकट दिइएन । हामीले महिलाका पक्षमा गम्भीर भएर भन्ने कुरा भनेका छौँ तर यस विषयमा राजनीतिक दलहरूले जानेर पनि नजानेको जस्तो र बुझेर पनि नबुझेको जस्तो गर्नुभयो । अब आयोगले पनि के नै गर्न सक्छ र ?’

खतिवडाका अनुसार अनुगमनका क्रममा पाँचथर जिल्लाको आठ स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा गठबन्धनको तर्फबाट महिला उम्मेवारको संख्या शून्य रहेको देखियो भने एमालेको तर्फबाट ६ वटा स्थानीय तहमा महिलालाई उपप्रमुखको उम्मेदवारी दिएको देखियो । उहाँका अनुसार पाँचथरस्थित ६० वटा गाउँपालिकाको इकाइ सभापतिमा समेत सबै पुरुषकै नेतृत्व रहेको छ र नेतृत्वमा भएकालाई नै टिकट दिइएको छ, जसमा महिलाहरूको उपस्थिति न्यून छ । एक लाख ४० हजार २२४ जना मतदाता रहेको पाँचथरमा ६६ हजार ६४६ जना महिला मतदाता छन् । त्यस्तै, आठ स्थानीय तहमा ६० वटा वडा छन् भने १७६ मतदान केन्द्र राखिएको छ । दलित महिला उम्मेदवार अनिवार्य भएकाले सो पदमा महिलाले सदस्य उम्मेदवार पाएको छ भने दुई महिला सदस्य निर्विरोधसमेत भइसकेका छन् ।

त्यसैगरी, १८१ उम्मेदवार रहेको इलाम नगरपालिकामा महिलाको उम्मेदवार ७६ र पुरुषको १०५ रहेको छ । अनुगमनमा गरिएका अन्य जिल्लामा पनि महिलालाई प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाइएको संख्या न्यून रहेको खतिवडाले जानकारी गराउनुभयो ।