काठमाडौं । सत्तारूढ दलको एक घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको जारी विवाद थप जटिल बन्दै गएको छ । पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर २० प्रतिशत सांसदसहित गत साउन ३ गते बाहिरिएपछि सुरु भएको जसपाको विवाद अहिले फुटको विन्दुसम्म पुगेको छ ।
महन्थ ठाकुरको स्थानमा को रहने ? भन्ने विषयले पार्टीभित्र विवादको विजारोपण भएको थियो । विवाद समाधान गर्न केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राई रहेको तीन सदस्यीय हेडक्वार्टर बनाएर विवाद अन्त्य हुनुको सट्टा भित्रभित्रै भुसको आगोजस्तै फैलिँदै गयो ।
विवादको मुख्य जड केन्द्रीय अध्यक्ष यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.भट्टराईबीचको टकरावलाई लिइएको छ । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनपछि थप चर्किएको जसपाभित्रको विवाद पछिल्लो दिनमा पार्टी नै विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ । विवाद बहुमत जुटाउने र एक–अर्कामाथि कारबाही गरेर पार्टी नै कब्जा गर्ने विन्दुमा पुगेको केन्द्रीय नेताहरूकै भनाइ छ ।
जसपाभित्रको विवाद गत सोमबार उपेन्द्र यादव समूहको बैठकपश्चात् झन् जटिल बनेको छ । उक्त समूहको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.भट्टराई, कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादव, केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य गंगानारायण श्रेष्ठ अर्का एक नेतालाई पार्टीविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले उनीहरूलाई सचेत गराउनेदेखि जिम्मेवारी खोस्नेसम्मको अधिकार पार्टी अध्यक्ष यादवलाई दिएको थियो । यस्तै, भट्टराई पक्षसँग सल्लाह नगरी उक्त बैठकले सरकारमा पार्टीको तर्फबाट सहभागी वर्तमान मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने र मन्त्री छान्ने जिम्मा अध्यक्ष यादवलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
जसपाको ३२ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति रहेकोमा उक्त बैठकमा १९ सदस्य सहभागी रहेको दाबी गरिएको छ ।
केन्द्रीय अध्यक्ष यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई पक्ष संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा बहुमत जुटाएर अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने रणनीतिमा लागेका छन् । सोमबार बसेको यादव पक्षको बैठकबाट थप चिढिएको डा. भट्टराई पक्ष थप रणनीतिमा जुटेको छ । यादव पक्षले हालका मन्त्री फिर्ता गरेर नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरेपछि पनि आफूहरूसँग भने कुनै परामर्श नगरेको भट्टराई पक्षको भनाइ छ ।
कार्यकारिणी समितिमा बहुमत रहेकाले सोही आधारमा निर्णय भएको यादव पक्षको भनाइ छ । यादव पक्षको सोमबारको निर्णयसँगै जसपामा दुवै पक्ष संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने खेलमा लागेका छन् । मन्त्री हेरफेरको निर्णयले शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आउने, आफ्नो पक्षमा बहुमत जुट्ने यादव र भट्टराई दुवै पक्षको बुझाइ छ ।
यस्तो छ अंकगणित
२१ सदस्यीय (दुईजना निलम्बन) संसदीय दलमा बहुमत जुटाएर यादवलाई दलको नेताबाट हटाउने र मन्त्री हेरफेर गर्ने भट्टराई पक्षले तयारी गरे पनि निर्णायक रहनुभएका सांसद इस्तियाक राई र प्रदीप यादव सम्पर्कविहीन भएपछि उक्त तयारी अगाडि बढ्न सकेको छैन । अध्यक्ष यादवले राई र यादव दुवैलाई मन्त्रीको प्रलोभन देखाएर आफ्नो कित्तामा पारेको भट्टराई पक्षको दाबी छ । महिन्द्रराय यादव र राजकिशोर यादवलगायतका सांसदहरू भने अझै भट्टराई पक्षमा छन् । तर, विवाद लम्बिँदै जाँदा संसदीय दलमा अध्यक्ष यादव पक्ष बलियो बन्दै गएको नेताहरूको भनाइ छ । संसदीय दलमा बहुमतका लागि १० जना आवश्यक पर्छ । भट्टराई पक्ष भने अध्यक्ष यादवले एकतर्फी मन्त्री हेरफेर गरे असन्तुष्टहरू आफ्नो खेमामा आउने र बहुमत पुग्ने आशामा छ ।
केन्द्रीय समितिमा पनि दुवै पक्ष बहुमतको खेलमा जुटेका छन् । जसपाको केन्द्रीय समिति पाँच सय सदस्यीय छ । भट्टराई समूहले करिब २२५ जनाको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको दाबी गरेको छ । यत्तिकै संख्यामा यादव समूहमा केन्द्रीय सदस्य छन् । २५ देखि ३० जना तटस्थ बसेका छन् । वरिष्ठ नेता अशोक राई आफूनिकट रहेको यादव पक्षको दाबी छ ।
के हो विवाद ?
