काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले यौन हिंसा घटनामा पीडितलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिले यौन हिंसाको घटनाका पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले सो निर्णय गर्दै यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरेर समितिले पीडितलाई क्षतिपूर्ति पीडकबाट नभई राज्य कोषबाट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
पीडकबाट कारबाही स्वरुप प्राप्त हुने रकम राज्य कोषमा जम्मा गर्ने र त्यसबाटै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने समितिले निर्णय गरेको हो ।
विद्यमान कानुनअनुसार पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच