सरकारको एक वर्ष र उपलब्धि

वर्तमान सरकार बनेको एक वर्ष भएको छ । नेपालमा पछिल्लोपटक प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भएको ३२ वर्ष पूरा भइसकेको छ । यसबीच जति पनि सरकार बने ती सबैजसो अस्थिर नै भएर यति लामो समय बितेको छ । पूर्ण बहुमत प्राप्त पार्टीको सरकारहरूले पनि पूर्ण कार्यकाल काम गरेका छैनन् । कुनै सरकार आफ्नै कारणले अस्थिर र असफल भएका छन् भने कुनै आन्तरिक मात्र नभएर प्रतिपक्षीहरूका कारणले असफल भएका छन् । प्रजातन्त्रको प्रारम्भिक दिनदेखि नै बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र किचलो पैदा भएको थियो, यही कारणले नेपालको प्रजातान्त्रिक सरकार अवरुद्ध बन्न पुगेको थियो । प्रजातन्त्र आएको छोटो समयमै माआवादी विद्रोहको सुरुवात भएका कारण त्यसपछिका आवधिक निर्वाचनहरूसमेत प्रभावित बन्न पुगे । विद्रोहले चरम रूप लियो ।

यसपछि यसको सुरक्षित अवतरणको बाटो खोज्ने काम विद्रोही तथा अन्य पक्षबाट भयो । यसपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । वर्तमान संविधान निर्माण गरियो । वर्तमान संविधानले निर्धारण गरेको व्यवस्थाबमोजिम २०७४ सालमा पहिलोपटक स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न भई एक कार्यकाल बितेको छ । हाल स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन भइसकेको अवस्था छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा वामपन्थी पार्टीहरू एकता गरेर निर्वाचनमा गएका थिए । त्यसकारण स्थानीय तहलगायत केन्द्रमा पनि वामपन्थीहरूकै बहुमत आएको थियो । सरकार वामपन्थीकै बनेको थियो, नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा रहन पुगेको थियो । नेपाली कांग्रेसले यस पाँच वर्षको कार्यकालमा आपूmले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै आएको थियो ।

यसबीच संविधानतः कुनै हालतमा आफू सरकारमा जान नसक्ने अवस्थाको उसले कल्पना गरेको थियो तर परिस्थिति यस्तो बन्यो कि अन्ततः नेपाली कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्‍यो । चुनावमा एक भएका वामपन्थी पार्टीबीच विग्रह पैदा भयो, उनीहरू छिन्नभिन्न भएर फुटे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकलौटी र निरंकुशताउन्मुख व्यवहारबाट अरू पार्टीहरू आजित भए । ओलीबाट दुईपटक प्रतिनिधिसभाको विघटन भयो । उहाँको यस्तो व्यवहारबाट अन्य दलहरू रुष्ट भएर कानुनी बाटो अवलम्बन गर्न बाध्य भएका थिए । सर्वोच्च अदालतले भने ओलीको दुवै पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई अमान्य घोषणा गरिदियो र विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरिदियो ।

ओलीको सत्ताबाट बाध्यात्मक बहिर्गमन भयो । त्यसपछि वर्तमान सरकार बनेको हो । यो सरकार बनेको एक वर्ष पूरा भएको छ । प्रतिपक्षले त विरोध गरिहाल्छ नै । यसबाहेक यो पाँच दलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकार भएकाले यसको त्यति विरोध भएको छैन । तैपनि सरकारविरुद्ध विरोधका स्वरहरू उठिरहेकै छन् । जो सरकारमा रहन्छ त्यसको विरोध भई नै रहन्छ । यस अर्थमा यसलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्छ । सरकारले गरेका राम्रा कामको चर्चा त्यति हुँदैन तर नराम्रा काम भने छिट्टै चर्चामा आउँछन् । सरकारले गरेका केही कामका कारण सरकार हाल आलोचनाको अचानोमा छ । विपक्षबाट मात्र होइन सत्तापक्षीयहरूबाट समेत सत्तारूढ पार्टीको विरोध भइरहेको छ ।

सरकारले केही अलोकप्रिय काम गरेकाले वर्तमान सरकारले निवर्तमान ओली सरकारलाई समेत उछिन्ने भयो भन्न थालिएको छ । केही नयाँ र राम्रा काम निश्चय यस सरकारले गरेको छ तर राम्राभन्दा नराम्रा र विवादास्पद काम यो सरकारले बढी गरेको भनेर आलोचना भइरहेको हो । सरकारले जनहितका काम गर्न छोडेर आपूm र आफ्ना मानिसहरूको मात्र हितका लागि मरिहत्ते गरेर लाग्नु सरकार र सरकारका साझेदार पार्टीहरूको लक्ष्य रहने गरेको छ, निश्चय यो आलोच्य छ । सरकारले जनताको हितका कार्यहरू गर्नुपर्छ । यो सरकार त एक प्रकारले भन्ने हो भने चुनावी सरकार हो । त्यसकारणले गर्दा सरकारले गलत काम गर्नु हुँदैन, गरेको कामलाई सच्याउनुपर्छ ।