काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले विपक्षीलाई म्याद तामेल नभएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि बुधबार पनि संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको सुनुवाइ हुन सकेन ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरू हुनुपूर्व अधिवक्ता पन्तले विपक्षीलाई म्याद तामेल नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो । कतिपय विपक्षी निकायलाई म्याद नै जारी नभएको तथा लिखित जवाफसमेत नआएकाले म्याद जारी हुनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले माग गर्नुभएको थियो । त्यसपछि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले संवैधानिक निकायमा बस्नेहरूलाई आफ्नो सुनुवाइको मौका दिनुपर्छ भनेपछि बुधबारका लागि तोकिएको सुनुवाइ स्थगित भएको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेका संवैधानिक अंगका ५२ जना पदाधिकारीको मुद्दा र पेसी चढेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, अधिवक्ता समृत खरेलसहितले रिट संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध दायर गरेका थिए । सर्वोच्चमा रिट दायर भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि संवैधानिक इजलासले पटक पटक पेसी सार्दै आएको छ ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच