बजेटमा सम्बोधन नभएकोमा इपान असन्तुष्ट

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका विभिन्न छाता संगठनहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको स्वागत गरिरहेकामा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले बजेटप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । उसले बजेटमा आफूले दिएका विद्युत् क्षेत्रका १३ बुँदे माग सम्बोधन नभएको भन्दै तत्काल सम्बोधन गर्न मागसमेत गरेको छ ।

इपानले विद्युत् बिक्रीलाई मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लाग्ने वस्तुका रूपमा व्यवस्था, ऊर्जा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार तथा वित्तीय संस्थामार्फत् विदेशी लगानी तथा सफ्ट लोन आकर्षित गर्न नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्ने र आवश्यक सार्वभौम ग्यारेन्टीको व्यवस्था, ऊर्जा उत्पादकले उत्पादन गरेको विद्युत् आफ्नै प्रसारण प्रणालीमार्फत् वा अन्य प्रणालीमार्फत् स्वतन्त्ररूपमा विदेशमा निर्यात गर्न सक्ने (अन्य उद्योग जस्तै तेल, धागो, कपडा, फलाम, आदिले निकासी गरे जसरी) व्यवस्थाको माग गरेको थियो ।

त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण तथा सुदृढ गर्न र विद्युत् उत्पादकले सोझै उद्योगलाई विद्युत् बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था, सरकारको बजेट वक्तव्य २०७१/००७२ मा घोषितअनुसार निर्माण सम्पन्न भई व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेका आयोजनालाई दिने भनिएको प्रतिमेगावाट ५० लाख भ्याट फिर्ता भुक्तानी व्यवस्था १५ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नभएसम्मका लागि कायम गर्दै कार्यान्वयन, रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाका समस्या समाधानका लागि ऊर्जा मन्त्रालयबाट २०७६ कात्तिक ४ गते गठित कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसारका आयोजनालाई रुग्ण घोषणा गरेर सस्तो व्याजदरमा पुनर्कर्जा व्यवस्था, ऊर्जा उद्यमीले सरकारका सात मन्त्रालय र २३ विभागमा धाउनुपर्ने परिपाटीको अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अधिकारसम्पन्न एकद्वार प्रणालीको व्यवस्थाको माग पनि सम्बोधन नभएको इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सरकारको लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८ मा उल्लेख भएअनुसार २०७१ चैतभित्र सम्पन्न भएका आयोजनालाई दिने भनिएको पोस्टेड रेटअनुसारको विद्युत खरिददर दिन र विगतको बाँकी/बक्यौता तत्काल भुक्तानी व्यवस्था, वन नियमावलीमा जलविद्युत् तथा प्रसारणलाइन आयोजनाले उपयोग गर्ने वनको जग्गा प्राप्ति गर्दा सो जग्गामा रहेका रुख हटाउन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेपछि सोही बराबरको जग्गा उपलब्ध नगराई रुख कटान गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, प्रसारणलाइन निर्माणमा वनको जग्गा उपयोग र रुख कटान मुख्य समस्याका रूपमा देखिएकाले सोको समाधानका लागि आइइई र इआइएमा उल्लेखित रुख कटान तथा जग्गा उपयोग गर्न पुनः स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग पनि सम्बोधन नभएको इपानले जनाएको छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सरकारले निर्माण गर्ने भौतिक पूर्वाधारको टेन्डर गर्न साइट क्लियरेन्स गरेरमात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरेकोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने प्रसारणलाइनको हकमा सो व्यवस्था हटाउन, स्वदेशी पुँजीबाट निर्मित आयोजनालाई विद्युत् उत्पादनको १५ वर्षसम्म रोयल्टी छुट, दुई सय मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई गत वर्ष प्रदान गरिएको कर छुट तथा सुविधाको व्यवस्था सबै क्षमताका आयोजनालाई प्रदानका साथै विदेशी लगानीकर्तासरह स्वदेशी लगानीकर्तालाई सहुलियत दिनुपर्ने माग पनि सम्बोधन नभएको इपानका अध्यक्ष आचार्यले बताउनुभएको छ । छुटेका विषय मौद्रिक नीति तथा पुनर्कर्जा कार्यविधिमा समावेश गर्न इपानले माग गरेको छ ।

साथै बजेटले सम्बोधन गरेका कतिपय सुझाव भने स्वागतयोग्य रहेको भन्दै बजेटमा उल्लेखित व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको सहकार्यमा तत्कालै आवश्यक नियमावली र कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न इपानले माग गरेको छ । बजेटले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने, नदी बेसिनमा निर्माण हुने प्रसारणलाइन सरकारी, निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने, १० करोडसम्म विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई महसुलमा १५ प्रतिशत छुट दिने, २०८५ सालसम्म निर्माण पूरा हुने जलविद्युत् आयोजनाका हकमा १५ वर्ष आयकर पूरै र छ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा स्वागत
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी बजेटको स्वागत गरेको छ । महासंघले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० भिजन पेपरमा समावेश भएका विषयहरू समेटेर अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बजेटले महत्व दिएको भन्दै स्वागत गरेको हो । महासंघले मंगलबार बजेटबारेको धारणा सार्वजनिक गर्दै बजेटले कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष घोषणा गर्दै आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतले कम गर्नेलगायत कार्यक्रम सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।