देउवा सरकारको एक वर्ष पूरा : राम्राभन्दा नराम्रा कामले चर्चा, एकपछि अर्को काण्ड गरेर निवर्तमान सरकारलाई उछिन्ने लक्षण, पार्टीभित्रै आलोचना

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहयोगमा कांग्रेस सभापति देउवा २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा गठित संवैधानिक इजलासले गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई बदर गर्नुका साथै निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री बन्न संसद्मा पर्याप्त अंकगणित नभए पनि विशेष राजनीतिक परिस्थितिका कारण प्रधानमन्त्री बन्न सफल देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार यो १२ महिनाको अवधिमा एकपछि अर्को विवादमा मुछिएको छ । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, राष्ट्र बैंक र प्रहरी संगठनमा गर्नै नहुने हस्तक्षेप गरेर वर्तमान सरकार एक वर्षको अवधिमा झण्डै एक दर्जन विवादमा मुछिएको छ ।

यी हुन् मुख्य/मुख्य विवाद

१. पार्टी किचलो मिलाउन सत्ताको दुरुपयोग
यो एक वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री फेर्न र गठबन्धन दलभित्रको किचलो मिलाउनमै अधिकांश समय खर्च गर्नुभयो । गठबन्धनका सदस्य दलहरूको चित्त बुझाउनकै लागि प्रधानमन्त्री देउवाले गत वर्ष ४ र यो वर्ष २ पटक गरी ६ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसक्नु भएको छ । गत असार २९ गते आफूसहित ५ सदस्सीय मन्त्रिमण्डल गठन गर्नुभएका देउवाले १२ महिनामा ३२ जनालाई मन्त्री बनाइसक्नु भएको छ । गठबन्धनमा भएको किचलोकै कारण नियुक्त भएको तीन महिनासम्म अपुरो मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिमण्डल गठनको क्रममा प्रत्येकपटक आलोचना खेप्नुभएको छ ।

२०७८ साउन १० गते आफ्नो पार्टीको कोटाबाट उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउनुभएका देउवाले २०७८ असोज ६ गते डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । व्यापारिक पृष्ठभूमिका श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएकोमा चर्को आलोचना खेप्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धनभित्रको लामो खिचातानीपछि असोज २२ गते मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुभयो तर थप चर्को आलोचनाको भुमरीमा फस्नुभयो । कांग्रेसका पुराना नेता गजेन्द्र हमाललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटाबाट उद्योगमन्त्री बनाएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि मन्त्री भएको तीन दिनमै हमाल राजीनामा दिन बाध्य हुनुभयो । एक वर्षको बीचमा सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले भने आलोपालो मन्त्री पठाएका छन् ।

२. अध्यादेशको शासन

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेपछि संविधान मिचेको भन्दै सडक आन्दोलन गरेका थिए । तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट शासन चलाएको भन्दै अध्यादेशको चर्को विरोध गरेका गठबन्धनका नेता आफ्नो पार्टी सरकारमा जाँदा भने ओलीको पाइला पच्छ्याउँदै अघि बढिरहेका छन् । २०७८ असार २८ गते अदालतले ब्युँताएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनलाई अन्त्य गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले २०७८ भदौ १ गते नै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभयो । केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेर देउवाले एमालेबाट नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीबाट महन्थ ठाकुर समूहलाई पार्टी विभाजन गर्न सजिलो बनाउनुभएको थियो ।
एक वर्षको अवधिमा देउवा सरकार पनि संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत सरकार चलाउनमा भने ओलीभन्दा कम देखिएन । देउवा सरकारले पनि २०७८ मंसिर १५ गते यौन हिंसा, फौजदारी कसुर तथा कार्यविधि, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी, तेजाव तथा अन्य घातक पदार्थ नियमन र रेल्वे अध्यादेश ल्याएको थियो ।

३. गैरसांसदलाई पनि मन्त्री पद
गैरसांसदलाई पनि मन्त्री बनाउने निर्णय देउवा सरकारको एक वर्ष अवधिमा चर्को आलोचना भएको अर्को विषय हो । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको जोडबलमा प्रधानमन्त्री देउवाले गैरसांसद गोविन्द बन्दी २०७८ चैत २२ गते कानुनमन्त्री र २०७९ असार १२ गते अध्यक्ष नेपालकै सिफारिसमा एकीकृत समाजवादीका नेता शेरबहादुर कुँवरलाई श्रममन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । यसअघि गत असोजमा गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई पनि उद्योगमन्त्री नियुक्त गनुभएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गैरसांसदलाई धमाधम मन्त्री बनाएपछि माधव नेपालले नै त्यसको चर्को विरोध गर्नुभएको थियो ।

४. जनार्दन प्रकरणले बदनामी
देउवा नेतृत्वको सरकार एक वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी बदनामी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कारण बन्न पुगेको छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको भन्ने अर्थमन्त्री शर्मामाथिको आरोपको असर सरकारलाई प¥यो । यो प्रकरणमा सत्ता गठबन्धन अर्थमन्त्री शर्मालाई पदबाट राजीनामा गराउन बाध्य हुनुप¥यो । बजेट निर्माण प्रक्रियाको यो प्रकरणले अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिइसके पनि विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले संसद्बाट प्रधानमन्त्री देउवाको समेत राजीनामा मागिरहेका छन् । त्यति मात्र होइन माओवादी र कांग्रेसभित्र शर्मालाई हटाउनुपर्ने माग चर्को गरी उठे पनि शर्मालाई जोगाउन सुरुमा देउवा नै लागेको आरोप लागेको छ ।

५. गभर्नर प्रकरण
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मौन सहमति दिएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत चैत २५ गते राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्नुभयो । शर्माको गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने निर्णयले देउवा सरकारलाई ‘ब्याकफायर’ मात्रै गरेन सरकार नै नैतिक संकटमा पर्‍यो । उक्त प्रकरणमा एमालेले अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग गरेको थियो । तर, गठबन्धन सरकारले एमालेको मागलाई बेवास्ता गर्‍यो । पछि सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीलाई पुनर्वहाली गरेपछि अर्थमन्त्री र सरकारमाथि नै नैतिक संकट उत्पन्न भयो । शर्माकै कारण देउवा सरकार शंकास्पद रकम विवादको प्रकरणसम्म जोडियो । पृथ्वी शाहको ४४ करोड ६ लाख ५९ हजार शंकास्पद पैसा भित्र्याउन अर्थमन्त्री शर्माले भूमिका खेलेको आरोप लागेको थियो । सोही प्रकरणका कारण अर्थमन्त्रीले गभर्नर अधिकारीलाई हटाउनुभएको थियो ।

६. व्यापारीको चंगुलमा फस्दा निम्तिएको संकट
बजेट ल्याउने क्रममा पनि देउवा सरकार विवादमा परेको छ । निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी मात्रै बजेट बनाएको, निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी करका दर हेरफेर गरेको लगायतका आरोप वर्तमान सरकारमाथि लागेको छ । बजेटमा एक सय किलोवाटभन्दा माथिका सवारीलाई अन्तः शुल्क लगाउने निर्णय गरिएको छ । करका दर फेर्न मन्त्रालयमा जेठ १४ गते अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराइएको मात्रै होइन त्यो दिनको सिसिटिभी फुटेज नै अर्थमन्त्री शर्माले डिलिट गराएको आरोप पनि विपक्षी दलले लगाएको छ । उक्त आरोप अहिले संसदीय समितिमार्फत छानबिनको क्रममा छ ।

७. मन्त्रीकै क्रियाकलापले बदनाम
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई अनुशासनमा राख्न नसकेको आरोप लागेको छ । २०७८ फागुन ३ गते तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले भारतमा बस्ने जगत वलीसँग अश्लील बोलेको भिडियो सार्वजनिक भयो । उक्त प्रकरणका कारण आलेको राजीनामा माग भए पनि न आलेले राजीनामा दिनुभयो न प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर पदबाट हटाउन सक्नुभयो । मन्त्री आलेले वलीसँग मात्रै होइन नेपाल एअरलाइन्सको अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई हातपात र गालीगलौज गरेको सार्वजनिक भए पनि मन्त्रीलाई पदबाट हटाउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको तीव्र आलोचना भयो । यो प्रकरणले सरकारको बदनाम हुन पुग्यो ।

८. संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक
सरकारले यही हप्ता संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको छ । दर्ता भएको विधेयक यसअघि ओली सरकारले जारी गरेकै अध्यादेशको हुबहु जस्तै छ । बैठकको गणपुरक संख्याबारे अध्यादेशकै व्यवस्था प्रस्तावित छन् । शब्दमा मात्र फरक गरेर विधेयक ल्याइएको छ । ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा अध्यक्षसहित कायम रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा गणपुरक मानिने व्यवस्था थियो । विधेयकमा बहुमतको सट्टा ५० प्रतिशत भन्ने शब्द राखिएको छ । तत्कालीन ओली सरकारले उक्त विधेयक ल्याउँदा देउवा र नेपाली कांग्रेसले सदनदेखि सडकसम्म चर्को विरोध गरेको थियो । तर, जुन विधेयकको हिजो विरोध गरेको थियो त्यही विधेयक आफैँले ल्याएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

९. हतियार किन्ने तयारी
मुलुक आर्थिक संकट उन्मुख भइरहँदा सरकारले नेपाल प्रहरीलाई हतियार किन्न लागेको विषयमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । प्रतिपक्षी दल एमालेले उक्त विषयलाई सदनमा प्रवेश गराएको छ । एमालेले आर्थिक संकटको बेला हतियार किन्ने तयारी राष्ट्रघाती र कमिसनको लोभको खेल भएको आरोप लगाएको छ । प्रहरीले ८४ करोडको हतियार किन्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । उक्त तयारीको चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहेछ ।

यी हुन् सकारात्मक तर थोरै काम
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एक वर्षको अवधिमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) विरुद्धको खोप व्यवस्थापन, एमसिसी अनुमोदन, स्थानीय निर्वाचन लगायतका कतिपय प्रशंसनीय काम गरेको छ । जेठ मसान्तसम्म दुई करोडभन्दा बढी नेपालीले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाइसकेका छन् । लक्षित दुई करोड ३३ लाख २७ हजार ६१९ मध्ये करिब ९० प्रतिशतले खोपको पूर्ण मात्रा पाइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ । विश्वलाई हायलकायल पारेको महामारीका बेला आफैँ खोप उत्पादन गरेका कतिपय देशले भन्दा पहिला आफ्ना नागरिकलाई खोप व्यवस्था गर्नु कोभिड-१९ विरुद्धको खोप वितरणका दृष्टिले देउवा सरकारको एक वर्ष पूर्ण सफल रहेको छ । भारतसँगको प्रसारण लाइन, विद्युत् बिक्री सम्झौता, पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना आदिमा पनि यो अवधिमा सरकारले आशालाग्दो काम गरेको छ । प्राथमिकताअनुसार नै सरकारले माघ २४ गते स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरी निर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्‍यो । सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतकाले नचाहँदा नचाहँदै निर्धारित मितिमै सम्पन्न निर्वाचनलाई संघीय सरकारको उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

कुनैबेला राज्य विप्लवको माग राखेका सिके राउतको जनमत पार्टी, संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध विध्वंसात्मक गतिविधि गरिरहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपा र निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतको निर्वाचनमा सहभागिता सरकारले गराउनसक्नु द्वन्द्व व्यवस्थापनको दृष्टिले पनि प्रशंसनीय काम हो । राजनीतिक दाउपेचले गिजोलिएको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान पाउने सम्झौता अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गर्नु पनि सरकारको उपलब्धिमूलक काम हो ।

यो सरकारले नैतिकता गुमाइसक्यो : अर्याल
देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको एक वर्ष पूरा हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने वर्तमान सरकार सम्पूर्ण रूपले असफल भएको जिकिर गरेको छ । नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन र वर्तमान सरकार राष्ट्रको निम्ति भार भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘यो सरकारले नैतिकता गुमाइसक्यो । यो सरकार जति लामो समय रहन्छ, राष्ट्रका निम्ति भार हो । गठबन्धनका सच्चा राष्ट्रवादी र जनताको पक्षधर शक्तिले विद्रोह गर्नुपर्छ । मुलुक जोगाउने हो भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आजको आवश्यकता हो । वर्तमान सरकारले मुलुकमा आर्थिक संकट खडा ग¥यो । कूटनीतिक सन्तुलन खलबल्यायो । वर्तमान सरकार मुलुकका लागि दुर्भाग्य सावित भयो ।’

पार्टी सभापति देउवा पार्टी र सरकार दुवै मोर्चामा असफल : भण्डारी
त्यसो त प्रधानमन्त्री देउवाकै पार्टी नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले पनि वर्तमान सरकार नागरिकका जनजीविकाका सवालमा असफल भएको टिप्पणी गरेको छ । संस्थापनइतर समूहका नेता चन्द्र भण्डारीले पार्टी सभापति देउवा पार्टी र सरकार दुवै मोर्चामा असफल भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘सरकार नागरिकका जनजीविकाका मुद्दामा संवेदनशील बन्न सकेको छैन । अर्थतन्त्र सुधार गर्न उदासीन देखिएको छ । आर्थिक सुशासनको खिल्ली उडाउँदै व्यापक रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ । सरकारको पर्फरमेन्स राम्रो भएको छैन, सरकारका कामले पार्टी कार्यकर्ता मात्रै होइन, आमनागरिकमा पनि असन्तुष्टि बढेको छ ।’

सरकार सफल भएको छ, असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण छैन : प्रवक्ता महत
विपक्षी दल र पार्टीभित्रैबाट सरकारका कामकारबाहीप्रति विरोध भइरहँदा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने सरकारको एक वर्ष सन्तोषजनक रहेको दाबी गर्नुभएको छ । सरकारको काममा असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको जिकिर गर्दै प्रवक्ता डा. महतले भन्नुभयो, ‘सरकारको एक वर्ष सन्तोषजनक भयो । नेपाल श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्ने कुनै सम्भावना छैन । सरकारको काममा असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण छैन । कोभिड व्यवस्थापन र सुशासनका सवालमा वर्तमान सरकारले महत्वपूर्ण काम गरेको छ । वैदेशिक नीतिको अन्योलता पनि हटेको छ ।’