जसपामा केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईबीचको शक्ति संघर्ष विवादको मुख्य कारण भएको नेताहरू बताउँछन् । अहिले जसपाका तीन शीर्ष नेताहरू एकअर्काको कार्यप्रति सन्तुष्ट छैनन् । असन्तुष्ट हुनुको ठोस कारण नभए पनि तीनजना शीर्ष नेताहरू आफू निकटलाई एकअर्कासँग बस्न नसकिने अवस्था भएकाले अब विकल्प खोज्नुपर्छ भन्दै हिँड्ने गरेका छन् । भट्टराई समूहले पार्टीलाई विधिअनुसार चलाउनुपर्ने मुख्य माग राखेको छ ।
अध्यक्ष यादवले पार्टी कमिटी र शीर्ष नेतालाई समेत थाहा नदिई एकतर्फी रूपमा निर्णय लिने गरेको भट्टराई पक्षको आरोप छ । स्थानीय निर्वाचनमा टिकट बाँडफाँडमा पनि अध्यक्ष यादवले बेवास्ता गरेको भट्टराई पक्षले आरोप लगाएको थियो । जसपाको विधानमा दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । अहिले उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ । तर, दुई अध्यक्ष भए पनि पार्टीलाई यादवले मात्र चलाएको दाबी गर्दै डा.भट्टराई पक्षका नेता गंगानारायण श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको कार्यशैलीबाट समस्या उत्पन्न भयो, सिष्टम, विधि र प्रक्रियामा गएनौँ, जसपा अन्य पार्टी जस्तै भयो । नीति र कार्यक्रम नबनी पार्टी चल्दैन ।’
अध्यक्ष यादव पक्ष भने पार्टी फुटाउनसमेत तयार देखिन्छ । डा. भट्टराई पक्षको विरोधका बाबजुत अध्यक्ष यादव पक्षका नेता प्रमोद साहले सोमबार कार्यकारिणी समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘मन्त्री फिर्ता बोलाउने लगायतका निर्णय पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतको निर्णय हो । त्यो कार्यान्वयन हुन्छ । पार्टीभित्र असन्तुष्टि हुन्छन् तर ती कुन हदसम्मका छन् भन्ने मुख्य विषय हो । हामीले विधि, विधानअनुसार नै निर्णय गरेका छौँ ।’
पार्टीको विवाद सम्बन्धमा कुनै पक्षमा नलागेका नेताहरूले भने पार्टीभित्र देखिएको विवादको जिम्मेवारी शीर्ष तीन नेताले लिनुपर्ने र विवादले पार्टी फुट्ने वा जुट्ने अवस्था बराबर रहेको बताएका छन् । २०७६ वैशाख २२ गते डा. भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादीबीच एकता भएर समाजवादी पार्टी बनेको थियो । २०७७ वैशाख १० गते मधेस केन्द्रित अर्को दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)सँग एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेको थियो । तर, एकताको तीन वर्ष नपुग्दै महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा गत साउनमा एक समूह बाहिरियो भने अहिले पनि जसपाभित्र ठूलो संकट उत्पन्न भएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच