काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई विभिन्न १० बुँदे निर्देशन दिएको छ । स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षभित्रै स्पष्ट जिम्मेवारीसहित कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी काडाइका साथ लागू गर्न, बजेट कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव र महाशाखा प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखलगायत सबैलाई व्यक्तिगतरूपमा उत्तरदायी बनाउन लक्ष्य तोकिएको कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै निश्चित अवधिपछि नतिजासहितको मूल्यांकन गरी दण्ड र पुरस्कारसमेत व्यवस्था गर्न र आयोजना अवधिमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई सरुवा नगर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्रमा सांगठनिक संरचना तथा दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गरी बजारमा उपलब्ध प्राविधिक कर्मचारी अस्थायीरूपमा करारमा लिन र दीर्घकालमा लोकसेवा आयोगमार्फत् स्थायी नियुक्ति गरी कर्मचारी अभाव हुन नदिन, धेरै हिस्सामा पुँजीगत खर्च गर्ने विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आयोजनामा हुने डुप्लिकेसन हटाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई समय, लागत, गुणस्तर, उपलब्धि आदिमा लक्ष्यअनुरूप कार्यसम्पादन हुने गरी संशोधन गर्दै खरिद प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न, कुनै पनि सरकारी निकायका विकास आयोजना अन्य सरकारी निकायको ऐन कानुन तथा प्रक्रियाका कारण ढिलाइ हुँदा सरकारको लागत नै बढ्ने भएकाले त्यस्ता निकायबीच समन्वय गरी बाधा अड्काउ फुकाउने वा ऐन, कानुन संशोधन वा प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने कार्यक्षेत्र तोकी छुट्टै संरचना बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर नयाँ कार्यक्रममा थप बजेट निकासा गर्ने, पुँजीगत खर्च शीर्षकबाट चालु शीर्षकमा रकमान्तर गर्न निवेदन गर्ने मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई कानुनीरूपमा जिम्मेवार बनाई नियन्त्रण गर्ने, चालु आवमै कार्यविधि, निर्देशिका बनाउन, साउनदेखि नै बजेट कार्यान्वयन गर्न गराउन, समयमा निकास हुने र काम सम्पन्नपछि विद्युतीय भुक्तानी हुने व्यवस्था बजेट कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक रहेको स्वचालित प्रणाली अनिवार्य गर्न र ठोस अनुगमन, मूल्यांकन गरी बजेट कार्यान्वयनलाई दण्ड र पुरस्कारसँग जोडी कार्यान्वयन प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका निकाय, सरोकारवाला विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, निजीक्षेत्र, विज्ञलगायतसँग विभिन्न मितिमा भएको छलफल र छलफलमा उठेका विषयका साथै प्राप्त सुझावहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा समेट्नुपर्ने प्राथमिकताका विषय र बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको हो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच