सातै प्रदेशले ल्याए आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, अधिकांश कार्यक्रम पुरानै र खुद्रे प्रकृतिका

काठमाडौं । सातवटै प्रदेशले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । संघीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको १७ दिनपछि प्रदेश सरकारहरूले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेश १ सरकारले ३९ अर्ब ७३ करोड, मधेश प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ८८ करोड, बागमती प्रदेश सरकारले ७० अर्ब ९३ करोड, गण्डकी सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४२ अर्ब ९१ करोड, कर्णाली प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ६१ करोड, र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

चुनावी बजेट भएका कारण प्रदेश सरकारहरूले पनि ठूला र दूरगामी महत्वका कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेका छैनन् । यद्यपि, अधिकांश खुद्रे कार्यक्रम समेटिएको देखिन्छ । सामान्यतया चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमा नै बजेट प्रस्तुत गरेका प्रदेश सरकारहरूले बजेटको आकारमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेको पाइँदैन ।

प्रदेश १ सरकारले ल्यायो ३९ अर्ब ७३ करोडको बजेट
प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बुधबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव ३४ प्रतिशतले रहने र आउँदो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव ४१ प्रतिशतले वृद्धि हुने लक्ष्य लिएको छ । तर, ती लक्ष्य पूरा गर्ने कार्यक्रम तथा योजनामा बजेट केन्द्रित छैन । कृषि क्षेत्रमा दुई अर्ब ५९ करोड २३ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ । सिञ्चाइ, ऊर्जा तथा खानेपानी क्षेत्रका लागि ६ अर्ब ६ करोड ५६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको हो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ९० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सञ्चार तथा यातायात क्षेत्रमा ३० करोड ५० लाख, स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन अर्ब ६७ करोड ७७ लाख बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री आङ्बोले बताउनुभयो । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि एक अर्ब १३ करोड ५७ लाख, वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण क्षेत्रका लागि एक अर्ब ३० लाख, कानुन, विपद् व्यवस्थापन तथा मानव अधिकार प्रवद्र्धनका लागि ५७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रोत्साहनका लागि एकमहिना बराबरको तलब दिइने मन्त्री आङ्बोले बताउनुभयो ।

मधेश प्रदेशको आगामी बजेट ४६ अर्ब ८८ करोड
मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ४६ अर्ब ८८ करोड नौ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा चालुतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख अर्थात् ४६.४४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार अर्थात् ५३.२१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ करोड २४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ०.३५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । मधेश प्रदेश सरकारले बिरामीलाई एक लाख अनुदान दिने बजेटमा व्यवस्था गरेको छ ।

बजेटमा प्रदेश सरकारको बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्रालाई कम्प्युटर एवं ल्यापटप वितरणका लागि ७७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक रूपान्तरण तथा लैंगिक सशक्तीकरणका लागि सञ्चालित मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानअन्तर्गत छोरी बिमा, छात्रवृत्ति, लोकसेवा तयारी कक्षा, साइकल वितरणलगायत छोरीमाथि समाजमा रहेको विभेद अन्त्यका लागि विभिन्न कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ अभियानअन्तर्गत आठ कक्षामा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल खरिदका लागि सोझै छात्राको खातामा पैसा पठाइनेछ । सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकको सिफारिसमा छात्राको खातामा उक्त अनुदान रकम हस्तान्तरण गरिने अर्थमन्त्री साहले बताउनुभयो । यसअघि प्रदेश सरकारले आफैँले खरिद गरी छात्रालाई साइकल वितरण गर्दै आएको थियो ।

बागमतीको बजेट ७० अर्ब ९३ करोड
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बढी हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको कुल बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड नौ लाख २७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश सरकारले खर्च बेहोर्ने स्रोततर्फ कर तथा राजस्वबाट २७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख, प्रदेश सञ्चिति कोषबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको मन्त्री जम्कट्टेलले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश गौरवको आयोजना नयाँ थप गरेको छैन । अधिकांश पुरानै आयोजनामा जोड दिइएको छ । विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षातर्फ जोड दिँदै बजेट विनियोजन गरेको सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तीन अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

