विपक्षी दलका सांसदद्वारा सरकारको विरोध, खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत, इम्बोस्ड नम्बर जडानमा गरिएको ताकेताप्रति सत्तारूढ सांसदकै आपत्ति

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक-२०७९ को मन्त्रालयगत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल जारी छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा कानुन न्याय ताथ संसदीय मामिला, युवा तथा खेलकुद, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक गरी चारवटा मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि सांसदहरूले धारणा राखेका छन् । मंगलबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची छ । मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि सोमबारको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले बजेटमा द्वन्द्वका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने कुनै कार्यक्रम नआएको टिप्पणी गर्नुभयो । भूमि व्यवस्थाका सन्दर्भमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूमिबाट विदेशी फौज हटाउने कुरा सम्बोधन नभएकाले बजेट जनमैत्री नभएको अधिकारीको जिकिर छ ।

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले गरिब परिचयपत्र कार्यक्रमलाई २७ जिल्लामा मात्र नभई सबै क्षेत्रमा पु¥याउन जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो । बाढी पहिरोबाट विस्थापितलाई पनि अव्यवस्थित बसोबासभित्र समेटेर त्यहीअनुसार योजना निर्माण गरी व्यवस्थापन गर्न भुसालको माग छ । कांग्रेसकै सांसद डिला संग्रौला पन्तले सडक तथा अभिभावकविहीन बालबालिकाको उचित व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुने गरी बजेट व्यवस्थापन जरुरी रहेको भन्दै युवालाई व्यस्त बनाउने योजना नहुँदा युवा दुव्र्यसनमा लाग्ने सम्भावना रहेको धारणा राख्नुभयो । नेकपा एमालेकी सांसद जुलीकुमारी महतोले महिलाको आर्थिक पहुँच र वृद्धिमा बजेटले ध्यान दिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

बैठकमा सांसदहरू प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) र घनश्याम खतिवडाले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा खर्च रकमलाई घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

बजेटले केही मान्छेको भुँडी सुधार गर्छ : चौधरी
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भूमि व्यवस्था सुधार गर्नेभन्दा पनि केही मान्छेको भुँडी सुधार हुनेगरी आएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सचेतक चौधरीले सरकारले भूमि व्यवस्थालाई सुधार गर्नेभन्दा पनि आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरूको भुँडी सुधार्ने गरी बजेट ल्याएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । बजेटमा गरिबलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने उल्लेख गरिएको भए पनि त्यसलाई कहिलेबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा नखुलाइएको र केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने कामलाई अन्तिम चरणमा पु¥याए पनि वर्तमान सरकारले रोकेको आरोप आरोप लगाउनुभयो ।

इम्बोस्ड नम्बर जडानमा जरिवानाको डर देखाएर नागरिक तर्साउने काम गर्‍यो ; थापा
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनमा साउन १ गतेभित्र इम्बोस्ड नम्बर जडान नगरिए दण्ड जरिवाना हुने भनेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले मन्त्रालयले नागरिकलाई तर्साउने काम गरेको भन्दै इम्बोस्ड नम्बरबारे जारी गरिएको सूचना फिर्ता लिन माग गर्नुभयो । इम्बोस्ड नम्बर जडानबारे सरकारका निकायले गरेको गल्ती, ढिलासुस्ती र कमजोरीको बदला जनताबाट लिन नहुने भन्दै थापाले भन्नुभयो, ‘निर्णय कार्यान्वयन किन हुन सकेन भनेर समीक्षा गरेर सच्याउनुपर्ने ठाउँमा यातायात मन्त्रालयले सजिलो तर गलत बाटो समातेको छ । त्यो भनेको दण्ड, जरिवानाको डर देखाएर नागरिकलाई तर्साउने ? गएको शुक्रबार राजपत्रमा एउटा सूचना प्रकाशित भयो, जसले के भन्छ भने गण्डकी र बागमतीको कार्यालयमा दर्ता भएका सवारी साधनले असारभित्र इम्बोस्ड नम्बर लिएनन् भने साउन १ गतेदेखि सवारी यातायात व्यवस्था ऐनबमोजिम कारबाही हुन्छ । काम नगर्ने सरकारी अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने ठाउँमा नागरिकलाई तर्साउन सरकारले लिएको बाटो आपत्तिजनक छ । अबको १५ महिनामा २५ लाख सवारीमा दिनको पाँच हजार ५०० सय कसरी सम्भव छ ? राष्ट्रिय परिचयपत्र लिँदै गर्दा नागरिकले जे सास्ती भोग्नुप¥यो त्योभन्दा अति सास्ती व्यहोर्नुपर्छ । रात–दिन लाइन बस्नुपर्छ, जसले जडान गरेको छ उनीहरूको गुनासो छ यति महँगो प्लेट लिएका छौँ, गुणस्तर छैन । कहीँ कतै खाल्डाखुल्डीमा पस्यो भने प्लेट खस्छ ।’

इम्बोस्ड नम्बर राख्ने ठेक्का पाएको कम्पनी र सम्झौतामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै थापाले भन्नुभयो, ‘जुन कम्पनीले ठेक्का पाएको छ, जुन प्रकृतिको सम्झौता छ त्यसमा प्रश्न छ । देवनागरी लिपिमा किन भएन ? जब कि बंगलादेशमा भयो इजरायलमा भयो, यी तमाम प्रश्न भएको बेलामा राज्यले नागरिकसँग संवाद गरेर विश्वासमा लिनुपर्नेमा आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेको छैन । जुन प्रदेशमा गर्नुपर्ने भनेको छ कुनै प्रदेशमा अत्तोपत्तो नै छैन र यसले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि मद्दत गर्छ भन्दै गर्दा त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खर्च गर्ने केही जिम्मेवारी राज्यको पनि होला नि ।’ महामन्त्री थापाले नागरिकमाथि जबरजस्ती सरकारी गल्तीको भार थोपरिए अवज्ञा हुने चेतावनी दिनुभयो ।

मुलुकमा सांस्कृतिक विचलनका दोषी नेता र मन्त्री : सुवाल
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मुलुकमा बढ्दो सांस्कृतिक विचलनका दोषी नेता र मन्त्रीहरू भएको आरोप लगाउनुभएको छ । विनियोजित विधेयकको विभिन्न मन्त्रालयमा छुट्टाइएको बजेटको शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुवालले पछिल्लो समय देशमा सांस्कृतिक विचलन आइरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै समाज कसरी अघि बढाउने भन्ने जिम्मेवारी मन्त्री र नेताको काँधमा रहेको बताउनुभयो । समाज जसरी अगाडि बढिरहेको छ यसको दोष सरकार, सरकारका मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरूले लिनुपर्ने जिकिर गर्दै सांसद सुवालले भन्नुभयो, ‘सरकार सत्तामा लिसो भएर टाँसिएपछि परिणम यस्तै हुने गर्छ । झण्डावाल गाडीमा सानका साथ आफू हिँडेर सिंहदरबार छिर्दैमा समस्याको समाधान हुँदैन ।’