कति भासिनु महँगीका भासमा !

देश चुनावमा भएको खर्चले खँगारिएको छ । चुनाव गराउने खर्च भनेर निर्वाचन आयोगले नै ठूलो रकम सरकारसँग माग गरेको थियो । चुनाव गराउने भएपछि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई दिन्न भन्ने कुरै भएन दियो र निर्वाचन सम्पन्न भएको हो । पार्टीहरूले, उम्मेदवारले, कार्यकर्ताले गर्ने खर्चको त लेखाजोखै भएन । तथापि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकिदिएको छ ।

त्यसमा केही नेताहरूले चित्त नबुझाएका र यतिसम्म खर्च गर्न पाउनुपर्छ भनेर माग गरेका थिए । यसरी हुने खर्च कि विदेशी अनुदानबाट प्राप्त रकम हो कि जनताले तिरेको करको पैसा हो । मार वा भार जनताले नै व्यहोर्नुपर्ने हो । एउटा शाश्वत सत्य जस्तो बनेर देखापरेको के हो भने जहिले पनि चुनावलगत्तै मूल्यवृद्धि हुनेगरेको छ ।

यसपटक पनि त्यही भएको छ । तीन चार महिनाको अन्तरालमा चार पटकभन्दा बढी इन्धनको मूल्यवृद्धि भएको छ । यो वृद्धि एउटा प्रक्रियानुसार भएको होला तर सरकारमा जो छ त्यसमाथि यसको दोष थोपरिन्छ । गठबन्धनको वर्तमान सरकार बनेपछि भारी मात्रामा इन्धनको मूल्यवृद्धि भएको छ । सरकारले नचाहेर हो वा नसकेर हो यसलाई रोक्ने प्रयास गरेन । दोष जति आफ्नै टाउकामा बोकिरहेको छ ।

निर्वाचनभन्दा पहिले मूल्यवृद्धि भएको थियो र निर्वाचन सकिनासाथ फेरि कहालीलाग्दो ढंगले इन्धनको मूल्य बढाइएको छ । पाँच-सात महिनाको अन्तरालमा साठीदेखि सत्तरी प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको कारणले जनताका लागि यसको भार थाम्न निकै मुस्किल भइरहेको छ । इन्धनले अन्य उपभोग्य सामग्रीको मूल्य कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउने गर्छ ।

इन्धनको मूल्य स्थीर रहुन्जेल सम्पूर्ण सामग्रीको मूल्य स्थीर रहन्छ भने इन्धनमा मूल्य बढ्नासाथ अन्य सम्पूर्ण सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुनेगर्छ । चुनावमा राजनीतिक पार्टीहरूले व्यापारी साहुमहाजन तथा उद्योगपतिसँग चन्दा लिएका हुन्छन् । त्यही मौका पारेर व्यापारीहरूले आफ्ना उत्पादनको मूल्यवृद्धि गर्छन् । सरकार वा पार्टीहरू मौनता साधेर बस्छन् । मूल्यवृद्धिको साक्षी बनेर फड्के किनारामा राजनीतिज्ञले नै साक्ष्यको दस्तखत गर्ने गरेका हुन्छन् । यस पटक पनि यस्तै भएको छ । चुनावअगाडि र चुनाव सकिनासाथ दुई पटक इन्धनमा मूल्यवृद्धि गरियो । यसबाट सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् ।

सरकारले केही महिना पहिले सार्वजनिक यातायातको मूल्य बढाउन स्वीकृति दियो तर चिर्वाचनअघि र निर्वाचन सकिनासाथ इन्धनमा मूल्यवृद्धि भएको बहाना बनाई यातायात व्यवसायीले दुई पटक भाडा वृद्धि गरेका छन् । यस विषयमा सरकार बोल्दैन, यात्रीहरूको विरोधले मात्र केही हुन सक्दैन । सबैले जो मन लाग्यो त्यही गरिरहेका छन् ।

जनताको आयस्रोतमा कतैबाट कुनै प्रगति भएको छैन तर महँगी निरन्तर बढिरहेको छ । यसबाट याय र व्ययको सन्तुलन मिल्न नसकी बजार अस्थीर बन्न जाने सम्भावना सिर्जना हुँदैछ । केही महिनाअघि एक हजार चार सय मूल्य रहेको खाना बनाउने ग्यासको मूल्य हाल एक हजार आठ सय पुगेको छ ।

यसपटक एकै चोटि दुई सय रुपैयाँले वृद्धि भएको छ जब कि पहिले एक पटकमा २५ वा ५० रुपैयाँ बढाउने गरिन्थ्यो । महँगी नियन्त्रण गर्न नसक्नाले नै वर्तमान सरकारको लोकप्रियता खस्किँदै गएको छ । यसतर्फ सरकारले ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन । विरोधीहरूलाई सरकारको विरोध गर्ने यो एउटा मौका हो । यस्ता विषयमा राजनीतिक सिद्धान्त वा वाद हेरिँदैन ।

कोही सडकमा उत्रियो भने त्यसका पछि लागेर सबै आस्थाका मानिस त्यस समूहमा मिसिन पुग्छन् किनभिने मूल्यवृद्धिको मार सबैलाई नै पर्ने हो । त्यसैले हाल इन्धनमा भारी मात्रामा भएको मूल्यवृद्धि जनताको सामथ्र्यभन्दा बाहिर भएका कारण पुनर्विचार गर्न सरकार तत्पर हुनु आवश्यक छ ।