गण्डकीको बजेट ३५ अर्ब ९० करोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजी बरालले चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको बजेट बुधबार प्रदेशसभामा पेश गर्नुभएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा करिब ६ अर्ब बढी बजेट ल्याएका गण्डकी प्रदेश सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा दुई अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर मौज्दात रहने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री रामजी बरालले बजेट प्रस्तुत गर्दै बताउनुभयो ।

सरकारले यस वर्ष चुनाव केन्द्रित बजेट ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रमबाट नै ठूला र दीर्घकालीन महत्व राख्ने कार्यक्रमभन्दा खुद्रे र लोकप्रिय कार्यक्रम सरकारले ल्याएको थियो । सरकारले यो वर्ष स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन लगायतलाई जोड दिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लिफ्टिङ खानेपानीमा नागरिकले तिर्दै आएको महसुललाई निःशुल्क बनाएको छ । अत्यावश्यकबाहेक यो वर्ष सवारीसाधन खरिद नगर्ने अर्थमन्त्री बरालले घोषणा गरेका छन् । खरिदै गर्नुपरे गण्डकी प्रदेश सरकारले विद्युतीय गाडी खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री बरालले बताउनुभयो ।

लुम्बिनीको बजेट ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ९१ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा गत वर्षको भन्दा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

बजेटमा दाङको राप्ती उपत्यकामा प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति, रामपुर-रोल्पा सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, एक स्थानीय तह : एक खेदकुद संरचना, एक स्थानीय तह : एक नमुना उत्पादन, एक जिल्ला : एक निर्यातयोग्य बाली तथा वस्तु, एक स्थानीय तह : एक प्रांगारिक मल उद्योग, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

मन्त्री खड्काले व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, एक निर्वाचन क्षेत्र : एक औद्योगिक ग्राम, बाइसे चौबिसे पर्यटकीय सर्किट, एक जिल्ला : एक सांस्कृतिक ग्राम, एक घर एक धारा, कृषिको आधार : सिञ्चाइमा सुधार, उज्यालो प्रदेश : लुम्बिनी प्रदेश, बेरोजगारलाई रोजगार : साथमा छ प्रदेश सरकार लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

कर्णालीले ल्यायो ३२ अर्ब ६१ करोडको बजेट
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बुधबार प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब चार अर्ब कम बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ नौ अर्ब १६ करोड ९९ लाख, १९ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख २४ हजार पुँजीगत र चार अर्ब एक करोड ५७ लाख वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रहेको छ ।

मन्त्री विष्टले आगामी आर्थिक वर्षको लागि भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सडक, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य र शिक्षामा तीव्र विकास गर्ने, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कर्णालीलाई लगानी प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने, विभेद अन्त्यका लागि सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट ल्याइएको छ ।

शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने र अधुरा आयोजना पूरा गर्ने, सबल र दक्ष जनशक्ति उत्पादन, स्वावलम्बी र सीपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्न आधुनिक पाठ्यसामग्री निर्माण, मौसमअनुकूल कृषि बालीको वृद्धि, उद्योगमार्फत तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन, पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी जस्ता विषय बजेटको प्राथमिकतामा छन् ।

सुदूरपश्चिम सरकारको ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले अगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै ३६ अर्ब ७४ करोड बराबरको विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । रावलले चालु खर्चतर्फ कुल विनियोजित बजेटको ३३ दशमलव ४६ प्रतिशत हुने गरी १२ अर्ब २९ करोड र पुँजीगत खर्चतर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । पुँजीगततर्फ कुल विनियोजित बजेटको ६५ दशमलव ७४ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ एक अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट सात अर्ब, चालु आर्थिक वर्षमा खर्चबाट बचत हुने अनुमानित रकम सात अर्ब, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत प्राप्त हुन आएको रकम नौ अर्ब ६० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको नौ अर्ब २० करोड, सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब र संघीय रोयल्टीबाट चार करोड २८ लाख रकम परिचालन गरिने मन्त्री रावलले जानकारी दिनुभयो ।