काठमाडौं । बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा उजुरी गर्ने हदम्याद हटाउन संकल्प प्रस्तावमार्फत माग गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा उजुरी गर्ने हदम्याद हटाउन संकल्प प्रस्तावमार्फत माग गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. डिला संग्रौला, सुजाता परियार, प्रमिला राई र रंगमती शाहीले संयुक्त रूपमा सोमबार संयुक्त प्रस्ताव संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउँदै सो माग गर्नुभएको हो । २०७५ भदौदेखि मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा उजुरी गर्ने हदम्याद एक वर्ष तोकिएको छ ।
संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२९ ले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा ‘कसुर भएको मितिले एक वर्षभित्र र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, जबरजस्ती करणी अत्यन्तै पीडादायी घटनाको सिकार कुनै पनि व्यक्तिले उक्त हदम्यादभित्र उजुर गर्न नसक्ने असंख्य कारण हुने कुरा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन् ।’
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ उपदफा २ मा रहेको उजुरी दिने हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थामा पीडितले उजुरी गर्न नसक्नुको भरपर्दो र मनाशिव कारण देखाई उजुर गर्न आएमा त्यस्तो उजुरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने व्यवस्थाको माग सांसदहरूको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच