‘नेपालमा खाद्य संकट आउन सक्छ’

हिमालय टाइम्स
Read Time = 7 mins
A A- A+

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङले खाद्यान्न उत्पादन अवस्था यथास्थितिमा रहेमा नेपालमा खाद्य संकट आउन सक्ने बताउनुभएको छ । पछिल्लो समय रुस-युक्रेन युद्धसँगै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै खाद्यान्नको मूल्य बढेको र त्यसको असर नेपालमा पनि परेको भन्दै उहाँले आफैं उत्पादनमा जोड नदिए नेपालमा खाद्य संकट आउन सक्ने बताउनुभएको हो । १९औँ धान दिवसका अवसरमा कृषि विभागद्वारा बुधबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य गुरुङले धान उत्पादन बढाउन चैते धानको खेती विस्तार गर्दै सिँचाइको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो । बर्खे धानको क्षेत्रफल बढाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले धान उत्पादन बढाउन उत्पादकत्व वृद्धिका साथै चैते धानखेती विस्तारमात्रै विकल्प रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

तर, राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले यथास्थितिमा उत्पादन बढ्न नसक्ने बताउनुभएको छ । खेती गर्ने बेलामा किसानले मल, बिउ, सिँचाइ नपाउने र उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने अवस्था रहेसम्म उत्पादन बढ्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष डा. दंगालले भन्नुभयो, ‘उत्पादन बढाउन सबैभन्दा पहिले किसानले मूल्य, कर्जा, प्रविधि, सिँचाइ, मल बिउ पाउनुपर्‍यो । सरकारले अर्को वर्ष ३० प्रतिशतले खाद्यान्न उत्पादन बढाउने भनेको छ तर रोपाइँको बेला मल छैन । धानको मूल्य निर्धारण गरिन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन, यस्तो अवस्था रहेसम्म उत्पादन बढ्न सक्दैन ।’ उहाँले भारतीय उत्पादनसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले धान चामल आयात निरुत्साहित गर्न सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले मागअनुसारको आपूर्तिका लागि राइस मिल मोडलमा आधारित धानखेतीमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा मोटा धान उत्पादन हुने तर मसिना चामलको माग रहेकाले मसिना धान उत्पादन बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । खाद्यान्न उत्पादनका लागि सबैभन्दा पहिले बिउमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का कार्यकारी निर्देशक डा. दीपक भण्डारीले धानको उत्पादकत्व र प्रविधि विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्था इरिसँग सहकार्य गरेको बताउनुभयो । बाली विकास तथा कृषि विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले कृषि मन्त्रालयको एक्लो प्रयासले मात्रै उत्पादन बढ्न नसक्ने भन्दै सबै सरोकारवाला निकायबीच सहकार्यमा पाँचवर्षे धान मिसन कार्यक्रमको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादवले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरका लागि बाँझो जमिन प्रयोगमा ल्याउने, सामूहिक, सहकारी खेतीमा जोड दिइने बताउनुभयो । साथै उहाँले प्रत्येक गाउँपालिकामा एक सामूहिक खेती अभियान सञ्चालन गरिने र खेतीका लागि आवश्यक मल, बिउ र प्रविधिमा सरकारले सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उत्पादन वृद्धिकै लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहमा एक–एकजना कृषि र पशु प्राविधिकको व्यवस्था गरिने मन्त्री यादवले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयोे, ‘अब कृषिविज्ञहरूले कम्प्युटरमा गोलभेडा फलाउने होइन, गाउँ-गाउँमा किसानका खेतमा गएर सेवा प्रदान गर्ने हो । त्यसैका लागि सरकारले स्थानीय तहमा बिएससी एजीको व्यवस्था गरेको हो ।’

विभिन्न राजनीतिक दलका किसान संगठनहरूले धान दिवस मनाएका छन् । एमाले निकट अखिल नेपाल किसान राष्ट्रिय महासंघद्वारा भक्तपुरमा आयोजना गरेको धान दिवस कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारीमार्फत् चाक्लाबन्दी गरेर धानलगायतका खाद्यान्न उत्पादनमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । धानखेती बचाउन खेतीयोग्य जग्गाको खण्डीकरण रोक्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

रोपाइँ १७ प्रतिशतमात्रै
हालसम्म देशभर १७ प्रतिशतमात्रै रोपाइँ भएको छ । कृषि विभागका अनुसार, असार १४ गतेसम्म प्रदेश नम्बर १ मा १८ प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा ११ प्रतिशतमात्रै रोपाइँ भएको छ । तर, सोही अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३८ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा ६० प्रतिशत रोपाइँ भएको छ ।

असार १० गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार, बागमती प्रदेशमा २५ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशमा नौ प्रतिशतमात्रै रोपाइँ भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को असार १४ गतेसम्म देशभर २८ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । पश्चिममा छिटो मनसुन सक्रिय हुँदा रोपाइँ राम्रो भए पनि अन्य प्रदेशमा भने अपेक्षाअनुसार रोपाइँ हुन सकेको छैन । नेपालमा कुल १४ लाख ७७ हजार हेक्टरमा धानखेती हुने गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?