प्रश्न कहिले गर्ने ?

बेलायतमा दुई मन्त्रीले हालै राजीनामा गरे । राजीनामा गर्नुको कारण प्रधानमन्त्रीले एकजना विवादित सांसदलाई महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति दिनु । यो प्रसंगमा प्रधानमन्त्रीले जनतासँग सार्वजनिक रूपमै माफी मागीसके तर नैतिकता प्रदर्शन गर्ने काम दुई मन्त्रीले गरे । नैतिकताको प्रश्न सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूमाथि अरूले उठाउने कुरा भने निश्चय नै होइन । यो त आफैंले बहन गर्ने कुरा हो । अरूले प्रश्न उठाइसकेपछि राजीनामा दिइयो भने त त्यो कारबाही बराबरै मान्नुपर्ने हुन्छ । कतै साना कुराहरूमा पनि नैतिकता बहन गरेको पाइन्छ भने कतै जतिसुकै प्रश्न उठे पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गरिएको पाइन्छ ।

नेपालमा पनि विगतमा नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने नगरेका भने होइनन् । सिंहदरबार जल्दा त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले नैतिकताकै आधारमा राजीनामा दिएका थिए । ठूलो हावाहुरी आएर दशरथ रंगशालामा थुप्रै दर्शकहरूको मृत्यु हुँदा त्यो समयका मन्त्री केशरबहादुर विष्टले पदबाट राजीनामा दिएका थिए, भलै त्यो हावाहुरी आउनुमा र रंगशालाको गेट समयमै नखुल्नुमा उनको कुनै दोष थिएन ।

बहुदल आएपछि पनि नैतिकता प्रदर्शन गर्नेहरू देखिएकै छन् । दुई दशकअघि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले डा.रामशरण महतलाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने बित्तिकै अवैध डलर राखेको आरोप महतमाथि लाग्यो । यो आरोप बाहिर आउने बित्तिकै उनले राजीनामा दिए र यो प्रकरण छानविन गर्न प्रधानमन्त्रीले एक समिति गठन गरे । पछि महतले उन्मुक्ति पाएर फेरि अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भए । सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्डमा आरोप लागेपछि जतिसुकै विवादित भए पनि सञ्चारमन्त्री भएका गोकुल बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

मुलुकमा मन्त्रीहरूले नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने धेरै काण्डहरू बहुदल आएपछि नघटेका होइनन् । कुनैमा मन्त्रीले नैतिकता देखाए भने कुनैलाई त्यसै गुमसुम पार्ने काम भए । प्रधानमन्त्रीले नै ढाकछोप गर्ने र मन्त्रीहरूलाई चोख्याउने कार्यहरू भए । ओम्नी, यति काण्डदेखि बजेट काण्डसम्म ठूल्ठूला विवादित कामहरूमा मन्त्रीहरूले नैतिकता देखाउनुको सट्टा बेवास्ता गर्दै हिँडेका देखिए भने प्रधानमन्त्रीहरू मौन रहेको पाइयो । आमनागरिक नैतिकता कहिले देखाउने भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् तर उत्तर कहिल्यै आउला जस्तो देखिँदैन ।

लोकतन्त्र प्रश्न उठाउन पाउने व्यवस्था हो । आमनागरिकले ठूलाभन्दा ठूला भनिएकादेखि सामान्य सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूले गरेका कामका बारेमा लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ । तमाम शहीदहरू र गणतान्त्रिक योद्धाको योगदानका कारण नेपालमा अहिले त्यही व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले गल्ती गरे पनि असहमति जाहेर गर्न पाइन्छ । नागरिक स्वतन्त्र भएका छन्, चित्त बुझाउन नसकिने काम प्रधानमन्त्रीले गरे भने विरोध गर्न पाइन्छ । मन्त्रीहरू, सांसदहरू सबै जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो ।

त्यसैले आजभोलि विरोधका स्वरहरू यत्रतत्र सर्वत्र सुन्ने गरिएको छ । एकल रूपमा आवाज उठाउनेदेखि समूहमा विद्रोहका कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेका देखिएकै छ । राजनीतिक दलहरूले सत्तारुढ दलको विरुद्धमा नारा लगाउनु त स्वाभाविक नै भइहाल्यो । कुर्सीमा बसेकाहरूका विरुद्धमा कुर्सीबाहिर रहेकाले नकारात्मक टिप्पणी गरेको देख्न सुन्न पाउनु सामान्य भइसकेको छ । विरोधको सामना गर्नु नपरेको शायदै कुनै पदधारी होला । सबैले कुनै न कुनै आरोपको सामना गर्नु परेकै देखिन्छ तर प्रश्न भने चाहिने ठाउँमा त उठ्छ नै नचाहिने ठाउँमा समेत उठाइने गरेको पाइन्छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी परराष्ट्र मन्त्रालय गयो भने सर्वसाधारणको भीड देखेर त्यहाँका कर्मचारीलाई अल्छी भन्ने आरोप लगाउन पछि पर्दैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी मालपोत कार्यालय पुगे भने त्यहाँका कर्मचारीलाई के भन्लान् सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । मालपोतका कर्मचारी यातायात व्यवस्था गए भने तिनले भन्ने कुरा सबैलाई थाहा नै छ । एउटा सरकारी कार्यालयको एक निजामती कर्मचारीले अर्को कार्यालयको कर्मचारीकै विरोध गर्ने अवस्था छ भने सर्वसाधारणले त कस्तो टिप्पणी गर्नुपर्ने हालत होला भन्ने कुरा त वर्णन गरिरहनै पर्दैन ।

कसैले कर्मचारीलाई कामचोर भन्ने गर्दछन् । कसैले भ्रष्टाचारको अखडा सरकारी कार्यालय भए भनेर निरन्तर बोली रहेका छन् । कसैले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू पढाउँदैनन् भनेर दोषारोपण गर्ने गर्दछन् । कसैले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा सक्रिय भएर विद्यालयको पढाइ बिगारे भनेर दोष लगाउने गरेको सुनिन्छ । कसैले देशका सबै व्यापारीहरू मिसावटमा माहिर भए र नाफामुखी बने भनेर भन्ने गर्दछन् । कसैले नेताहरू जनताप्रति भन्दा बिचौलियाप्रति बढी उत्तरदायी भए भनी चित्त दुखाएको पाइन्छ । कसैले उद्योगपतिहरूका उत्पादनका बारेमा टिप्पणी गरेको सुनिन्छ । अर्थात् सबै क्षेत्रले कुनै न कुनै आरोपको सामना गर्नु परिरहेकै छ ।

अचम्म चाहिँ के छ भने काम गर्नेले पनि आरोपको सामना गर्न परेकै छ र काम नगरी बस्नेले त खेप्नुपर्ने नै भयो । काम बिगार्नेका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी चल्नु त सामान्य नै भइहाल्यो, राम्रो काम गर्न खोज्दा उत्पन्न केही अप्ठ्येरा परिणामहरूका बारेमा पनि उस्तै चर्चा हुने गरेको पाइन्छ । भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ला भनी कामै नगर्नेका बारेमा कुरा चल्नु त स्वाभाविकै हो तर भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धताका साथ काम गर्ने हाकिमलाई पनि शंकाको घेरामा नै राख्ने गरिन्छ । अवस्था यस्तो विकसित भइसकेको छ कि विकास निर्माणका कुनै काम भए भने ती काममा सम्बद्ध सबैले भ्रष्टाचार गरेकै हुन्छ र कमिसन खाएकै हुन्छ भन्ने ठोकुवा गर्ने मानसिकता सबैको दिमागमा जमेर बसिसकेको छ ।

मेलम्ची आयो, १७ करोड लिटर पानीले काठमाडौं उपत्यकालाई के हुन्छ ? कतै बीस फुटे बाटो पिच ग¥यो, २६ फुटे पनि नभएको यो बाटोको के काम ? कार्यालयमा एक घण्टामा काम फत्ते हुने वातावरण मिलायो भने आधा घण्टामा किन नसिध्याएको ? आदि जस्ता प्रश्नहरू व्यापक रूपमा उठ्ने गरेको पाइन्छ । यति काम राम्रो गर्‍यौ धन्यवाद र अब यति काम छिटै गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्नेजस्ता कुराहरू भने कहिल्यै सुन्न पाइँदैन । सकारात्मक सुझाबहरू दिने क्रमको आरम्भ हुनसकेकै पाइँदैन ।

केही दिनअघि काठमाडौं महानगरले सडक पेटीमा सामान बेच्न निषेध गर्‍यो । महानगरका प्रहरीहरू सक्रिय भएर सडक व्यापारीका सामान जफत गरे । यो कामको जनस्तरमा व्यापक विरोध भयो । कतिपय व्यक्ति मनकारी भएर सडक व्यापारीलाई आर्थिक सहयोग गर्न पुगेको समेत देखियो । गरिब गुरुवालाई काम गरेर खान पनि नदिने भन्ने आरोप महानगरले खेप्न बाध्य बन्यो । कि त उनीहरूलाई विकल्प देऊ, कि गरी खान देऊ भन्ने आवाज सर्वत्र फैलियो ।

