काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत कानुन, न्याय तथा संघीय मामिला, सहरी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिलगायत ११ मन्त्रालयहरूको विभिन्न शीर्षकहरू माथिको छलफल भएको छ । जसमा सांसद्हरूले उठाएको प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका छन् ।
बैठकमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले समितिको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र आव २०७८/७९ वार्षिक प्रतिवेदनसमेत पेश गर्नुभएको छ । उहाँले प्रतिनिधिसभाको नियमावली २०७५ बमोजिम गठन भएको समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । सोही अवसरमा सभापति घर्तीले हालसम्म समितिको १२८ बैठक सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, बैठकमा बुधबार पनि एसपिपी मस्यौदा प्रकरणले ठाउँ पाएको छ । सांसदहरूले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेका थिए । धारणा माग्नेमा विपक्षी सांसददेखि प्रधानमन्त्री देउवाकै पार्टी नेपाली कांग्रेसका सांसद पनि रहेका छन् । एसपिपी सम्झौताबारे बहस भइरहँदा यसको मस्यौदा नै सार्वजनिक भएपछि बहस र विवाद थप चुलिएको हो । नेपालमा आफ्ना सेना भित्र्याउने योजनाअनुसार अमेरिकाले एसपिपी सम्झौताको प्रस्ताव गरेको बताइए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले यसको खण्डन गर्दै आउनुभएको छ ।
एसपिपीबारे संसद्मा प्रष्ट पार्न प्रधानमन्त्रीलाई थापाको आग्रह
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)बारे संसद्मा प्रष्ट पार्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै शैलीमा संसद्मा उपस्थित भएर ‘हुँदैन, हुँदैन, हुँदैन’ भनेर प्रष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, ‘अहिले प्रधानमन्त्री मेरो पार्टीको सभापतिसमेत हुनुहुन्छ । नेपाल यस्तो खालको सामरिक स्वार्थ भएको ठाउँमा न कहिल्यै थियो, न कहिल्यै हुनेछ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा पनि यही हो भन्ने मलाई लाग्छ । म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो विषयमा प्रष्टसँग उहाँले आफ्नो धारणा राखिदिनु हुनेछ । अमेरिका के चाहन्छ, त्यो उसको कुरा हो । हामीले के गर्ने हो, त्यो यहाँ उभिएर प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट गरिदिएपछि हामीलाई ढुक्क हुन्छ ।’ सामरिक विषयहरूमा नेपालले सजग भएर कदम चाल्नुपर्ने धारणा राख्दै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘जहाँ सामरिक विषय हुन्छ, त्यो विषयमा हामीजस्तो देशले शक्ति राष्ट्रहरूको छेउमा पनि जानु हुँदैन । यो मेरो विचार मात्रै होइन, नेपालको संविधानले नै त्यही भन्छ । मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टीको निर्णयले पनि त्यही भन्छ ।’
एसपिपीका लागि नेपालले सम्झौता गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै सांसदसमेत रहनुभएका महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘हामीले केही समय अगाडि एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन ग¥यौँ । यस्ता विकास आयोजना हामीले अमेरिकाबाट लिने हो, चीनबाट लिने हो, भारतबाट पनि लिने हो । मुलुकलाई समृद्ध पार्ने हो । तर, नेपाली सेना संलग्न हुने कुनै पनि साझेदारीमा चाहे त्यो छिमेकी देशसँग होस् वा अर्को देशसँग होस् त्यो सम्झौता अघि बढ्दैन । त्यस्तो सम्झौता हुन सक्दैन, हुन दिइँदैन ।’
मुलुकलाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने प्रयास स्वीकार्य छैन : एमाले
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) सम्झौतालाई लिएर मुलुकलाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । एसपिपी सम्झौताले मुलुकलाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने र त्यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न नसकिने एमालेको भनाइ छ । बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं सांसद प्रदीप ज्ञवालीले एसपिपी सम्झौताको मस्यौदाले मुलुकलाई चिन्तामा पारेको र एसपिपीबारे सरकारलाई संसद्मा जवाफ माग गर्दै भन्नुभयो, ‘मैले परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा यसअघि नै प्रश्न उठाएको थिएँ । त्यसयता सरकारको परराष्ट्र सम्बन्धलाई लिएर सदनमा लगातार प्रश्न उठिरहेका छन् । हिजो अमेरिकासँग स्टेट पार्टरसिप प्रोग्रामका विषयमा केही ड्राफ्ट सार्वजनिक भएको छ । कम्तीमा पनि यो सरकार यो हदसम्म पुग्छ भन्ने कसैले पनि अनुमान गरेको थिएन । हामीले प्रदेश प्रहरीको परिकल्पना गरेका छौँ, कुनै देशको राष्ट्रिय आर्मीले हाम्रो प्रदेश प्रहरीसँग सम्झौता गर्छ ? नेपाली सेनाको यो हदसम्मको अपमान नेपाल सरकारले कुन हिसाबले परिकल्पना गर्यो ?’
नेपाल सैन्य गठबन्धनमा जोडिँदा नेपालको परराष्ट्रनीति उल्लंघन हुने र एसपिपी प्रस्ताव भनेर सार्वजनिक भएका विषय गम्भीर रहेको जिकिर गर्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिवसमेत रहनुभएका ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको आ≈वानमा संसारका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि मात्रै नेपाली सेना जाने गरेको तर सरकारले अहिले आएर सैन्य गठबन्धनमा जोड्न खोज्यो । कसको कमान्ड, ब्यानरमा नेपाली सेनालाई अगाडि लिन खोजिँदै छ ? नेपालको एउटा छिमेकीको ढोकैनेर गएर सैनिक गतिविधि गर्न दिने ?’
