संसद्मा सरकारको चर्को आलोचना, सांसदहरूको प्रश्नै प्रश्न : शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्न माग

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका काम कारबाहीप्रति सदनमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले सरकारका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकार कहाँ छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद संग्रौलाले पाठ्यपुस्तकको समस्या, मलको समस्या र महँगी नियन्त्रण लगायतका समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै सरकार कहाँ छ ? भनेर प्रश्न गर्नुभएको हो । सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार र बफादार बन्न नसकेको आरोप लगाउँदै सांसद स्रंग्रौलाले भन्नुभयो, ‘नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन् । नागरिकको ढाड सेके पनि महँगी नियन्त्रणमा सरकारले ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना भए पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । सरकार कहाँ छ ?’

शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले लापरबाही देखायो : सांसद पौडेल
सत्तारूढ दलको घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष एवं सांसद दुर्गा पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले हेलचेक्र्याइँ देखाएको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले सरकारी तहबाट नै निजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति ल्याइएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘शिक्षामा निजीकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरण रोक्ने कुनै ठोस योजना छैन । सरकारी तहबाट नै निजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आएको नीतिले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने भन्ने कुराहरूलाई पनि कार्यान्वयन भएको छैन । पुरानै परम्परावादी किसिमले नै अगाडि बढिरहेको छ । शिक्षालाई वैज्ञानिक बनाउने योजना, ठोस कार्यक्रम अहिले पनि आउन सकेको छैन । शिक्षाको विकासको हिसाबले लापरबाही तरिका देखिन्छ ।’

कोरोना बिमामा नागरिकमाथि किन विभेद ? : सचेतक भुसाल
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले नागरिकमाथि कोरोना बिमामा विभेद गरिएको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाउनुभयो । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सचेतक भुसालले कोरोना बिमा कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने कार्यले नागरिकमाथि विभेद भएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘२०७७ साल जेठमा नेपाल सरकार र बिमासँग जोडिएका कम्पनीबीच कोरोना बिमा भुक्तानी दिने सहमति गरियो । २०७७ चैतदेखि सरकारले कोरोना बिमा भुक्तानी दिन छोड्यो । अर्थमन्त्रीले भुक्तानी दिन बाँकी बिमित सरोकारलाई पटक–पटक आश्वासन दिनुभयो । सम्मानीय अदालतले पनि कोरोना बिमा दिनुपर्छ, यो उहाँहरूको अधिकार हो भनेर पटक–पटक आदेश गरेको छ । भर्खरै करिब १८ अर्बको बजेट आयो, बिमितहरूलाई निराश बनायो । कोरोना बिमा गरेकाहरू कुरेर बस्नुभएको छ । कसैले कोरोना बिमा पाउने कसैले नपाउने यो विभेद किन ?’

किताब छाप्न निजीलाई दिऔँ : सांसद लामा
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद नविना लामाले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र खारेज गरेर किताब छाप्ने जिम्मा निजीलाई दिन माग गर्नुभयो । किताब छापेर दिने जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र खारेजीको माग गर्दै सांसद लामाले भन्नुभयो, ‘कक्षा ६ र ८ को पुस्तकको अभाव छ । किन पुस्तकको अभाव भयो ? जनक शिक्षा बचाउने नाममा विद्यार्थीले समयमा कहिल्यै पुस्तक पाएनन् । यदि छाप्ने र वितरण गर्न नसक्ने हो भने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र किन चाहियो ? सरकारले किन पैसा दिइरहने ? खारेज गरौँ । किताब छाप्ने जिम्मा निजीलाई दिऔँ ।’

सरकार प्रधानमन्त्रीले होइन अरू कसैले चलाइरहेको छ : सांसद बस्नेत
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले वर्तमान सरकार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नभई अरू कसैले चलाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसद बस्नेतले सरकार प्रधानमन्त्री देउवाले नभई अरू कसैले चलाइरहेको भन्ने आफूले सुनेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘मान्छेहरू भन्ने गर्छन्, बूढानीलकण्ठमा महाराजहरूले पो यो गरिरहेका छन् कि ?

राजकुमारहरूले पो यो गरिरहेका छन् कि ? बालुवाटारका महारानीहरूले पो यो चलाइरहेका छन् कि ? खुमलटारका महाराजहरूले पो यो चलाइरहेका छन् कि ? अथवा कतिपयले यो भन्ने गर्छन् अनेक खालका प्रवृत्ति बोकेका अनेक खालका स्वार्थ बोकेका व्यापारी व्यवसायीले यो काम गरिरहेका छन् कि ?’

अमेरिकी सैनिक तैनाथी सम्झौता अगाडि बढाइँदै छ : सांसद रावल
विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले नेपालमा अमेरिकी सेना तैनाथी गर्ने सम्झौता अगाडि बढाउन लागेको दाबी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद रावलले अमेरिकी सेना तैनाथ गर्ने सम्झौता अगाडि बढाउन लागेको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘दिनदिनै सुनिराछौँ, अमेरिकाका सेनाका प्रमुख आउने रे । एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख । यहाँका सेना अमेरिका जाने रे । यहाँ के हुँदै छ ? रक्षामन्त्रीसमेत रहेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई म सोध्न चाहन्छु । एमसिसी सम्झौता पारित गर्दा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत सैनिक तैनाथी सम्झौता अगाडि बढाउने र केही समय अगाडि सुरु गरिएको साझेदारी सम्झौता भित्रभित्रै गर्नका लागि यो सम्पूर्ण चाँजोपाँजो मिलाइँदै छ भन्ने मैले सुनेको छु ।’

नेपाल अमेरिकी सैनिक कार्यक्रममा जोडिन खोजेको हो ? : सांसद पोखरेल

सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले नेपाल अमेरिकी सैनिक र रणनीतिक कार्यक्रममा जोडिन खोजको हो ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नुभएको छ । नेपाल र अमेरिकाबीच स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको सम्झौता हुन लागेको र उक्त सम्झौतामार्फत नेपाल सैनिक र रणनीतिक कार्यक्रमहरूमा जोडिन खोजेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको जिकिर गर्दै सांसद पोखरेलले भन्नुभयो, ‘अमेरिकी सेनाहरूको नेपाल भ्रमण र नेपाली सेनाहरूको अमेरिकी भ्रमणको उद्देश्य र एजेण्डाबारे सरकारले सदनलाई जानकारी गराउनु पर्दैन ? अविलम्ब सदनलाई जानकारी गराइयोस् भन्ने माग गर्छु । अमेरिकी र नेपाली सेनाबीच स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको सम्झौता हुन लागेको सुनेको छु । यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेको के हो ? यसबारे सरकारको धारणा के छ ? स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको नाममा सैनिक र रणनीतिक कार्यक्रमहरूमा जोडिन खोजिएको हो ?’

फोहोर व्यवस्थापनका नाममा पीडितको टाउकोमा लौरो बजारियो : सांसद खतिवडा
नुवाकोट जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमालेका सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको नाममा नुवाकोटे जनताको टाउकोमा लौरो बजार्ने काम भएको आरोप लगाउनुभएको छ । बल प्रयोग गरेर त्यहाँ फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कार्य बन्द गर्न माग गर्दै सांसद खतिवडाले भन्नुभयो, ‘फोहोर व्यवस्थापन गर्ने निहुँमा नुवाकोटे जनतामाथि प्रहरी दमन भएको छ । स्थानीय चुनावमा चुनाव चिह्न रहेको ‘लौरो’ अहिले नुवाकोटे जनताको टाउको र ढाडमा बजारिन पुगेको छ । फोहोर व्यवस्थापनको नाउँमा नुवाकोटमा १७ वर्षदेखि जुन बेथिति भएको छ, त्यसको व्यवस्थापन गरेर स्थानीय जनताको जायज माग सुनेर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था होस् ।’

स्कुल र कार्यालय जाने समय फरक पारौँ : सांसद सिंह
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद प्रकाशमान सिंहले फोहोरमैला र ट्राफिक व्यवस्थापनमा देखिएको अस्तव्यस्तताले जनजीवन कष्टकर बनेको बताउँदै ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन स्कुल जाने समय र सरकारी कार्यालय जाने समय फरक गर्न माग गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद सिंहले भन्नुभयो, ‘ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्याका कारण एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जान सकिएको छैन । म यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउन स्कुल जाने समय र नेपाल सरकारको कार्यालय जाने समय फरक गर्ने हो भने सहज हुन्थ्यो कि ? सरकारले यसबारे ध्यान देओस् ।’

निजी अस्पतालले लिने उपचार शुल्कको अनुगमन गरौँ : सांसद सिलवाल
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद नवराज सिलवालले निजी अस्पतालहरूले जनताको ढाड सेक्ने गरी उपचार खर्च लिँदासमेत सरकार मूकदर्शक बनेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । निजी अस्पतालले १० प्रतिशत बेडमा जनतालाई निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारसँग सम्झौता गरे पनि कुनै पनि अस्पतालले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सांसद सिलवालले भन्नुभयो, ‘संसद्मा उठेका विषय सरकारले गम्भीरताका साथ लिने गरेको देखिँदैन । एउटै विषय बारम्बार उठ्दा पनि सरकारले सम्बोधन गरेको देखिँदैन । निजी अस्पतालहरूले औसत उपचारको शुल्क जुन हिसाबले लिइरहेका छन् । त्यो जनताले धान्नै नसक्ने खालको छ । निजी अस्पतालहरूले सरकारसँग १० प्रतिशत बेडसम्म निःशुल्क उपचार गर्ने सम्झौता गरेका छन् । तर, १० प्रतिशत बेडहरूमा कसैलाई पनि निःशुल्क उपचार गरिँदैन । सरकारले तत्काल अनुगमन गरोस् ।’

राष्ट्रियसभाका सांसदहरूको सरकारलाई ध्यानाकर्षण
राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रियसभा सदस्य मदनकुमारी शाहले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने विषयले नेपाली भाषा मास्ने र राष्ट्रियता कमजोर पार्ने जिकिर गर्नुभयो । संविधानमा सरकारी कामकाजमा देवनागरी भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख भएको तर त्यसको विपरीत देवनागरी लिपि मास्ने कार्य भएको भन्दै शाहले इम्बोस्ड नम्बर राख्ने काम असंवैधानिक भएको जिकिर गर्नुभयो । राष्ट्रियसभा सदस्य कमला पन्तले मलको अभावले किसानलाई समस्या परेकाले त्यसको सहज आपूर्ति गर्न माग गर्नुभयो ।

वि.स.२०७५ भदौको सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरेर विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न जोड दिँदै पन्तले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पठाएको विप्रेषणबाट मुलुकको अर्थ व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको स्मरण गर्नुभयो । अर्का सदस्य सुमित्राकुमारी बिसीले नागरिकता अभावमा अवसरबाट वञ्चित भएकालाई व्यवस्थित गर्न नागरिकता विधेयक ल्याउन माग गर्नुभयो । अर्का सदस्य नरबहादुर विष्टले माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको कार्य निर्धारित समयमा पूरा नगर्ने जिआरएम कम्पनीको इजाजत खारेज गर्न माग गर्नुभयो ।