रापमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र

✍️ इन्द्रबहादुर बराल
नेपालमा विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाले यो अहिलेको व्यवस्थामाथि नै चौतर्फी आक्रमण भएको छ । लागेको थियो अब राजनीतिक प्रणालीको विवाद टुंगियो र देशले तीव्र गतिमा समृद्धिको बाटो समात्नेछ । तर, त्यो अपेक्षाविपरीत आज मुलुक पुनः शासकीय स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषय उछालिएको छ । साथै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू र तीनका मतियारहरू दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याउने चेष्टा पनि गरिरहेको प्रष्ट संकेतहरू सबैले बुझ्ने गरेको छर्लंग छ । यस्तो अवस्था देख्दादेख्दै परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिहरू सत्ताको हानालुछीमा देखिनु दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ ।

'जीउ रहे घिउ पिए’ भन्ने कहावत स्मरण गर्दै प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि दलहरूबीच सहमति, सहकार्य र एकताबद्ध हुनुको विकल्प छैन । तर, हिंस्रक प्राणी जुन सिनोको पछाडि लागेजस्तै दलहरू सत्तालिप्साको पराकाष्ठामा देखिन थाले । हिजो सत्ता होइन सिष्टमका लागि लडेका लामो संघर्ष र योगदान गरेका पार्टी र तीनका नेताहरूको अहिलेको मनोविज्ञान हेर्दा निराशाबाहेक अरू केही देखिँदैन । यस्तै मौकाको पर्खाइमा रहेका पुरातनवादी शक्तिहरूले आफ्ना सक्कली अनुहार नयाँ रंगमा देखिँदै छन् । मानौं तिनै पुरातनवादी राजनीतिक रूपमा देखिएका शक्तिहरू अहिले नेपालको संविधान २०७२ माथि नै धावा बोल्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति जनतामा वितृष्णा फैलाउने काम जोडतोडले गरिरहेको तथ्य कतै छिपेको छैन ।

तसर्थ परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिहरू एक पटक गम्भीर भएर परिस्थितिको समीक्षा गर्ने अन्तिम अवसरको रूपमा लिनु पर्ने देखिन्छ । देश र व्यवस्थाको चिन्ता कुनै पनि दल र तीनका नेतृत्वकर्ताभन्दा निष्कामना साथ काम गर्ने सर्वसाधारण कार्यकर्तामा प्रकट भएको पाइन्छ । विकसित राजनीतिक घटना क्रममा नजरअन्दाज गर्नु जिम्मेवार पक्षको लागि विडम्बना हुने निश्चित छ । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन परिणामले प्रष्टसँग दलहरूलाई पूर्ण सजग रहन संकेत गरेकै छ । तर, पनि नचेत्ने हो भने त त्यसको दुष्परिणाम व्यहोर्न तम्तयार भएर बस्नुपर्छ ।

हरेक कोणबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार भइरहेको यो विद्यमान अवस्थालाई समय छँदै होशियारपूर्वक त्यस्ता षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । नत्र ‘मुढाको मुख झिँजाले पोल्छ’ भन्ने लोकोक्ति व्यवहारमा उत्रिए के होला ? अब जनता पार्टीका दास भएर बस्न सक्ने स्थिति छैन । हरेक दलहरूमा क्रमशः कार्यकर्ताहरू पार्टीका नीति निर्देशनको माला जपेर बस्नेवाला छैनन् । कार्यकर्ता सिद्धान्त र आदर्शका लागि धैर्यसाथ बसेका छन् । यदि आदर्श र सिद्धान्तबाट दलहरू यसरी नै स्खलित हुँदै जाने हो भने विद्रोहको माध्यामबाट विकल्प खोज्न बाध्य हुनेमा कुनै शंकै छैन ।

त्यसैले सम्भावित राजनीतिक दुर्घटनाबाट आफू बच्न र देश पनि बचाउन अग्रगामी राजनीतिक शक्तिहरूले अलिकति पनि गल्ती गर्नु हुँदैन । चौतर्फी घेराबन्दीमा पारिएको नेपालको मौजुदा संविधानको रक्षार्थ कुनै कसरत बाँकी नराखी अघि बढ्नुपर्ने टड्कारो महसुस हुँदै गरेको अवस्था छ । राजनीतिक विश्लेषकदेखि समाजका हरेक क्षेत्रका सचेत नेपाली नागरिकले यो राजनीतिक व्यवस्थाका सञ्चालकप्रति व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको सन्दर्भलाई हेर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान धरापमा देखिन्छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकारको औचित्य नरहेको भन्दै विवादमा तानिएको छ ।

यद्यपि धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रप्रति पनि व्यापक असन्तुष्टि छताछुल्ल भएर आएका छन् । यो कोणबाट हेर्दा र बुझ्दा अनि त्यसप्रति जनसमर्थन बढ्दै जानु चिन्ताको विषय हो । यसरी विशेष गरेर सामाजिक सञ्जालले पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विपक्षमा जनमत निर्माण हुँदैगरेको कुरा लुकाएर लुक्दैन भने छिपाएर छिप्नेवाला छैन । यो यथार्थतालाई बेला नघर्कँदै बृहत् विश्लेषण गरी राज्य (सरकार) र अग्रगामी पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरू सच्चिनु आवश्यक छ ।

यसै अहिले मुलुकमा आर्थिक संकट छ । कतै श्रीलंकाकै बाटोमा लाग्ने त होइन भन्ने चिन्ता र चासो व्यक्त गरिँदैछ । कोभिड–१९ को लामो चपेटाबाट भर्खरै लयमा आउँनै लागेको देशको अर्थतन्त्र फेरि रसिया-युक्रेन युद्धका कारण नेपाल अर्को प्रकारको संकटले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गयो । पेट्रोलियम पदार्थको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिले सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तुको भाउ बढ्न गई आमनागरिकलाई महँगीको भार थाम्नै कठिन हुँदैगएको छ । यस्तै यस्तै परिस्थितीजन्य कारणलाई आधार बनाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालप्रति चौतर्फी आक्रमण भइरहेको छ ।

यसर्थ प्रतिकूल अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउन सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैको दायित्व हो । सत्ताको छिनाझपटीमा लाग्दा ‘नरहे बाँस नबजे बाँसुरी’ हुने खतरा त्यत्तिकै टड्कारो देखिँदैछ । सरकारमा रहेका दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबीच समझदारीको राजनीति अपेक्षित छ । यो अपेक्षा प्रगतिशील र लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने आमनेपाली नागरिकको हो । सचेत र जागरुक नागरिकको यस्तो चिन्ता र चासोलाई जिम्मेवार राजनीतिज्ञले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । सम्भव भए राष्ट्रिय एकताद्वारा, यदि त्यस्तो एकता सम्भव नभए सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलहरूमा न्यूनतम कुराहरूमा एकता हुनु आवश्यक छ ।

तसर्थ अबका चुनौतीको सामना गर्न जुँगाको लडाइँबाट सम्भव देखिँदैन । संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताप्रति कटाक्ष गर्दै पुराना शक्तिहरू जुर्मुराएको स्थिति सबैको सामु जगजाहेर नै छ । यसरी व्यवस्थामाथि नै खतरा आइपरेको अवस्थामा सत्ता स्वार्थमा लिप्त भएर आपसी सहमति र समझदारी तोड्दै जाने हो भने दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ को औचित्य समाप्त हुने सम्भावना बढी नै देखिन्छ । त्यसैले परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिहरूको सामु सहमति, सहकार्य र एकताको खाँचो छ । यो कटु सत्यलाई ख्याल ख्याल नसम्झौं । अझ थप गम्भीर र संवेदनशीलताको परिस्थितिलाई नियालेर पहिले व्यवस्था जोगाउनतिर लागौं अनि त्यसपछि मित्रवत् प्रतिस्पर्धामा लागौं ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि संकट आइलागेको तथ्य घाम जस्तै छर्लंग छ । यो व्यवस्था प्राप्तिका लागि आफ्नो बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेका शक्तिहरूबाट कहाँ÷कहाँ कमीकमजोरी हुन गयो भन्ने बारे आफूले आफैंलाई निर्मम ढंगले समीक्षा गर्न ढिला भइसकेको छ । जतिसक्दो छिट्टो कमीकमजोरी केलाएर आफूलाई सच्याउनुको अर्को विकल्प छैन । होइन सुतुरमुर्ग जस्तो बालुवामा टाउको घुसारेर आफू सुरक्षित ठान्ने हो भने त भन्नु केही छैन । हामीले जे/जे गर्‍यौं सब ठीक गरेका छौं भन्ने हो भने अबको युवा पुस्ता चुप लागेर बस्नेवाला छैन । यो यथार्थतालाई नजरअन्दाज नगरौं ।

एकातिर मुलुक आर्थिक संकटमा फस्दैछ भने अर्कोतिर भ्रष्टाचार जस्ता जघन्य अपराधले देश गाँजिरहेको अवस्थाले सचेत र जागरुक नागरिकहरू चिन्तित भएको पाइन्छ । तसर्थ सत्ता र प्रतिपक्षीहरू आफू सत्तामा हुँदा सबै राम्रै राम्रो देख्ने अनि प्रतिपक्षीमा हुँदा सबै गलतै गलत देख्ने रोगबाट मुक्त नहुँदासम्म देशको समस्या ज्युँका त्युँ जहाँको त्यहीँ रहन्छ । यदि अब समझदारीका साथ मुलुकलाई संकटबाट नजोगाउने हो भने हिजो रछ्यानमा पुयाइएका शक्तिहरूले मुण्टो ठाडो गर्दै परिवर्तनहरूलाई उल्ट्याउने छैनन् भन्न सकिन्न । हिजो राजाको अधिनायकत्व (छत्रछायाँ) मा आफ्नो राजनीति सुरक्षित देख्नेहरू आफू मालिकभन्दा दासमै रमाउने गर्दथे ।

अहिले पनि उनीहरू त्यहीँ आफ्नो भविष्य सुनिश्चित ठानिरहेका छन् । त्यसैले पुरातनवादी शक्तिहरू यो गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई उल्ट्याउन उपयुक्त अवसरको खोजीमा छन् । लोकतन्त्रका मूलभूत तत्वहरू भनेका पारदर्शिता, सुशासन, सदाचार, जवाफदेहिता, उच्चनैतिकता, समानता र न्याय हुन् जसलाई लोकतन्त्रका आत्मा पनि भनिन्छ । यी तत्वहरूको अभावमा लोकतन्त्र मृत प्रायः हुन्छ । अहिलेको ताजा राजनीतिमा माथि उल्लेखित तत्वहरूको अभाव खड्किएको हुँदा अग्रगामी राजनीतिक प्रणाली पचाउन नसकेकाहरू सल्बलाएका छन् । कहिले धर्मको सबाल उठाएका हुन्छन् त कहिले राजतन्त्रको पुनःस्थापनाको मुद्दामा केन्द्रित भएको पाइन्छ ।

त्यसैले कहिलेकाहीँ सानो प्वाल समयमै टाल्न ध्यान नदिँदा ठूलो भइसकेपछि टाल्नै नसक्ने अवस्था हुनगई ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको जस्तै हुन सक्छ । त्यस कारण संघात्मक पक्षधर राजनीतिक दलहरू अत्यन्तै गम्भीर हुन आवश्यक देखिएको छ । अन्यथा विभिन्न कालखण्डमा भएका जनक्रान्ति, जनआन्दोलन आदिबाट स्थापित लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जोगाइराख्न हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ । लोकतन्त्रको प्रमुख दुश्मन भनेकै भ्रष्टाचार हो । अहिले यत्रतत्र सर्वत्र भ्रष्टाचारबाहेक अन्य कुनै चर्चै छैन । अनियमितता, कमिसनतन्त्र, माफियातन्त्र, गुण्डातन्त्र र भ्रष्टाचार आदिको तत्काल नियन्त्रण गर्न नसके यो व्यवस्था सुरक्षित रहन कठिन हुन्छ ।

त्यसैले जब कुनै विषय बाहिरिने बित्तिकै त्यसको तत्काल छानविन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । हालै अर्थमन्त्रीबाट राजिनामा दिएर छानबिनको लागि मार्ग प्रसस्त गरेका जनार्दन शर्माले ढिलै भए पनि जे गरे ठीक गरे । बजेट निर्माण गर्दा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएर राष्ट्रहितविपरीत काम गरेको आरोप खेपेका निवर्तमान अर्थमन्त्रीमाथि छानविनका लागि गठित संसदीय समितिले तोकिएकै समयमा आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरोस् ताकी गोकुल बास्कोटाको जस्तो गुपचुप नरहोस् । पारदर्शिता भनेको नै यही र यस्तै हो । कुनै विषय वा प्रसंगमा अनियमितता भयो भन्ने प्रश्न उठ्ने बित्तिकै त्यसको सत्य तथ्य के हो छानविन गरी सार्वजनिक गर्नु जस्ता कार्यले पारदर्शिता झल्किन्छ ।

लोकतन्त्रको यो एउटा अपरिहार्य तत्वमध्ये एक हो । ओम्नी र यति काण्डको पनि जतिसक्दो छिटो यस्तै संसदीय छानविन समिति बनाएर पारदर्शी ढंगले सत्य तथ्य के हो बाहिर आओस् भन्ने आमजनचासो छ । गुपचुप राख्ने काम नहोस् र सम्बन्धित दल र व्यक्तिले त्यस्ता कार्यको पारदर्शिता गर्ने काममा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को सफलताका लागि हरेक विषयलाई पारदर्शिता गर्दै लैजानुपर्छ । राज्यका सम्पूर्ण कामकारबाहीका बारेमा परदर्शी ढंगले जानकारी पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकारप्रति सरकार सजग, सचेत र जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ । अनिमात्र लोकतन्त्रका आवश्यक तत्वहरू सक्रिय हुँदै जान्छन् र धरापमा पुगेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुरक्षित रहन्छ ।