संघीयताको अभ्यास र औचित्य : आवश्यकता कि बाध्यता !

संघीयताले ससाना राज्यलाई जोड्ने हो । जर्मन दार्शनिक जोहानेस अल्थुसियसले संघीयताको परिकल्पना गर्नुभएको हो । एउटै राज्यमा जोडेर शासन गर्ने संघीय राज्यको परिकल्पना अल्थुसियसले गर्नुभएको थियो । पछिल्लो समय हामीले पनि यसको अभ्यास गरिरहेका छौं । हामीकहाँ यसको आवश्यकता थियो/थिएन यसको बहस भइरहेको छ यतिबेला । हामीकहाँ संघीयता जनचाहना थियो कि लादिएको हो भन्ने कुरा विस्तारै पर्दा खुल्नेछ तर अहिले भने हामी संघीय शासनमा छौं, देशमा यसअन्तर्गत सात प्रदेश बनाइएको छ ।

यसबीचमा संघीयताको औचित्य समाप्त भएको भन्ने स्वर सुनिन थालेको छ । अहिलेको संघीयता नेपालीलाई थप आर्थिक बोझमात्रै बोकाउने प्रष्ट भइसकेको र स्वयं प्रदेशसभाका माननीयहरू नै आफू भूमिकाविहीन भएको बताउँदै आएको पाइन्छ । स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवारी दिई मजबुत बनाएर तुरुन्त प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता स्वर घनिभूत रूपमा आइरहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने आज नेपालमा संघीयता धेरै चुनौतीको विषय बनेको छ । हाम्रोजस्तो सानो देशमा किन ल्याइयोे संघीता भन्ने प्रश्न जोडतोडले उठेको छ ?

यो संघीयता र धर्म निरपेक्षताको झालझेल र कपटपूर्ण तरिकाले विदेशीको इशारामा लादिएको हो भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ ? के हाम्रो देशमा साच्चिकै आवश्यकता हो संघीयता यसमा बहस गरौं । यो बीचमा के देखिएको छ भने संघीयता धेरै खर्चिलो भएको छ । यसका कारण आमजनसमूहमा व्यापक निराशा आएको छ । संघीयताले आमजनताले अनुभूति गर्नेगरी केही सुविधा पाएका छैनन् । जनताले यो परिवर्तनबाट केही उपलब्धि प्रप्त गर्न सकेनन् । परिवर्तनबाट नेता मोटाए तर जनता उस्तै छन् ।

जनताले पहिलाभन्दा झन् धेरै ‘कर’ तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो परिवर्तनबाट जनताले के पाए ? यो यक्ष प्रश्न अहिले ठिंग उभिएको छ । यसको चित्तबुझ्दो जवाफ आमजनसमूहले पाउन सकेका छैनन् । अब राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । कुरामात्र गर्ने हो कि काम पनि गर्ने हो ? राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू सुध्रिने हो भने समस्या समाधान हुन्छ । यो ठूलो कुरा होइन । आज देशमा जुन किसिमको राजनीति चलिरहेको छ, यो देश र जनताका लागि राम्रो संकेत होइन । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले देशलाई बर्बाद बनाइरहेका छन् ।

अब देश बनाउने हो भने राजनीतिक दलहरू सच्चिएर अघि बढ्नुपर्छ । कुरामात्र गरेर हुँदैन । व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ । आज नेपाली जनताको चेतनास्तर धेरैमाथि उठिसकेको छ । संघीयता लागू भएदेखि देशको विकास भयो कि भएन भन्ने कुरा जनता आफैं बुझ्ने भएका छन् । देशमा संघीयताको अभ्यास भएदेखि जनता के कति सन्तुष्ट भएका छन् भन्ने कुरा स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताको रुझान स्वतन्त्र उम्मेदवारतर्फ बढेकाले पुष्टि गर्दछ । दलहरूका उम्मेदवारलाई मन नपराएर किन स्वतन्त्र उम्मेदवारतर्फ मतदाता आकर्षित भए ? यो नै गम्भीर प्रश्न हो ।

दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै छ । अब राजनीतिक दलहरूले गम्भीर रूपमा आफूलाई सुधार गर्न सकेनन् भने जनताले पर्खिएर बस्ने छैनन् भन्ने यो चुनावका केही परिदृश्यले पुष्टि गर्दछ । जनताको अगाडि कुनै शक्ति टिक्न सक्दैन । देश र जनताका लागि जुन पार्टीले राम्रो काम गर्छ त्यो पार्टी नै अघि बढ्छ । आज देश सही ढंगले अघि बढन् सकिरहेको छैन । सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय यो हो । संघीयताको विरोध गर्ने पार्टीहरू नेपालमा धेरै छन् । तर, उनीहरू आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिरहेका छन् कि देश र जनताका लागि भन्ने कुरा फरक छ । वास्तविकता के हो हामीले त्यो बुझ्न जरुरी छ । सबैभन्दा पहिला संघीयताका कारण जनताले दुःख पाए कि सुख त्यो बुझ्न जरुरी छ ।

यति सानो देशमा किन आवश्यक भयो संघीयता यसको उत्तर खोज्न जरुरी छ । हामी भारतको एउटा प्रान्तभन्दा सानो छौं । हाम्रो भाषा, साहित्य, कला संस्कृतिमा विविधता भए पनि एकताको एउटा सूत्रमा उनिएर बसेका थियौं । हाम्रो एकतालाई खलल पुर्‍याउन नै संघीयता कतै ल्याइएको छ होइन, यसमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । जनसंख्याको हिसाबले पनि नेपाल संघीयतामा जानुपर्ने थिएन । विडम्बना भारतको एक प्रान्त जति क्षेत्रफल र जनसंख्या नभएको देश नेपाल आज सात टुक्रामा विभाजित भएको छ ।

नेपालको जनसंख्याभन्दा आठ दोब्बर जनसंख्या भूसिमाना जोडिएको भारतको एक स्टेट युपीमा मात्र छ भने अर्को भूसिमाना जोडिएको स्टेट विहारमा चार दोब्बर बढी छ । जनसंख्याको हिसाबले पनि नेपाल संघीयतामा जानुपर्ने थिएन । हाल नेपालमा सात प्रदेश ७७ जिल्ला ७५३ स्थानीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र एक केन्द्रीय सरकार गरेर ७६१ विभिन्न तहका सरकार छन् । यति सानो देश संघीयताको नाममा विभाजित भएको छ । २०६२/०६३ को आन्दोलनको माग संघीयता थिएन । हामीलाई नचाहिएको संघीयता किन र कसको स्वार्थका लागि लादियो यो घटनाक्रमले पुष्टि नै गर्ने छ । घटनाक्रमले पुष्टि गर्दासम्म कतै ढिला भइसक्ने त होइन हामी बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।

नेपाली जनताको चहानाको मुद्दा थिएन संघीयता । एकात्मकताबाट संघीय शासन प्रणालीमा जान नेपाली जनताले चाहेका थिएनन् । तल्लो तहसम्म अधिकार खोजेको हो तर संघीयता माग थिएन । बाहृय दबाबमा संघीयता लादिएको हो भन्ने विस्तारै पुष्टि हुँदै छ । राजनीतिक पार्टीले घुँडा नटेकेको भए नेपालमा संघीयता जन्मिने थिएन भन्ने भनाइ आउन थालेका छन् । संघीयताले गर्दा देशको आर्थिक अवस्थासमेत संकटोन्मुख देखिएको छ । संघीयताले देशको खर्च धान्न सकेको छैन । राज्यलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको देखिन्छ ।

अहिले जुन किसिमको जटिलता देखिएको छ, यो खासै राम्रो संकेत होइन । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, नेपालका लागि संघीयता चुनौतीपूर्ण बनेको छ । राष्ट्रलाई बलियो बनाउनेभन्दा कमजोर बनाउने सम्भावना बढ्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कमजोर हुँदै गएको छ । सुशासन र विकासभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा नेताहरू लागेको देखिन्छ । सस्तो लोकप्रियता देखाउने नाममा खर्च बढेको छ । खर्चिलो संघीय प्रणाली धन्न अब धौ-धौ परिरहेको छ । जनतामा तीन तहको करको भार बढेको छ । कर्मचारीतन्त्रको बोझ बढेको छ । विकास गति बढ्न सकेको छैन । धेरै जनप्रतिनिधि पाल्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं । अब गम्भीर भएर सोच्ने कि नसोच्ने ?

आज संघीयताको नाममा पिर्कामा उभिएर सलामी खाने होडबाजी बढेको छ । राष्ट्रिय एकताको जग कमजोर हुँदै गएको छ । संघीयताले बहुसंख्यक नेतालाई पालेको छ । एकात्मक प्रणालीमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरेर जम्मा ३३४ जनालाई पाल्नुपथ्र्यो भने अहिले संघीयतामा ८८४ जना सांसदलाई पाल्नु परेको छ । एकतात्मक शासन प्रणालीमा ३०/४० जना मन्त्री हुन्थे भने संघीयतामा १३५ जनाभन्दा बढी मन्त्री छन् । उनीहरू सबैले सुखसुविधा भोग गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन, उनीहरूका चालक, सुरक्षाकर्मी बडीगार्ड, पर्सनल सहयोगीलगायतलाई देशको ढुकुटीबाट पाल्नुपरेको छ । यो अनावश्यक थेग्न नसकिने भार हो ।

संघीयताले नेताहरूको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्यायो तर जनताको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । ‘जनता बौलाउने, नेता मौलाउने’ भन्न थालिएको छ सबैतिर । यो राम्रो संकेत पक्कै होइन । जनआक्रोस बढ्दै गएमा के होला ? समयमै यसतर्फ ध्यान पुर्‍याइएन भने हामी कहिल्यै बाहिर निस्कन नसक्ने रसातलमा फस्ने निश्चित प्रायः देखिएको छ । नेपालजस्तो हिमाल, पहाड र तराईले बनेको सानो देशमा संघीयता आवश्यक थिएन । विश्वका करिब दुई सय देशमध्ये जम्मा २८ वटा देशमा संघीय प्रणाली लागू गरिएको छ । एकात्मक शासन प्रणाली भएका देश चीन, जापान, फ्रान्स, बेलायत, स्विडेन, डेनमार्क, इजरायल, न्यूजिल्याण्ड, कुबेतजस्ता करिब १७० देश छन् ।

यी देश विकासको गतिमा माथि छन् । देश विकासको बाधक शासन प्रणाली होइन, शासकको मानसिकता हो । प्रणाली पटक-पटक परिवर्तन गरियो तर प्रवृत्ति परिवर्तन भएन । व्यवस्था परिवर्तन गरियो तर जनताको अवस्था परिवर्तन भएन । हामीले सात दशकमा सातवटा संविधान परिवर्तन गर्‍यौं नयाँ संविधान जारी गर्‍यौं तर देशको अवस्था र जनताका समस्या ज्युँका त्युँ छन् । आज संघीयता देशका लागि घाँडो बनेको छ । स्थानीय निकायलाई अझै अधिकार सम्पन्न बनाउने र प्रदेश सरकारलाई हटाउने काम गरिन्छ भने देशलाई व्ययभार कम हुने थियो । राज्य एकात्मक कि संघीय भनेर जनमत गराई बहुमतले जे भन्छ त्यही स्वीकार गर्नु लोकतान्त्रिक मर्म हो ।

नेपालमा एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण र जटिल बनेको छ । नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा स्थिति सन्तोषजनक देखिँदैन । स्थानीय सरकाद्वारा लगाइएका कर एवं शुल्कहरूले आमजनमानसमा एक किसिमको आतंक नै सिर्जना गरेको देखिन्छ । हाल ६० प्रतिशतभन्दा कम मात्र जनशक्ति पूर्ति भएको अवस्थामै सार्वजनिक खर्च धान्न धौ धौ परिरहेको छ । राष्ट्रिय भावनाभन्दा प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय भावनाले प्रश्रय पाउँदै गएको छ । वास्तवमा संघीयताको कार्यान्वयनले राष्ट्रिय एकता र अखण्डता मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएकोमा यसको उल्टो परिणाम देखिन थालेको छ ।

राज्यले थेग्नै नसक्ने गरी राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना विस्तार भइरहेका छन् । तसर्थ हामीले यसतर्फ बेलैमा कठोर निर्णय लिन जरुरी छ । नेपालले जुन अपेक्षाका साथ संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरेको थियो हालसम्म त्यस किसिमको परिणाम हासिल हुन नसक्दा आमजनतामा सरकारप्रति मात्र होइन यस शासन प्रणालीप्रति नै वितृष्णा सिर्जना हुँदै गएको छ । नेपाल पौराणिक कालदेखि नै एकल राष्ट्रिय अवस्थामा छ । नेपाल बनेपछि भत्किएको छैन र हाल संघीयताका नाममा सात टुक्रामा विभक्त छ तर संघीयताको भार थेग्न गाह्रो छ । यसलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने भोलिको अवस्था भयावह नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसैले समयमै सचेतना अपाउनु बुद्धिमत्ता देखिन्छ । समयमै सबैमा चेतना भया ।