काठमाडौं । बजेटले कपडा उद्योगीलाई निराश बनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् स्वदेशी वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग दशक घोषणा गरेको सरकारले स्वदेशी कपडा उद्योगका समस्यालाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गरेको भन्दै नेपाल कपडा उद्योग संघले असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ ।
संघले बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी बजेटले स्वदेशी कपडा उद्योगको हितमा कुुनै पनि कार्यक्रम नसमेटेको गुनासो गरेको छ । संघका अनुसार मुलुकमा हाल दुई सय ५० कपडा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् भने उल्लेखित उद्योगबाट करिब ५० हजार रोजगारी सिर्जना भएको छ ।
संघले बन्द भइसकेको हेटौंडा कपडा उद्योग ब्युँताउने र सरकारी कर्मचारीले अनिवार्यरूपमा सोही उद्योेगका कपडा प्रयोग गर्ने नीति आफैंमा विरोधाभासपूर्ण र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत भएकोे संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले बताउनुभयो ।
नेपालमा उपयोग भइरहेको कपडामध्ये करिब ८५ प्रतिशत चोरीपैठारीबाट भित्रिएको भन्दै उहाँले स्वदेशी उद्योगले त्यसरी भिœयाइएका सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रधानले भन्नुभयो, ‘भारतमा कपडा उद्योगमा पाँच प्रतिशत जिएसटीमात्र लागू छ भने नेपालमा हामीले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउनुपर्दा कपडाको मूल्य स्वतः महँगो परेको छ । भारतीय बजारबाट चोरीपैठारी गरी भित्रिने कपडाले यहाँ भन्सारसमेत तिर्दैनन् भने उनीहरूसँग हामीले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ?’
संघका उपाध्यक्ष जितेन्द्र लोहियाले भारतबाट अवैध आयात बन्द गर्ने हो भने स्वदेशी कपडा उद्योगलाई कुनै सुविधा नचाहिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले एकातिर तस्करी नियन्त्रण गर्न सक्दैन भने अर्कोतिर स्वदेशी उद्योगलाई बचाउन पनि सकेको छैन, स्वदेशी उत्पादन बढाऔँ भन्ने अनि स्वदेशी उद्योगलाई बन्द हुने अवस्थामा पुग्दासमेत कुनै चासो नराख्ने सरकारको नीति देखेर हामी अचम्भित छौँ ।’
संघले नेपाली कपडा उद्योगलाई आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्म दिँइदै आएको ७० प्रतिशत भ्याट फिर्ता गर्नुपर्ने वा छिमेकी मुलुक भारतमा रहेको पाँच प्रतिशत जिएसटीसरह करका दर लागू गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यसैगरी कपडा उद्योगको कच्चा पदार्थ सुती धागोमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा विद्युत् शक्ति प्रयोग गर्ने कपडा उद्योगलाई भ्याटमा अनिवार्यरूपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि माग गरेको छ ।
अवैध व्यापार निरुत्साहित गर्ने सरकारको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न पनि कपडा बिक्री गर्ने फर्म, कम्पनीलाई अनिवार्यरूपमा भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने, औद्योगिक कच्चा पदार्थ सबै किसिमको धागो आयात गरी बिक्री गर्ने आयातकर्ताले बिलबिजक जारी गर्दा अनिवार्यरूपमा उद्योगको नाम र भ्याट नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने संघको माग रहेको छ ।
त्यस्तै कपडा आयातमा भन्सार महसुल १५ प्रतिशत रहे पनि साफ्टाअन्तर्गत विभिन्न हारमोनिक कोडमा कपडा पाँचदेखि ७.५ प्रतिशतमा आयात भइरहेकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने, भ्याटमा दर्ता भएका कपडा उद्योगलाई बैंकमा नयाँ कर्जा सीमा पाँच करोडमा मात्र व्याज पाँच प्रतिशतको सीमा रहेकाले कर्जा सीमा हटाउनुपर्ने, भ्याटमा दर्ता भएका कपडा उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तथा कपडा उद्योगको विकास र विस्तारका लागि दीर्घकालीनरूपमा वा कम्तीमा १० वर्षका लागि प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने पनि संघका माग रहेका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच