बजेटको रकमान्तर र न्यून पूँजीगत खर्च बजेटको कमजोरी

सरकारले वित्तीय अनुशासनलाई लत्याउँदै गत आर्थिक वर्षमा कूल विनियोजित बजेटको ४०.५० प्रतिशत बजेट रमान्तर गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ५ खर्ब ९७ अर्ब २४ करोड ९८ लाख रकमान्तर गरेको हो । सरकारले रकमान्तर गरेको मध्ये आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्रै ४२ अर्ब ५५ करोड २५ लाख र असार अन्तिम सातामा ६ अर्ब ११ करोड २० लाख रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक/उपशीर्षकमा लगिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

रकमान्तर आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्रै यति धेरै हुनुले अर्थ मन्त्रालयप्रति आशंका उब्जिएको छ । सरकारले विशेषतः उत्पादनमूलक वा सेवामूलक क्षेत्रमा भन्दा पनि आर्थिक सहायता, भौतिक सुविधा, भ्रमणलगायत नाममा विभिन्न संवैधानिक निकाय, आयोग वा मन्त्रालय मातहतका कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई रकम रकमान्तर गरेको हो । आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति फष्टाउँदै जानु आर्थिक अनुसाशनहिनता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाइरहेको छ । असार महिनामा मात्र कुल विनियोजित बजेटको २३.३७ प्रतिशत वा २ खर्ब ७९ अर्ब ७१ करोड ९ लाख खर्च भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्वीकृत कार्यक्रम तथा खर्च गर्ने कार्यतालिका बमोजिम निर्धारित समयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी वर्षान्तको खर्च नियन्त्रण गर्न सुझावसमेत दिएको छ । हरेक वर्ष प्रतिवेदनमा सुझाव दिए पनि सरकारले अटेरी गर्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष सरकारले कूल बजेटको ११ खर्ब ९६ अर्ब ६७ करोड ६० लाख खर्च गरेको थियो । खर्चमध्ये असार महिनाको अन्तिम सातामा ७१ अर्ब ६० करोड वा कुल बजेटको ५.९८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा सरकार विद्यमान कानुन मिच्दै दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थमा रकमान्तरलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियमानुसार थप बजेट, खर्चको स्रोत परिर्वतन वा अन्य आवश्यक काम परी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक भुक्तानी दिनुपर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूले २५ असार शनिबार सार्वजनिक बिदाको दिन एकैदिन २५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार शनिबारको दिन सरकारले १४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँबराबरको भुक्तानी गरेको छ । विगतमा गरिएका कामको कतिपय भुक्तानी पनि ढिला हुने भए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा भुक्तानी गर्ने प्रवृति वास्तवमा शंकास्पद बन्दै गएको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च आधामात्र गर्न सकेको छ । सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्रीले हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको पनि आर्थिक वर्षको समाप्तिमा आधामात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । सरकार र अर्थमन्त्रालयमा देखिएको विसंगतिको कारण बजेटले गति लिन सकेन । यसै विसंगति जन्य कृयाकलापले न बजेट प्रभावकारी बन्न सक्यो नत राजस्व संकलन नै ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएनुसार असार ३२ गतेसम्ममा ५७.१८ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ भने कूल बजेटको ७९.७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको हो । चालु खर्चतर्फ असार २६ गते ८९.०५ प्रतिशत खर्च भएकोमा ३१ गते शुक्रबार ९०.७६ प्रतिशत पुगेको छ भने कुल बजेट खर्च एक सातामा ७५.८२ प्रतिशतबाट बढेर ७९.७ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । असार २६ गते आइतबार ५०.१७ प्रतिशत वा १ खर्ब ८९ अर्ब पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले शुक्रबार भने ७ प्रतिशतले बढी खर्च गरेर २ अर्ब १६ अर्ब खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

पछिल्लो आर्थिक वर्षमा नीतिगत अस्पष्टता तथा राजनीतिप्रति बढी चासो भएका कारण सरकार खर्च गर्न तथा राजस्व उठाउन दुवैमा असफल भएको प्रष्ट छ । जुन गत आर्थिक वर्षको अन्तिम साता गरेको खर्चको परिमाणले प्रमागित गरेको हो । यस कार्यबाट सरकारले वित्तीय अनुशासनको नारालाई लत्याउँदै जबर्जस्ती खर्च गरेको देखिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्वीकृत कार्यक्रम तथा खर्च गर्ने कार्यतालिका बमोजिम निर्धारित समयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी आर्थिक वर्षको अन्तमा खर्च नियन्त्रण गर्न सुझावसमेत दिएको छ । हरेक वर्ष परीक्षकको प्रतिवेदनमा सुझाव दिए पनि सरकारले यसलाई अटेरी गर्ने गरेको पाइन्छ । अन्य वर्ष झै यसपटक पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा करिब ४० प्रतिहत खर्च हुने परम्परा कायम भएको देखिन्छ ।

सरकारले आर्थिक वर्षको समाप्तिमा करिब ९० प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले जनाएको छ । खर्चमा अर्थ मन्त्रालको कुनै योगदान नभए पनि राजस्व संकलन अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख दायित्व हो । तर, राजस्व संकलनमा पनि सरकार असफल भएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षको लागि ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्वको लक्ष्य राखेकोमा असार ३१ गतेसम्म १० खर्ब ५९ अर्बमात्र राजस्व संकलन गर्न समर्थ भएको नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले वार्षिक कूल उठाउनु पर्ने राजस्वमा कर राजस्व लक्ष्यको ९१.४३ प्रतिशत तथा गैरकर राजस्व लक्ष्यको ७३.८१ प्रतिशतमात्र उठाउन सकेको छ । राजस्व पनि करिब ९० प्रतिशत वा ८९.७५ प्रतिशतमात्र उठेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म ५२.३९ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ भने कुल बजेटको ७७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यसले सरकार खर्च गर्न तथा राजस्व उठाउन दुवैमा असफल भएको विषयलाई प्रमाणित गर्दछ ।

सरकारले ल्याउने पछिल्ला वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटीय प्रावधानबीच वित्तीय अनुशासन कायम हुन सकेन । वित्तीय नीति वर्षैपिच्छे कमजोर बन्दै गयो । बजेटको प्रमुख लक्ष्य त रकमान्तर र वर्षान्तमा अधिक खर्च देखाएर खर्च बढाएको देखाउने स्वार्थमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । जसका कारण पछिल्ला दुई कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रीको आलोचित बहिर्गमन भयो । सरकारको आर्थिक अनुशासनहीनताले बजेटको संस्कारलाई कमजोर बनाएको पाइएको छ ।
(आचार्य अर्थशास्त्रका लेक्चरर हुनुहुन्छ )