यौन हिंसासम्बन्धी विद्यमान हदम्यादलाई संशोधन गर्न एमनेष्टीको सुझाव

हिमालय टाइम्स
Read Time = 5 mins
A A- A+

काठमाडौं । एमनेष्टी इन्टरनेसनलले बलात्कार तथा अन्य यौन हिंसासम्बन्धी विद्यमान हदम्यादलाई संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । नेपालको बलात्कारसम्बन्धी कानुनलाई सुधार गर्न तथा यौन हिंसाका पीडितहरूलाई छिटो न्याय प्रदान गर्ने व्यवस्थाको माग गर्दै जारी रहेको विरोध प्रदर्शनप्रति आफ्नो ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै एमनेष्टीले यस्तो सुझाव दिएको हो । बलात्कार तथा अन्य यौन हिंसाका घटनाका पीडितहरूले न्यायमा पहुँच प्राप्त गर्नका लागि विद्यमान प्रतिबन्धात्मक हदम्यादको व्यवस्था बाधक बनेको एमनेष्टीको निष्कर्ष छ ।

एमनेष्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय निर्देशक यामिनी मिश्रले भन्नुभयो, ‘बलात्कारसम्बन्धी उजुरीका लागि विद्यमान पुरातन र हानिकारक एकवर्षे हदम्यादको कारणले गर्दा साहसी पीडितलाई बारम्बार न्यायबाट वञ्चित गरिएको हामीले देखेका छौँ । विद्यमान प्रावधान निकै प्रतिबन्धात्मक, अन्यायपूर्ण रहनुका साथै यसले पीडित कस्तो अवस्थामा रहेका हुन्छन् भन्ने कुरालाई पनि बेवास्ता गरेको छ । अहिलेको स्वरूपको कानुनी प्रावधानले बलात्कारका धेरै पीडकहरूलाई अपराधबाट उम्कन सहज पार्दछ,’ मिश्रद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उहाँ अगाडि लेख्नुहुन्छ, अति नै प्रतिबन्धात्मक र अपर्याप्त हदम्यादले यौनिक तथा लैंगिक अपराधका घटनाहरूको उजुरी गर्दा महिला तथा बालिकाहरूले सामना गर्ने सामाजिक लाञ्छनाको विषयलाई ध्यानमा राख्न नसक्नुका साथै पीडितहरूलाई कानुनी उपचारको पहुँचबाट रोक्दछ । जसले गर्दा यस्ता अपराधहरूमा दण्डहीनता मौलाउँछ । त्यसैले न्यायिक उपचारको लागि प्रभावकारी पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि विद्यमान कानुनी प्रावधानलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुरूप हदम्यादको विद्यमान व्यवस्थालाई तत्काल रद्द गर्नुपर्ने उहाँ सुझाउनुहुन्छ ।

नेपाल सरकारले वर्तमान हदम्यादको व्यवस्थालाई अपराधको गाम्भीर्यताअनुरूप पर्याप्त र मिल्दो कानुनी संशोधन गर्ने बारेमा सोच्नसमेत उहाँले माग गर्नुभएको छ । मिश्राले यौनिक तथा लैंगिक हिंसाका घटनाको उजुरी गर्दा महिला तथा बालिकाले भोग्नुपर्ने सामाजिक लाञ्छनालाई समेत ध्यानमा राखी नागरिक समाज र पीडितहरूसँगको परामर्शमा यसलाई संशोधन गर्न सुझाउनुभएको छ ।

उहाँले नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुनेगरी कानुनको पुनरावलोकनका लागि यथाशीघ्र कदम चाल्न माग गर्नुभएको छ । नेपालका बलात्कारजन्य हिंसा पीडितहरूको अधिकारलाई सुदृढ बनाउन महिला अधिकारकर्मीद्वारा उठाइएको महत्वपूर्ण मागलाई बेवास्ता गर्न नहुने पनि मिश्राले सुझाव दिनुभएको छ ।
आठ वर्षअघि आफू १६ वर्षको हुँदा बलात्कार गरिएको आरोपसहित जेठ ४ गते एकजना पीडितले आफूमाथि भएको घटना सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेपछि नेपालका अभियन्ताहरूले सडकमा विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन् ।

नेपालको मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ मा अपराध भएको मितिबाट एक वर्षभित्र बलात्कारको उजुरी दर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो प्रावधान अत्यन्तै प्रतिबन्धात्मक छ किनभने यसले धेरै पीडितहरू खास गरी पीडित बालबालिकाहरूलाई प्रभावकारी ढंगले कानुनी उपचार प्राप्त गर्नबाट रोक्दछ । विरोध प्रदर्शनको दबाब र बलात्कारका घटनामा उजुरीको विद्यमान एक वर्षे हदम्यादका कारण प्रहरीले आरोपितलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अन्तर्गत जेठ ७ गते पक्राउ गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?