हामी आफैं बाटोमा हिँड्दा सडक पेटी व्यापारीहरूले ढाकेका कारण पेटीमा हिँड्न नपाउँदा महानगरले केही गर्दैन भनेर गुनासो गर्ने गर्दछौं । पेटीभरि व्यापारी भरिएका कारण बटुवा सडकमा ओर्लन पर्दा दुर्घटना भएका पर्याप्त उदाहरण छन् । बाटोमा हिँड्दा पेटी ढाकेका व्यापारीहरूको विरोध गर्ने र महानगरले त्यही आवाज सुनेर पेटी खाली गराउँदा महानगरको विरुद्धमा कम्मर कसेर लाग्ने दोहोरो चरित्रको भूमिका हामी आफैंले निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ । पेटीभरि पसल राख्न दिने कि खाली गराउने भनेर महानगरले सार्वजनिक कार्यक्रम ग¥यो भने हाम्रो उत्तर के हुन्छ ? एकपटक सोच्न जरुरी देखिन्छ ।

ललितपुर महानगरले खुलारूपमा पानी पुरी बेच्न बन्देज लगायो । राम्रो काम गरेर हाइहाई पाएका मेयर चिरिबाबु दोस्रो पटक विजयी बनेपछि जनविरोधी बने भन्नेसम्मको आरोप लाग्न पुग्यो । वास्तविकता के थियो भने काठमाडौं उपत्यकामा हैजाको बिगबिगी फैलिन थालेका कारण ललितपुर महानगरले समयमै सचेतता अपनाउने प्रयास गरेको मात्र थियो । खुला राखिएको पानीमा सडकको धुलो मिसिँदा हैजा संक्रमण हुने खतरा देखेर त्यसो गर्ने प्रयास गरेको थियो तर खपिसक्नु भएन । यदि महानगर यसमा उदासीन हुने र हैजा नियन्त्रणबाहिर पुग्ने हो भने महानगरलाई जनविरोधी भनेर आरोप लगाउनेहरूले नै जनप्रतिनिधिहरू उत्तरदायी भएनन् भनेर अर्को आरोप लगाउने परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन ? एकपटक यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ कि ?

प्रश्न उठाऔं, त्यो हाम्रो अधिकार हो । प्रश्न उठाउनै पर्दछ, जसले निरंकुशहरूलाई केही मात्रामा भए पनि अंकुश लगाउने काम गर्दछ । प्रश्न उठाउन छाडियो भने शासकहरू छाडा हुँदै जाने क्रम बढ्न थाल्दछ, जसका कारण नागरिक शोषित हुने अव्यवस्था सिर्जना हुन थाल्दछ । यतिमात्रै हो कि आफूले उठाएको प्रश्न सही छ कि गलत भन्ने चाहिँ अधिकार सम्पन्न नागरिकले पनि ख्याल गर्नु चाहिँ पर्दछ होला । मान्छे हेरेरमात्रै विरोध या समर्थन गर्ने बानीले भने हामीलाई कहिँ पुर्‍याउँदैन ।

वर्तमानको बजेट काण्डमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन सरकारमाथि आपत् आइलाग्ला भनेर कांग्रेसीहरू मौन रहँदा र आफ्नो आन्तरिक सन्तुलनमा धक्का लाग्ला भन्ने डरले माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड मौन रहेका कारण वर्तमान सरकारको धज्जी उडाउन आमनागरिक बाध्य भए । बेलैमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका भए उनको आफ्नै इज्जत त नै सरकारको मर्यादामा पनि स्खलन हुन्थेन । ढिलो गरी हिजो बुधबारमात्रै चौतर्फी दबाब थेग्न नसकेर राजीनामा दिँदा न शर्माको इज्जत रहृयो न सरकारको प्रशंसा नै हुन सक्यो । यद्यपि ढिलै भए पनि जनदबाबका कारण सही बाटो समातिएको छ र अब हुने छानविनमा पनि जनता चनाखो हुनै पर्दछ । प्रश्नकै घेरामा रहँदा रहँदै पनि सचिवबाट महासचिवमा बढुवा भएका नेकपा एमालेका विष्णु पौडेलको झैं सबैको भाग्य खुल्दै गयो भने चाहिँ नेपाल र नेपालीको त्यसभन्दा ठूलो दुर्भाग्य केही हुने छैन ।