श्रीलंकाले तर्साएको नेपाल

श्रीलंका टाट पल्टिएको घोषणा हुनु केहीअघिदेखि नै नेपाल पनि त्यही मार्गमा अग्रसर छ भन्ने र श्रीलंकाको हालतमा नेपाल पुग्दैन भन्नेहरूका बीचमा दोहोरी चलिरहेको छ । सत्तापक्षका नेताहरू नेपाल र श्रीलंकाको आर्थिक सूचकहरू फरक छन्, श्रीलंकाको भन्दा नेपालको अर्थतन्त्र सबल छ भन्ने गरिरहेका छन् भने वर्तमान सत्तागठबन्धनलाई कमजोर सावित गर्न खोज्ने प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू र ती पार्टीका नेताहरू अब तुरुन्तै श्रीलंकाको अवस्थामा नेपाल पुग्दैछ भनेर हल्ला मच्चाउनमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ ।

नेपालको तुलना श्रीलंकासँग गरेर चर्चा परिचर्चा गर्दा अनावश्यक त्रास पैदा हुन्छ र यसले अव्यवस्था सिर्जना गर्दछ भन्नेहरू सत्तापक्षका छन् भने मौका यही हो भन्दै सरकारका विपक्षमा माहोल खडा गर्ने प्रयास प्रतिपक्षीहरूबाट भइरहेको देखिन्छ । सत्य के हो भन्ने कुरामा प्रतीक्षा गरेर हेर्ने अवस्था छैन र होहल्लाका पछि लागेर हतोत्साही भइहाल्न हुने अवस्था पनि देखिँदैन । फुकेर कदम चाल्नुपर्ने अवस्थामा भने नेपाल पुगिसकेको छ र हचुवाका भरमा कुनै पनि आर्थिक या राजनीतिक कदम चाल्न नहुने खतरनाक समयमा मुलुक छ भन्ने कुरामा चाहिँ शंका गरिरहनु पर्दैन ।

विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूका अनेकौं टिप्पणी आइरहेका छन् । यही सरकारले नियुक्ति देला र खाउँला भन्ने आशा गरेका विद्वान् भनिएका अर्थशास्त्रीहरू कूल गार्हस्थ उत्पादनको कुरा गरेर सरकारलाई सफल देखाउन तल्लीन छन् भने यो सरकार ढलेर अर्को आए उसले आफूलाई नियुक्ति दिन्थ्यो र मोजमस्ती गर्थें भनेर सोच्नेहरूका धारणा अर्कै पाइएका छन् । जो जसबाट जे धारणा आए पनि नेपाल ढुक्क भएर खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा छैन भनेर चाहिँ ठोकुवा गर्न कुनै अप्ठेरो मान्नु पर्दैन ।

नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाउँछु भन्ने नेताहरू आज अहिलेको श्रीलंकासँग तुलना गर्न थालेका छन् । जनतालाई समृद्धिको र देशलाई समुन्नतिको नारा दिएर चुनाव जिती शासन गर्ने र प्रतिपक्षमा रहेका नेताहरू देशको आर्थिक अवस्था संकटापन्न भइरहेको बताउँदैछन् । आफ्ना सुखसयलका सबै सूचकहरूलाई समृद्ध बनाउँदै गएका छन् भने जनताका समृद्धिका सूचकहरू गिर्दो अवस्थामा रहेको स्वयं तिनै नेताहरू बताउँदै छन् तर पनि यो मुलुकको नेतृत्व अझै पनि आफैँले गर्ने तानाबुना बुन्न निरन्तर प्रयासरत देखिन्छन् ।

कोभिड-१९ को आतंक सुरु भएदेखि नै श्रीलंकाको अर्थतन्त्र धराशायी हुनलागेका समाचार आइरहेका थिए । आजै डुब्दैछ, भोलि नै डुब्दैछ जस्ता समाचारले श्रीलंका जस्तै कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूलाई सचेत हुनका लागि सूचना दिइरहेका थिए । असल शासक र सचेत जनता भएका मुलुकहरूले देशको अर्थतन्त्र र घरायसी आयव्ययलाई सन्तुलनमा राख्न प्रयास गरे । जे जस्तो अवस्था आए पनि नचेत्ने मुलुकका शासकहरू र जनताहरू भएका ठाउँमा भने संकट उत्पन्न भयो । हाम्रो नजिकको छिमेकी र सार्क मुलुक भएका कारण श्रीलंकाको परिणामले हाम्रो मुलुकमा पनि त्रास उत्पन्न गराएको छ भने विश्व परिवेश र मुलुककाप्रति सामान्य चासो राख्नेहरू धेरैलाई झस्काएको अनुभव गर्न थालिएको छ ।

श्रीलंकाको वैदेशिक ऋण कूल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा निकै बढी रहेका कारण यस्तो भएको हो तर नेपालको त्यस्तो अवस्था छैन भन्नेहरू पाइन्छन् । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा २१९ प्रतिशत बढी ऋण भएका कारणले श्रीलंका थिचिएको हो । नेपालको भने कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक ऋण छ र विश्व बैंकले समेत ७० प्रतिशत ऋण हुँदासम्म नेपालमा संकट आउँदैन भनेको छ भनेर ढाढस दिने काम भइरहेको छ । यो मात्र चिन्तामुक्त हुनका लागि भन्ने कुरामात्र हो जस्तो लाग्दछ ।

विसं २०७४ मा जे जति वैदेशिक ऋण थियो, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत तीन वर्षमै त्यसको दोब्बर ऋण पुगेको जगजाहेर नै छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको एक वर्षमा एक करोडमात्रै ऋण घटेको भए पनि लौ सुधार हुँदैछ भनेर आशा गर्ने ठाउँ रहन्थ्यो तर विडम्बना अहिले पनि ऋण बढिरहेकै छ । जब ऋण घट्दैन र व्याज बढ्दै जान्छ, त्यतिबेला चिन्तामुक्त हुन सकिँदैन भन्ने कुरा जान्नका लागि अर्थशास्त्रको ठूलै विद्वान् नै हुनुपर्दछ भन्ने छैन ।

अर्थशास्त्र पढेकाहरू आर्थिक सूचकहरूका कुरा गर्दछन् । कुनै पनि आर्थिक सूचक त्यति नराम्रो छैन भनेर भन्नेहरू एउटा कित्तामा देखिन्छन् भने सबै सूचकहरू नराम्रा छन् भन्नेहरू अर्कोतर्फ गोलबद्ध भएका छन् । विद्वान्हरू जताजता एकत्रित भए पनि घर समृद्ध हुन केही बचत हुनुपर्दछ र पहिला लिएको व्याज तिर्नुका साथै केही भए पनि साँवा घटाउन सक्नुपर्दछ भन्ने जान्नका लागि कुनै किताब पढ्नु पर्दैन । सूचकहरू जे जस्ता हुने सामान्य नागरिकका लागि मतलबको कुरा भएन तर ऋण बढेकाले चिन्ता थपेको भने छ नै ।

केही दशकअघिसम्म श्रीलंका सार्क मुलुकमध्येमा सबैभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति आय भएका मुलुकमा पर्दथ्यो । विश्व मानचित्रमै एक सुन्दर र सम्पन्न मुलुक जस्तै मानिन्थ्यो श्रीलंका । यही मुलुक ध्वस्त भएर बिहान बेलुका खान नपाउनेहरूको मुलुकमा दरिन त्यति धेरै लामो समय लागेन । सवारीसाधन चलाउन पेट्रोल डिजेलको व्यवस्था गर्न नसक्ने मुलुक बन्न पुगेको हामीले देख्यौं । सरकारी कार्यालय सातामा तीन दिनभन्दा बढी खोल्न नसक्ने हालतमा पुग्यो ।

नेपालीहरूले पनि यो घटनाबाट तत्कालै पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ । आन्दोलन कसरी हुन्छन् र आन्दोलनकारीहरूको प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ भन्ने पनि सोच्नुपर्दछ । चिन्तित भएर आन्दोलनमा होमिनेहरू भन्दा बढी होहल्लामै समावेश हुनेहरू ठूलो संख्यामा हुन्छन् । श्रीलंकाकै उदाहरण हेर्दा राष्ट्रपति भवन कब्जा गर्न गएकाहरू राष्ट्र डुबेको चिन्तामा लागेका भए स्वीमिङ पुलमा पौडी खेल्ने, बैठक कक्षमा सेल्फी खिचेर रमाउँदै टिकटक बनाउने जस्ता कामहरू निश्चय नै हुँदैनथे । त्यहाँ संवेदनशीलहरू भन्दा लहैलहैमा लागेकाहरू धेरै थिए भन्न सकिन्छ ।

नेपालमा पनि बाहिरको हावा चल्न धेरै समय लाग्दैन । पाकिस्तानमा भुट्टो मारिएपछि २०३६ सालमा कत्रो आन्दोलन भएको थियो हेक्का राख्नुपर्दछ । त्यसैले वर्तमान सरकारले हतियार किन्नेदेखि अन्य निर्णयहरू गर्दा सोचविचार गर्न सकेन भने दुर्दशा निम्तिन कत्ति बेर लाग्दैन । प्रतिपक्षीहरूले पनि ठोक्ने बेला यही हो भनेर अतिरञ्जित कुरा गर्न थाल्ने हो भने त्यो भुँमरीमा सरकारमात्रै पर्ने होइन, आफैं पनि पर्न सकिन्छ भन्ने विचार पुर्‍याउन सक्नुपर्दछ । राष्ट्रको आजको अवस्था आइपुग्न सत्तापक्षका नेतालाई मात्रै जनताले दोष दिनेछन् भन्ने ठान्नु नितान्त भुल हुने देखिन्छ ।

श्रीलंका यस्तो हुनुमा त्यति धेरै कारण छैनन् । किन श्रीलंका यस्तो भयो भनेर ठूलाठूला सिद्धान्तका ठेली पल्टाइरहनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन । महिनौं लगाएर श्रीलंकाको अर्थ प्रणालीका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । त्यहाँ घटेका निकट विगतका केही घटनाहरूलाई नियाल्ने हो भने पनि छर्लंगै हुन्छ । त्यहाँ भएको लामो हिंसात्मक युद्ध र त्यसको परिणामले कमजोर बनाएको थियो भने त्यसपछिका केही नकारात्मक क्रियाकलापले ध्वस्तै बनाई दिन पुग्यो ।

विदेशीको उक्साहटमा आफ्नै मुलुक ध्वस्त हुनेगरी युद्ध गर्नु हुँदैन भन्ने पाठ श्रीलंकाली जनताले सिक्न सकेनन् । जातीय युद्धले कसैको भलो गर्दैन र अन्ततः त्यो युद्धको खाडलमा आफैंसमेत परिन्छ भन्ने जान्न श्रीलंकाली जनतालाई लामो समय लाग्यो । लामो युद्धका कारण पनि अर्थतन्त्र खुस्किन नदिएको श्रीलंकामा अहिले भने एकाएक महासंकट उत्पन्न हुन पुगेको छ । त्यही युद्धको सञ्चित परिणाम पनि एक कारण हो ।

त्यसमाथि पछिल्ला केही समयका शासकहरूका गतिविधिले श्रीलंकालाई झनै जर्जर बनाए । भ्रष्टाचार, नातावाद, आर्थिक अव्यवस्था, हचुवामा कर कटौती, राजनीतिलाई नै कमाई खाने भाँडो बनाउने प्रवृत्ति भएकाको हालीमुहाली, अक्षम व्यक्तिहरूको शासन जस्ता कुराहरू प्रमुख कारण बन्न पुगे । घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्नेमा देशको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी ऋण लिनु पनि अर्को कारण रहृयो । ऋणदाता अनुदार बन्ने बित्तिकै श्रीलंका आर्थिक रूपमा ध्वस्त बन्न पुग्यो ।

नेपाल पनि भ्रष्टाचारमुक्त देश होइन । यहाँ पनि अधिकांश निर्णयहरू हचुवामै हुने गरेको पाइन्छ । श्रीमती, छोराछोरी, सालासाली आदि नातेदारलाई विनायोग्यता अवसर प्रदान गर्ने परिपाटीमा वृद्धि हुँदै गएको छ । चाहे सत्ताधारी दलहरू हुन् या प्रतिपक्षी, ती दलहरूमा क्षमतावान् पाखा पर्दै गएको र ब्रिफकेशले मान्यता पाउँदै गएको आमरूपमा सुन्न पाइन्छ । आजसम्म कुनै पेशा, रोजगारी या व्यवसाय नगरेका राजनीतिज्ञ होइन कि नेताहरूको राजधानीमा घर, गाडी आदि देख्न पाइनु त सामान्य नै भइसकेको छ । नेपाल पनि दश वर्षे युद्धले शिथिल पारेको मुलुक हुँदै हो ।

पहिला पहिला पनि विभिन्न मुलुकमा देखिएको थियो तर पछिल्लो समयमा अवैधरूपमा धन आर्जन गर्दा राष्ट्रपति नै भए पनि देशै छाडेर भाग्नुपर्ने रहेछ भन्ने उदाहरण श्रीलंकाले दिएको छ । जतिसुकै सुरक्षा घेरामा रहे पनि प्रधानमन्त्रीको निवाससमेत जनताले जलाउँदा रहेछन् भन्ने देखियो । यस्तो अवस्था नेपालमा आयो भने त्यसभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू केही हुँदैन । त्यसैले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा बसेर नेपालको आर्थिक अवस्थालाई खस्किन नदिने उपायहरू तत्काल आरम्भ गर्न अब कत्ति पनि ढिलो नगरे हुन्थ्यो । आम जनताको चाहना यही छ ।