काठमाडौं । राजस्व परामर्श समितिले आयातमा आधारित राजस्व नीतिलाई आन्तरिक करमा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले आयात बढाएर राजस्व संकलन वृद्धि गर्ने नीतिलाई परिवर्तन गरी आन्तरिक उद्योग व्यवसाय बचाउने कर नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
राजस्वको लोभमा आयातलाई नियन्त्रण नगर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमै असर पुगेको उल्लेख गर्दै समितिले आयात प्रतिस्थापन गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउने किसिमको कर नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले आयातमा आधारित राजस्व नीतिलाई आन्तरिक कर प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
त्यसैगरी समितिले देशैभरका व्यवसायीसँग सुझाव संकलन गर्दा व्यक्तिगत आयकरको सीमा आठदेखि १० लाख कायम गर्नुपर्ने बताएको तर समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सीमा नतोकिएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयकरको सीमा बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयकर छुट सीमा एकदेखि दुई लाखसम्म बढ्न सक्ने बताइएको छ । समितिले एक वर्ष लगाएर सातै प्रदेशका उद्योगी, व्यवसायी तथा सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच