सरकार र निर्वाचन आयोग संघ तथा प्रदेश निर्वाचनको तयारीमा, समयमै चुनाव हुने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । सरकार र निर्वाचन आयोग आगामी मंसिरभित्र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको गराउने तयारीमा जुटेको छ । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनलगत्तै निर्वाचन आयोग कात्तिक अन्तिम वा मंसिर पहिलो साताभित्र संघ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मनस्थितिमा थियो । तर, राजनीतिक दलमा भने अन्योल देखियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसको गणना कसरी गर्ने भन्ने राजनीतिक तहमा अन्योलता रहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोग पहिलो चुनावी परिणाम आएको मितिलाई आधार मानेर अर्को चुनावको मिति सिफारिस गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो । आयोगले २०७४ मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव भएपछि मंसिर २२ गते पहिलो परिणाम आएर निर्वाचित सदस्यले प्रमाणपत्र बुझेकाले त्यही मितिलाई आधार मानेर पाँच वर्ष गणना हुने निर्णय गरेपछि राजनीतिक नेतृत्व पनि मंसिरभित्रै चुनाव सम्पन्न गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

आगामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति सम्बन्धनमा सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चामा छलफल चलिरहेको छ । सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धन पनि कात्तिक वा मंसिरभित्रै चुनाव गराउने पक्षमा छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने र उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम तीव्र बन्दै गएको छ । सरकार र निर्वाचन आयोग जस्तै राजनीतिक दलहरू पनि आगामी संघ र प्रदेश निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् । सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीका आन्तरिक कार्यक्रममा आगामी संघ र प्रदेश निर्वाचनको तयारीमा जुट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै आएको छ ।

कात्तिकभित्रै चुनाव सम्पन्न गर्न दबाब दिइरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले त पार्टीका कार्यक्रमहरू आगामी निर्वाचन केन्द्रित गर्न थालेको छ । सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादी पार्टीको भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय परिषद् बैठकले आगामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन केन्द्रित संगठन विस्तार र कार्यकर्ता परिचालन गर्ने औपचारिक निर्णय नै गरेको छ ।

समयमै निर्वाचन हुन्छ : प्रधानमन्त्री देउवा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । ६४औँ संसद् दिवसको अवसरमा पूर्वसांसद मञ्चले बिहीबार संघीय संसद् भवनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आवधिक निर्वाचन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छौँ । आवधिक निर्वाचन समयमा गरिनेछ । स्थानीय तह निर्वाचन जस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण तरिकाले समयमै गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।’

मुलुकलाई विकास र स्थायित्वतिर लैजाने दायित्व सबैको भएको र जननिर्वाचित व्यवस्थाअनुसार नै सबै अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘जननिर्वाचित शासन व्यवस्थामा संसदीय व्यवस्था महत्वपूर्ण हो । अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामार्फत मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा छौँ । मुलुकलाई विकासशील बनाउने हामी सबैको दायित्व हो ।’

आगामी मंसिरभित्रै संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुन्छ : प्रमुख आयुक्त थपलिया
निर्वाचन आयोगले कात्तिक २७ वा मंसिर ४ गते एकै चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नेगरी सरकारलाई मिति सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्न १० अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरेको छ । २०७४ मंसिरमा दुई चरणमा भएको निर्वाचनमा आयोगले सात अर्ब खर्च गरेको थियो । आयोगका पदाधिकारीहरूको केही दिनअघि बसेको अनौपचारिक बैठकले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अनुमानित खर्च, मितिसहितको प्रस्ताव तयार पारेको छ । निर्वाचन प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिँदै सरकारसँग बजेटसहितका अन्य सहयोग माग गर्ने आयोगको तयारी छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संघ र प्रदेशको निर्वाचन आगामी कात्तिक वा मंसिरभित्र सम्पन्न गराउने तयारी भइरहेको जनाकारी दिनुभयो । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको केन्द्रीयस्तरको समीक्षा कार्यक्रमको शुभारम्भका अवसरमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘मितिबारे निर्णय हुन बाँकी छ । तर, कात्तिक अन्तिम वा मंसिरको पहिलो साता निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । हाम्रो हिसाबले प्रदेश र संघीय चुनाव मंसिरमा हुनुपर्छ । त्यसैका आधारमा आयोगले तयारी थालेको छ । कर्मचारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट भइसकेको छ । मिति सिफारिस गर्दा सर्वदलीय बैठक राखेर सिफारिस गर्छांै ।’
निर्वाचनको मिति आयोगले सिफारिस गरे पनि निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ । आयोगले दलहरूसँगको परामर्शमा निर्वाचन मिति सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सामान्यतया निर्वाचन आयोगले १२० दिनअघि मिति सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।

साउनभित्र विद्युतीय भोटिङ मेसिन उपलब्ध गराउन आयोगको आग्रह
निर्वाचन आयोगले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई विद्युतीय मतदान यन्त्र (इभिएम) उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । निर्वाचन आयोगले नेपालमै बनेको इभिएम तत्काल उपलब्ध नभए अन्य मुलुकबाट आयात गरेर भए पनि २०७९ साउन मसान्तसम्ममा प्रबन्ध गरिदिन सरकारसँग अनुरोध गरेको हो । निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले निर्वाचन प्रक्रियालाई छरितो, सुरक्षित तथा स्वच्छ बनाउन सरकारसँग इभिएम माग गरिएको जानकारी दिनुभयो । अर्यालले इभिएमको प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आयोगले गठन गरेको समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन आवश्यक निर्णयार्थ तथा कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार र मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको पनि जानकारी दिनुभयो । आयोगले इभिएम उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई पत्र पठाइएको सहायक प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले आफ्नो अध्ययनको प्रतिवेनदन पेश गरिसकेको छ । प्रतिवेदनमा इभिएमको गुणस्तर, विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने, मेसिनउपर सार्वजनिक रूपमा उठान हुन सक्ने जिज्ञासाहरूको समाधान, भविष्यमा बृहत्तर रूपमा मुलुकभर यसको प्रयोग गर्दा मेसिनमा गर्नुपर्ने सुधार र विद्युतीय मतदान मेसिनको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएका मुलुकहरूको अनुभवलगायत विषय समेटिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले संविधान तथा संघीय कानुनबमोजिम हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जनाएको छ । नेपालमा २०६४, २०६५ र २०७१ मा केही निर्वाचन र उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग भएको थियो । पहिलोपटक २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं-१ मा विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग भएको हो । यसपछि २०६५ को उपनिर्वाचनमा ६ निर्वाचन क्षेत्र र २०७१ को संविधानसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग गरिएको थियो । काठमाडौं-१ मा ८०० थान मतदान मेसिन, २०० थान नियन्त्रण युनिट र ३०० थान ब्याट्री भारतले सहयोग गरेको थियो । उपकरणको परीक्षण, जनशक्तिलाई तालिम, मतदानको दिन मतदान केन्द्रमा आवश्यक हुन सक्ने प्राविधिक सहयोग भारतीय निर्वाचन आयोगले नै प्रदान गरेको थियो । २०६५ मा पनि ४७० थान मेसिन ल्याइएको थियो ।