ज्ञवालीले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि एसपिपी सम्झौताबारे कुरा आएको तर उक्त सम्झौताका समग्र पक्षबारे अध्ययन गरेर मात्रै जवाफ दिने भनेर ‘होल्ड’ मा राखिएको जानकारी दिनुभयो ।
मुलुकको हितविपरीतका कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दिनँ : प्रधानमन्त्री देउवा
अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एसपिपी सम्झौताको मस्यौदाप्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएको भन्दै आलोचना र विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकलाई आघात पुग्ने वा रणनीतिक महत्वका कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने प्रष्टीकरण दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको क्रममा एसपिपी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लागेको भन्ने प्रचार र सोही प्रचारको आधारमा चर्को विरोध हुन थालेपछि सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बुधबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा नेताहरूले एसपिपीबारे प्रश्न उठाएपछि जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले देशलाई आघात पुग्ने सम्झौतामा आफूले हस्ताक्षर नगर्ने प्रष्ट पार्नुभएको हो ।
शीर्ष नेताको बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीको बैठकमा भन्नुभयो, ‘आज बालुवाटारमा प्रचण्डजी, म र उपेन्द्र यादवबीचमा प्रधानमन्त्रीजीले स्पष्ट कुरा गर्नुभएको छ । उहाँको क्लियर कुरा छ, नेपालको हितमा आघात पुग्ने वा कुनै रणनीतिक महत्वको सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने काम मबाट हुँदैन, अरू कसैले भनेर, दबाब दिएर हुनेवाला छैन । म यो विषयमा प्रष्ट छु भन्नुभएको छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले नै त्यसबारे प्रष्ट पारेपछि अब बाहिर फैलाइएको कुरामा विश्वास गर्नुपर्ने कारण नभएको भन्दै पार्टीका नेताहरूलाई अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, ‘हाम्रो देशको हितमा छ/छैन भनेर हामी सबैले चासो राख्नुपर्छ । सोधीखोजी हुनुपर्छ । तर, बाहिर फैलाइएको प्रचारको आधारमा भावनामा बग्नु हुँदैन । सतर्क हुने, सजग हुने कुरा ठीक छ तर बाहिर फैलाइएका कुरा विश्वासयोग्य छैनन् । बरु हामी सिधै प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्न सक्छौँ ।’
शीर्ष बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले सन् २०१५ मै अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको कार्यक्रमबारे अहिले सुनियोजित विवाद झिकिएको जिकिर गर्नुभएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकाले एसपिपी सम्झौता गर्न कुनै दबाब नदिएको समेत प्रष्ट पार्नुभएको थियो ।
सदनमा सरकारको जवाफ : ‘प्रस्ताव आएको छैन, सरकारलाई बदनाम गराउने खेल भयो’
अमेरिकाले एसपिपी सम्झौताको प्रस्ताव गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना, विरोध र बहस भइरहँदा सरकारले भने संसद्लाई अमेरिकाबाट स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपीको प्रस्ताव नआएको सदनलाई जानकारी गराएको छ । सरकारका तर्फबाट एसपिपीबारे संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारले कुनै पनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका लागि इन्भाइट गरेको छैन । प्रस्ताव गरेको छैन । प्रस्ताव राखेको छैन । हामीकहाँ प्रस्ताव आएको पनि छैन । यो कुरा गलत हो, झुटा हो । सरासर गलत हो । सरकारलाई बदनाम गराउने एउटा खेल मात्रै हो । हामीलाई वनको बाघले होइन मनको बाघले नखाओस् ।’ मन्त्री शर्माले नेपालको अनुमतिबिना अमेरिकी सेना नेपाल आउनै नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रद्द गर्न माग
विभिन्न नौवटा कम्युनिष्ट पार्टीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमण रद्द गर्न माग गरेका छन् । नेकपा-क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य, नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दलगायत साना वाम घटकका नेताहरूले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिका भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाबाट राष्ट्रघाती सम्झौताहरू हुन सक्ने भन्दै भ्रमण रद्द गर्न माग गरेका हुन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी पारित भएपछि अमेरिकाको हस्तक्षेप एकाएक बढेको र त्यसको सहजकर्ता प्रधानमन्त्री देउवा भएको उल्लेख छ । राष्ट्रको अहितमा कुनै प्रकारका सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न माग गर्दै विज्ञप्तिमा सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनका अन्य दलहरू पनि अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गर्नुको सट्टा चाकडी गर्नमा व्यस्त रहेको आरोप लगाइएको छ । यसैबीच, अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) मा समर्थन नगर्न दबाब दिँदै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले बुधबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ ।
एसपिपीबारे सार्वजनिक दस्तावेज झुटो : अमेरिकी राजदूतावास
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाल र अमेरिकाबीच सैन्य सम्झौता भएको दाबी गर्दै सार्वजनिक भएको दस्तावेज सत्य नभएको प्रष्ट पारेको छ । दूतावासले अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई एसपिपीमा सामेल हुन दबाब नदिने तर कुनै पनि देशले त्यसका लागि माग आएको खण्डमा त्यस मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रष्ट पारेको हो ।
दूतावासले ट्वीट गर्दै भनेको छ, ‘नेपाल र अमेरिकाबीच सैन्य सम्झौता भएको दाबी गर्ने केही अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित दस्तावेज असत्य हो । नीतिअनुसार अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई एसपिपीमा सामेल हुन भन्दैन तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन गर्दछ ।’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच