जग्गामा चक्लाबन्दीको प्रयास

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा परम्परागत चार आनाभन्दा कम हुनेगरी जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाउने नियम बनाएको छ । यो जग्गाको चक्लाबन्दी कायम गर्ने प्रयास हो । यस्ता प्रयासहरू बेलाबेलामा यसपूर्व पनि गरिएका हुन् तर व्यावहारिक रूपमा ती प्रयासलाई लागू गर्न नसकिएका कारण सरकारले सफलता प्राप्त गर्न सकिरहेको थिएन । वास्तवमा काठमाडौं उपत्यकाको हकमा यस्तो नियम धेरै वर्ष पहिले लागू हुनुपथ्र्यो । गरिएका प्रयासलाई कडाइका साथ लागू गरेको भए यहाँको जमिन खण्डीकरण हुने थिएन, काठमाडौं उपत्यका नेपालकै मलिलो जमिनमा पर्छ । तराई समान उब्जाउ हुने मलिलो तलैया माटो भएकाले केही दशकअघिसम्म पहेंलपुर धान फलेको देखिन्थ्यो । तरकारीका लागि उपत्यकाले उहिल्यैदेखि नै प्रसिद्धि पाएको थियो ।

अहिलेको जस्तो अवस्था नआओस् भन्ने सोच धेरै पहिले सरकारले बनाएको भए उब्जाउशील जमिनमा घरैघर भरिने थिएनन् । सुविधाको खोजीमा नेपालका सबै भागबाट मानिसहरू आएर बस्नाले काठमाडौं उपत्यकाको जमिन खण्डीकरण हुँदै गएर हाल ठूला चक्ला बाँकी छैनन् । टुक्रटुक्रा गरेर कित्ताकाट गर्दै जाँदा साना-साना घडेरीका रूपमा विभाजित भएर अहिलेसम्म आइपुग्दा अब सिंगो जमिन उपत्यकामा भेटिँदैन । साढे दुई आनासम्मको कित्ताकाट गर्न पाइने भएकाले यहाँको जमिन अत्यन्त साना टुक्रामा विभाजित भइसकेको छ । उपत्यकाबाहिरका मानिसको सपना जसरी भए पनि राजधानीमा घर बनाएर बस्ने भन्ने हुन्छ । तिनीहरूको बलियो आर्थिक आधार नहुने भए पनि छोराछोरी पढाउनेलगायत सपना साकार पार्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सबैको सपना राजधानी नै हुने र सबल आर्थिक अवस्था नभएका कारण सानो जमिनमा घरबास गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । यसले गर्दा जमिन साना–साना टुक्रामा विभाजित हुन पुगेको हो । जमिनको चक्लाबन्दी कायम राख्ने प्रयास यस पहिले पनि भएको हो तर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जमिनको कारोबार गर्नेहरूले यसको अवज्ञा गर्दै गए । मालपोतका कर्मचारीहरूले पनि तिनीहरूसँग मिलेमतो गर्नाले उक्त नियममा कडाइ हुन नसकेको हो । हाल सरकारले चार आनाभन्दा सानो टुक्रामा उपत्यकाको जमिन कित्ताकाट गर्न नपाउनेगरी नियम बनाएको छ त्यो निकै ढिलो गरी गरिएको व्यवस्थाका रूपमा आएको छ । उपत्यकाको जमिन प्रायः खण्डीकरण भइसकेको छ, अब सरकारी अधिनमा रहेका र केही सार्वजनिकबाहेक निजी जग्गा त्यति बाँकी छैन ।

यो खण्डीकरण भइसकेपछिको निर्णय हो । अर्कातिर यहाँको जमिनको मूल्य अत्यन्त महँगो भएकाले चार आना जग्गा किन्न सक्ने सामथ्र्य सबैको हुँदैन तर यहाँ बस्ने रहर र बाध्यता भने धेरैको छ । त्यसैले तिनीहरू उपत्यकाको स्थायी बासिन्दा बन्न नसक्ने भए । सरकारले घुमाउरो गरी बाहिरबाट आएर यहाँ बस्न चाहनेहरूलाई आफ्नै थातथलोमा बस्न प्रेरित तथा उपत्यकामा बस्न निरुत्साहित गरेको हो कि भन्ने अनुमान यस निर्णयबाट गर्न सकिन्छ । भूमाफियालाई निरुत्साहित गर्न भने यो निर्णय सही हुनसक्छ । यहाँका जग्गाधनीलाई मनाएर जग्गाहरू प्लटिङ गरेर साना-साना टुक्रा बनाई बाहिरबाट आएका नागरिकलाई बिक्री गरी अकूत आर्जन गर्न तिनीहरू सफल भएका थिए ।

अब तिनले त्यसो गर्न नसक्लान् तर पहिलेकै जसरी सरकार वा अधिकार प्राप्त निकाय तिनको प्रभावमा परे भने चाहिँ यस पटकको व्यवस्था पनि लागू हुन सक्दैन । सरकारले जे सोचेर निर्णय गर्छ ती लागू गर्न सक्नुपर्छ । पहिले सरकारले गरेका केही निर्णय छोटो समय बित्न नपाउँदै फिर्ता लिएकाले र जमिनको खण्डीकरण रोक्ने निर्णय यस पहिले गरेकै हो तर कडाइका साथ लागू गर्न सकेन । अहिलेको यो निर्णय पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने सन्देह रहन्छ नै, यो स्वाभाविक हो । हालका लागि सरकराले सकारात्मक सोच राखेर गरेको यो निर्णयप्रति सबैले सकारात्मक सोच राख्नु उचित हुनजान्छ । यसको नतिजा भने पछि हेर्दै जाने कुरा हो ।