अब कोषमा आबद्ध श्रमिकको उपचार निःशुल्क

काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकले निःशुल्क उपचार सेवा पाउने भएका छन् । विभिन्न २६ अस्पतालमा परिचयपत्र देखाएर निःशुल्क उपचार गर्न पाउने भएका हुन् । कोषले सातै प्रदेशमा रहेका २६ अस्पतालसँग कोषको परिचयपत्र देखाएर निःशुल्करूपमा उपचार गर्न सकिने व्यवस्था सुरु गरेको हो । नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सोमबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमबीच उक्त सेवाको शुभारम्भ गर्नुभयो । यसअघि श्रमिकले अस्पतालले दिएको बिल कोषमा बुझाएर भुक्तानी लिँदै आएका थिए ।

अनलाइन प्रणालीअन्तर्गत केही प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकाका अस्पताल सहभागी रहेको कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपालले बताउनुभयो । कोषका अनुसार कोषको परिचयपत्र देखाएर अनलाइन प्रणालीमार्फत् सेवा दिने अस्पतालमा बागमतीका नौ र प्रदेश १ का आठ, प्रदेश २ का पाँच, लुम्बिनीका तीन र गण्डकीका एक अस्पताल छन् ।

झापाका मनमोहन मेमोरियल पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सामुदायिक अस्पताल, बिएन्सी हस्पिटल, मेची दृष्टि आई केयर अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टर, मोरङका विराट मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल, नोबेल मेडिकल कलेज, हाम्रो अस्पताल, सुनसरीको पशुपति मोडल हस्पिटल, सप्तरीको छिनमस्ता एजुकेसनल एकेडेमी एन्ड मेडिकल कलेज, सर्लाहीको नमुना सामुदायिक अस्पताल, पर्साको नेसनल मेडिकल कलेज, वीरगन्ज हेल्थ केयर र वीरगञ्ज दृष्टि आई केयर सेन्टरमा निःशुल्क उपचार हुनेछ ।

त्यस्तै चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (पुरानो मेडिकल कलेज), रूपन्देहीको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स, बाँकेको लर्ड बुद्ध एजुकेसनल फाउन्डेसन (नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज), काभ्रेपलाञ्चोकको शिर मेमोरियल अस्पताल, काठमाडौंको हेल्पिङ हृयान्ड सामुदायिक अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, अर्थाेपेडिक अस्पताल, दृष्टि आई केयर, काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पताल ललितपुरमा पनि निःशुल्करूपमा उपचार हुनेछ ।

औषधि उपचार सेवा लिन नियमितरूपमा तीन महिनासम्म योगदान रकम जम्मा भएको हुनुपर्ने र व्यक्तिगत ग्राहक पहिचान विवरण (केवाइसी) अद्यावधिक भएको हुनुपर्नेछ । अनलाइन प्रणालीबाट औषधि उपचार सेवा लिन जाँदा योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा कोषले उपलब्ध गराएको रंगिन फोटोसहितको परिचयपत्र अस्पताल प्रशासनलाई देखाउनुपर्नेछ । कोषका अनुसार हालसम्म एक सय २६ अस्पतालसँग सेवा प्रवाहका लागि सम्झौता भइसकेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कुँवरले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा रहेका सबै श्रमिकको योगदानको उचित कदर हुने गरी काम गर्ने बताउनुभएको छ । श्रमिकको हकहित संरक्षणका लागि ट्रेड युनियन र राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले आफू श्रमिकको न्यायको पक्षमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले बन्द, हड्ताल, तालाबन्दीभन्दा पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले श्रमिकलाई न्यायको अनुभूति हुने काम गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री कुँवरले खाडी मुलुकमा मात्रै नभई भारतमा रहेका श्रमिकका समस्यालाई पनि केन्द्रित गर्न कोषलाई निर्देशन दिनुभयो । कोषले अहिलेसम्म गरेका काम र भएका उपलब्धिका साथै आगामी दिनमा गर्न सकिने कामबारेमा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले जानकारी गराउनुभएको थियो भने श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले विभागअन्तर्गतका गतिविधिबारे जानकारी दिनुभएको थियो ।