आगामी बजेटमा गाँजा खेतीलाई प्राथमिकता दिन चेम्बर अध्यक्षको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले केही दिनमा आउन लागेको आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव सरकारसमक्ष पेश गरेको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार साना तथा घरेलु, खुद्रा तथा मझौला र ठूला उद्योगी व्यवसायी आबद्ध रहेको चेम्बरले आगामी बजेटमा देशको अर्थतन्त्र चलायमान र गतिशील बनोस् भन्ने हिसाबले बुँदागत विभिन्न सुझावसहित कृषिअन्तर्गत गाँजाखेती उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ ।

देश र जनताको हितमा सरकारलाई चेम्बरले दिँदै आएको केही सुझावहरू सरकारले बजेटमा समेट्ने र कार्यान्वयनसमेत गर्दै आएको अध्यक्ष मल्लले बताउनुभएको छ । आगामी बजेटमा भने चेम्बरले विशेष कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै सुझाव पठाएको उहाँ बताउनुहुन्छ । अध्यक्ष मल्ल भन्नुहुन्छ, ‘कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि इजरायलको कृषि जस्तो आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण गरेर उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्छ । इजरायलको कृषिमा १.७२ प्रतिशत मात्र जनता संलग्न छन् तर पनि त्यहाँ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छ । त्यति थोरै संख्यामा कृषिमा संलग्न जनताले गरेको खेतीको प्रगतिलाई विश्वले सम्झिने गर्छन् । तर, हामी कृषिप्रधान मुलक ६५/६६ प्रतिशत जनता संलग्न छौँ तर पनि कृषिलाई आधुनिकीकरण, वैज्ञानीकरण गर्न नसकेकोले खाद्यान्न किनेर खानु परेको अवस्था छ । हाम्रोमा कुन ठाउँमा के फल्छ ? भनेर अनुसन्धान गरेर खेती गर्न सकिराखिएको अवस्था छैन । यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामीले सरकारसमक्ष कृषि प्रोत्साहनसम्बन्धी सुझावहरू दिएका छौँ ।’

अध्यक्ष मल्लले आगामी बजेटमा देशको प्राकृतिक स्रोतहरू बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न र नेपालमा गाँजा खेतीलाई प्राथमिकता दिन सुझाएको बताउनुभएको छ । उहाँले नेपालमा गाँजा उत्पादन प्रशस्त हुने भएकाले यसलाई कानुनको दायरामा ल्याएर उत्पादन गरी निर्यात गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । गाँजाबाट क्यान्सरलगायत अन्य रोगको औषधि बन्नुको साथै कपडासमेत उत्पादन गर्न मिल्ने भएकाले यसपटक गाँजा खेतीलाई सरकारले प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । साथै, महिला तथा कृषि उद्यमीहरूलाई विशेष खालको सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्न र खेत किन्नेलाई नभई खेती गर्ने किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

बजेटमा समावेश गर्न लिखित रूपमा आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने खालको सुझाव सरकारसमक्ष पठाएको भन्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘आउने बजेटले आयातलाई व्यवस्थित गर्ने, निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्नुको साथसाथै मुलुकलाई उत्पादनशील स्वरोजगार वृद्धि गरी आत्मनिर्भर कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने कुरा बजेटले ध्यान दिनुपर्छ भनेका छौँ । करको दायरालाई बढाएर लानुपर्छ भनेका छौँ । जस्तोः नागरिकताको साथसाथै प्यान कार्ड पनि दिने व्यवस्था गर्नुस् भनेका हौँ । नागरिकता बनाउँदै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) पनि दिइयो भने राज्यको करको दायरा थप फराकिलो बन्छ । यस्तो व्यवस्था गर्न सकेमा असमान कर प्रणालीसमेत हट्छ ।’

अध्यक्ष मल्लका अनुसार घरजग्गाको कारोबार गर्दा लाइसेन्सको व्यवस्था गरिनुपर्छ, जुन सरकारलाई समेत आगामी बजेटमा राख्न सुझाइएको छ । सो कारोबारमा लाइसेन्सको व्यवस्था गरेमा घरजग्गाको वास्तविक मूल्य पत्ता लाग्ने र कारोबार पारदर्शी हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘घरजग्गाको कारोबार सेयर कारोबार जस्तै ब्रोकरको माध्यमबाट गरिनुपर्छ । यो विषय यस पटकको बजेटमा समेटिन सक्छ । घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूले ४० लाख, चार करोड आदि जति कमाए पनि कर नदिने प्रचलन छ । उहाँहरूलाई नागरिकता, प्यानकार्ड नभए पनि हुने र स्वदेशी तथा विदेशी जो भए पनि बिना कर व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ । यदि घरजग्गा कारोबार गर्दा लाइसेन्समार्फत काम गर्ने व्यवस्था गरियो भने यसबाट राज्यलाई अर्बौं राजस्व उठ्न सक्छ । र, जथाभावी जग्गाको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको हुनुको साथै कारोबार व्यवस्थित हुन्छ भनेर सुझाएका छौँ ।’

अहिले बढिरहेको व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न कृषि, जलस्रोत, पर्यटन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई समेट्न र घट्दो डलरको आप्रवाहलाई बढाउन तत्काल रेमिट्यान्स आदिलाई बैंकिङ च्यानलबाट भित्र्याउन आवश्यक रहेकोले त्यसैअनुरूप सुझाव पेश गरेको अध्यक्ष मल्लले बताउनुभयो । ‘धेरै क्षेत्रको मूल्यांकन गरी हामीले सुझावहरू दिएका छौँ । त्यसमध्ये निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने कुराहरू पनि छन्’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रो निर्यात भइराखेको कच्चा सामानहरू पनि प्रशोधन गरेर पठायौँ भने त्यसबाट देशलाई अझ धेरै फाइदा हुन्छ ।’

उता, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश भएको विनियोजन विधेयक छलफलमा डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको व्यापारघाटा नियन्त्रण गर्न कुनै पनि योजना नभएको र घटिरहेको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति जोगाउने ठोस योजना नभएकाले आगामी वर्षको बजेट कमजोरी हुने संकेत गर्दै आगामी बजेटमा आयात घटाउने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासमा केन्द्रित रहने बताउनुभएको छ ।