निर्यात प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै बैंकको माग

Tuesday July 5, 2022

Read Time = 4 mins

अर्थ ताजा समाचार

अर्थ/कर्पोरेट

A A- A+

काठमाडौं । निर्यात व्यवसायी महासंघले निर्यात व्यवसायमा पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिन माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेट गरी यस्तो माग गर्नुभएको हो । अध्यक्ष गुरुङले नेपालको निर्यात क्षेत्रमा कोरोना प्रभाव नसकिँदै अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव देखिएकाले व्यवसायी समस्यामा परेको बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका सांसदसमेत रहनुभएका गुरुङले देशको आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै निजी क्षेत्रमैत्री मौद्रिक नीति ल्याउन माग गर्नुभएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका अनुसार निर्यातमा दुई तिहाइभन्दा बढी गैरभन्सार अवरोध, प्रक्रियागत र नीतिगत जटिलताका कारण निर्यात व्यापार बढ्न सकेको छैन । नेपालले चार हजारभन्दा बढी वस्तु आयात गरे पनि निर्यात भने एक हजारभन्दा कम रहेको छ ।

त्यस्तै महासंघले अतिकम विकसित मुलुकबाट फड्को मारेर एक तह माथि उक्लने भएपछि नेपालले पाउँदै आएको ‘जिएसपी’ सुविधा सन् २०२६ देखि हट्ने भन्दै त्यसलाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक नीतिमा समेट्न आग्रह गरेको छ । नेपालको निर्यात अन्य मुलुकको तुलनामा कम रहेका कारण थप प्रोत्साहित गर्न अघिल्लो निर्यातकोे २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबर चालु पुँजीसहित निर्यात कर्जा कोष स्थापना गर्नुपर्ने महासंघको माग रहेको छ । त्यसैगरी महासंघले निर्यात क्षेत्रको विकासका लागि अन्य देश जस्तै निर्यात क्षेत्र समेट्न छुट्टै बैंक स्थापना गरिनुपर्ने, भन्सारको झन्झट हटाउन तथा भन्सारबाट निर्यात प्रमाणित भएको कागजातका आधारमा बिनाझन्झट स्वतः सम्बन्धित उद्योग कम्पनीको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, चालु आवको व्याज तथा किस्ता रकम बिनाहर्जना तथा बिनाअतिरिक्त व्याज आगामी आवभरिका लागि पुँजीकरण गर्नुपर्ने माग रहेका छन् ।

त्यस्तै अनलाइनमार्फत् सामान बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, अनलाइनबाट नेपाली उत्पादन विश्व बजारमा बिक्री गर्न अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका साथै सामानको वारेन्टी र ग्यारेन्टीका लागि सहज हुने गरी विदेशी विनिमय ऐनलाई संशोधन गरिनुपर्ने, चीनसँगको निर्यात व्यापारमा भारतसँग भारतीय मुद्रामा जस्तै चिनियाँ मुद्रामा गर्न पाउनुपर्ने, निर्यात व्यापारको जोखिम कम गर्न निर्यात जोखिम बिमाको व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतका माग रहेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?