भारतसँगको असमान व्यापार सम्बन्ध सच्याउन माग

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतसँगको असमान व्यापार सम्बन्ध नसच्याएसम्म सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सम्भव नहुने बताउनुभएको छ । जसका लागि भारत र नेपालको उत्पादन सम्बन्धमा व्यापार कूटनीतिमार्फत् तय गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

अधिक परिमाणमा हुने उत्पादनमा लागत कम पर्ने भएकाले भारतीय उत्पादन नेपालमा आउँदा सस्तो पर्ने र नेपाली उत्पादनले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । संघीय संसद्मा जारी आगामी बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि बुधबारको छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भारतसँगका विभिन्न सन्धि सम्झौताअघि करिब आयातको पाँच गुणा निर्यात हुने गरेको थियो, पञ्चायतकालमा निर्यातको पाँच गुणामात्र आयात हुन्थ्यो तर अहिले निर्यातको १५ गुणा बढी आयात रहेको छ ।’ अधिक जनता कृषिमा निर्भर रहेकाले पनि देशको विकास नभएको भन्दै उहाँले कृषिमा आश्रित जनसंख्या पनि घटाएर १० देखि १५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालको अर्थतन्त्र समाजवादोन्मुख बनाउन उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अहिले अर्थतन्त्रलाई तीनखम्बे भनिए पनि कार्यशैलीले दुईखम्बे नै देखिएको भन्दै भट्टराईले सरकार र निजी क्षेत्रले के गर्ने भन्ने निक्र्योल हुनुपर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ठूला पूर्वाधारको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्ने बताउनुभयो । कृषि, पर्यटन तथा सेवालगायतका क्षेत्र भने निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गठबन्धन सरकारले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समाजवादोन्मुख बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले खाद्यान्न आयात न्यूनीकरण गर्न उत्पादन बढाउनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भन्नुभयो, ‘खेतीयोग्य जग्गा टुक्रा–टुक्रा पार्ने प्रवृत्ति छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ, किसानलाई उन्नत जातका बिउ र मल उपलब्ध गराउनुपर्छ, कृषि अनुसन्धानका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।’
कृषकका उत्पादन बिक्री नभएर किसानले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन कृषि उत्पादनको न्यूनतम मूल्य तोकिनुपर्ने, प्रत्येक वडामा कृषि बजारको स्थापना गरेर किसानका उत्पादनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । मुलुक औद्योगिकीकरणको मार्गमा अघि बढ्न नसक्दा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिएको भन्दै उहाँले कृषि, पर्यटन, खानी, वन, पानीजन्य उद्योगको विकासमा जोड दिनुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भन्नुभयो, ‘२०६२/०६३ को जनक्रान्तिपछि मुलुकमा औद्योगिकीकरण हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेन, अब पनि औद्योगिकीकरणको विषयमा ध्यान नदिने हो भने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।’ जलस्रोतको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै उहाँले ठूला परियोजना नेपाल आफैंले निर्माण गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो । प्रगतिशील कर प्रणालीमा जोड दिँदै उहाँले करको दायरा फराकिलो बनाउँदै राजस्व चुहावटमा कडाइ गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्राण नरहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘दुनियाँमा राजनीतिक दलका आ–आफ्ना सिद्धान्त, विचार र आधार छन्, त्यस आधारमा राजनीतिक दल सञ्चालन हुन्छन् तर अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा पेस गरेको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा कुनै पनि सिद्धान्त मेल खाँदैनन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागिएको बजेट कुन सिद्धान्तमा आधारित हो ? यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिद्धान्त हो वा अर्थमन्त्री शर्माको पार्टीको सिद्धान्त हो ?’ विनियोजन विधेयकले अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो सिद्धान्त र इतिहास भुलेकाले समाजवादोन्मुख बजेट नआउने देखिएको उहाँले बताउनुभयो । आगामी बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि विभिन्न सांसदहरूले आफ्नोतर्फबाट सुझाव तथा टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।