भोलि मौद्रिक नीति आउने सम्भावना, आज प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्र बैंकको ब्रिफिङ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिको ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिएर बिहीबार अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष बिफ्रिङ गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । जसका लागि प्रधानमन्त्री देवाउले पनि सहमति प्रदान गरिसकेको बताइन्छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले ड्राफ्टलाई स्वीकृति दिए बिहीबार नै सञ्चालक समितिको बैठकबाट मौद्रिक नीति पारित गरेर शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।

यस वर्ष हालसम्मकै कसिलो मौद्रिक नीति आउने राष्ट्र बैंकले संकेत गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना महामारीमा दिइएको पुनर्कर्जा सुविधा र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइएको छुटलाई निरन्तरता दिन नसकिने बताउँदै आउनुभएको छ ।

त्यस्तै, कृषि कर्जाको दुरूपयोग रोक्न कृषि कर्जा लिएर घरजग्गामा हुने लगानीलाई निरुत्साहन गर्न खोजेको छ । साउनको पहिलो सातामै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी रहेको भए पनि अर्थमन्त्रीको राजीनामा र गभर्नरसमेत विवादमा तानिएपछि मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ भएको हो ।

यसपटक मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र«लाई त्यति सहज छैन । किनभने बजेट र मौद्रिक नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ । किनभने सरकारको बजेट र मौद्रिक नीति अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । मौद्रिक नीतिलाई बजेट कार्यान्वयनको सहयोगी ‘टुल्स’ का रूपमा लिने गरिन्छ । अर्थात् केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीति बजेटविरुद्ध जान सक्दैन । तर, राष्ट्र बैंकका लागि यसपटक मौद्रिक नीति र बजेटबीच तालमेल मिलाउने कार्य निकै सकस र चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यस अर्थमा राष्ट्र बैंक र गभर्नरमाथि सरकारको चर्को दबाब रहेको हुन सक्छ ।

आफू अनुकूलका नीतिका लागि गभर्नर अधिकारीमाथि बैंकर, उद्योगी, व्यापारी, सेयर लगानीकर्ता, नेता, कार्यकर्ता, मन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसमेतको दबाब छ । गभर्नर अधिकारीले नीतिगत निर्णयका क्रममा दबाबमात्र नभई कतिपयको धम्की र चेतावनीसमेत सामना गर्नुुपरिरहेको हुन सक्छ । तर, जसले जति दबाब दिए पनि गभर्नर अधिकारी दबाबमा पर्नु नहुने र नपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

धेरैले गठबन्धन सरकारले ल्याएको आगामी बजेटलाई कार्यान्वयन हुनै नसक्ने ‘पपुलिष्ट’ बजेट भनेका छन् । आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यलाई त अझै ‘हावादारी’ भनेका छन् । तर, अरूले बजेटको जतिसुकै आलोचना गरे पनि केन्द्रीय बैंकले बजेटको पक्षमै बहसपैरवी र सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने केन्द्रीय बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । एकातिर बजेटको लक्ष्यलाई आत्मसात गर्नुपर्ने र अर्कातर्फ देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक यथार्थलाई पनि लत्याउन नहुने धर्मसंकट राष्ट्र  बैंकलाई छ ।

विज्ञका अनुसार केन्द्रीय बैंक देशको स्वायत्त निकाय पनि भएकाले उसका आफ्नै मूल्य, मान्यता रहेका हुन्छन्, उसले राजनीतिक दबाबमा काम गर्न मिल्दैन । अर्थात् सरकारले कार्यान्वयन हुन नसक्ने पपुलिष्ट बजेट ल्याउन सक्छ, चुनावमुखी बजेट ल्याउन सक्छ, ल्याउने गरेको छ, ल्याएको पनि छ तर केन्द्रीय बैंकले बजेट जस्तै पपुलिष्ट मौद्रिक नीति ल्याउन सक्दैन, पपुलिष्ट मौद्रिक नीति ल्याउन बाध्य हुँदैन । त्यसो त हालसम्म राष्ट्र« बैंकले गरेका नीतिगत निर्णयमा खासै राजनीतिक गन्ध नदेखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

पुँजी बजार सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकका नीतिको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । पुँजी बजारका लगानीकर्ताले पुँजी बजारमैत्री मौद्रिक नीतिका लागि गभर्नर अधिकारीलाई चर्को दबाब दिँदै आएका छन् । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पनि चर्को दबाब थियो । खासगरी पुँजी बजारमा राष्ट्र बैंकले अख्तियार गरेको ४-१२ को नीतिप्रति लगानीकर्ता रुष्ट छन् । तर, विज्ञहरू भने पुँजी बजार सम्बन्धमा राष्ट्र  बैंकले अख्तियार गरेको नीति जायज रहेको बताउँछन् । किनभने ४-१२ नीति पुँजी बजारका सीमित लगानीकर्ताका लागि मात्रै टाउको दुखाइ बनेको हो, साना लगानीकर्तालाई ४-१२ ले छुँदै छुँदैन ।

वरिष्ठ अर्थविद् प्राडा. कृष्णराज आचार्य नेपालको पुँजी बजार केही सीमित लगानीकर्ताको कब्जामा रहेको र उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नीतिका लागि सरकार तथा राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिने गरेको बताउनुहुन्छ । समग्रमा मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्थाको सुधारका लागि पनि कसिलो नीतिको विकल्प नभएको अर्थविद्हरूले बताउँदै आएका छन् । मौद्रिक नीतिमा सावधानी नअपनाइए अझै देशको अर्थतन्त्र भड्खालोमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।