प्रधानन्यायाधीशको ‘घुस’ कसले छानबिन गर्ने ?, अख्तियारको क्षेत्राधिकारका विषयमा कामु प्रधानन्यायाधीश र रजिष्ट्रारबीच द्वन्द्व

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको क्षेत्राधिकारबारे कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का प्रधानन्यायाधीशका रूपमा चोलेन्द्र शमशेर जबराको निर्णयको आधारमा दिइएकाले भ्रष्टाचारको विषय उठेपछि अख्तियारको छानबिनको दायरामा पर्छ कि पर्दैन ? भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्चबाटै अख्तियारलाई दुईवटा फरक पत्र गएका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीशको घुस’ आयोगको छानबिनको दायरामा पर्छ कि पर्दैन ? भन्ने विषयमा अदालतबाट रजिष्ट्रार पन्थीले आयोगको क्षेत्राधिकार नै नहुने जिकिर गर्नुभएको छ भने कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले १५ दिनभित्रै उचित छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

सर्वोच्चको पत्र अख्तियारमै अलपत्र, दुईवटा फरक पत्र आउँदा अख्तियार नै अलमलमा
तर कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिन गरी १५ दिनभित्र ‘उचित परिणाम’ दिन आग्रहसहित पठाएको पत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अलपत्र परेको छ । शुक्रबार १६औँ दिन भइसक्दा पनि अख्तियारले यस सम्बन्धमा न छानबिन अगाडि बढाएको छ, न त कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई कुनै जवाफ नै पठाएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको सचिवालयले असार २९ गते अख्तियारलाई लेखेको पत्रमा ‘नयाँ भवनको निर्माणमा भएका अनियमितताका सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान र जाँचबुझ भई यथाशीघ्र तथ्यगत अवस्था बाहिर आउने र ‘दोषी देखिएका व्यक्तिउपर’ कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने तीव्र अपेक्षा गरिएको थियो’ भन्ने बेहोरा छ ।

दोस्रो पत्रमा ‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धसमेत अनुसन्धानको अपेक्षा गरेको’ बुझिने गरी पन्थीको पत्रका कारण नअलमलिनसमेत आग्रह गरिएको छ ।

के भन्छ संविधान र अन्य कानुनले ?
न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ मा खराब आचरण वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन तथा इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा बदनियतपूर्वकको काम कारबाही गरेको विषयमा न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १४ मा खराब आचरण वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेमा त्यस्तो न्यायाधीशउपर न्यायपरिषदले कारबाही गर्ने प्रावधान तोकिएको छ । जसमा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण वा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूर गरेमा न्यायपरिषद्ले नै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्छ । तर, उक्त ऐनले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा भने न्यायपरिषद्लाई छानबिनको अधिकार दिएको छैन बरु ‘संविधानको धारा १३१ बमोजिम हुनेछ’ भन्ने कुरा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १३१ मा पनि सर्वोच्चका न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेमा कारबाही कसले गर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा केही नलेखिएको भए पनि पद रिक्त हुने सवालमा ‘निजविरुद्ध महाभियोग पारित भएमा’ भन्ने कुरा उल्लेख छ । संविधानको धारा १०१ ले मात्र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर पदीय जिम्मेवारीबाट हटाउने व्यवस्था गरेको छ जसमा ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको’ भन्ने आधार उल्लेख गरिएको छ । यसर्थ सर्वोच्चका न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीश ‘घुस’मा संलग्न भएमा महाभियोग दर्ता गरिनुपर्ने र महाभियोग दर्ता गरिनका लागि प्रतिनिधिसभाको महाभियोग रिफारिस समितिले आधार र कारण भए/नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, उक्त समितिले छानबिन गर्नका लागि प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीनजना सदस्यले प्रमाणित गरी समितिसामु उजुरी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसर्थ संसदीय समितिलाई प्रधानन्यायाधीशको घुस छानबिन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । सो कुरा रजिष्ट्रार पन्थीले अख्तियारलाई लेखेको पत्रमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘प्रधानन्यायाधीशबाट भएको निर्णयको विषयमा संवैधानिक परिषद् वा संसद्को छुट्टै समितिबाहेक कुनै पनि निकायबाट छानबिन हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको’ पन्थीले दिएको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको टेण्डर सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीश राणा आफँैले हस्ताक्षर गरेर निर्णय गर्नुभएको थियो ।

कायममुकायम रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले २०७९ वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा पनि उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । ‘भवन निर्माणको बोलपत्र स्वीकृत गर्दासमेत २०७७ फागुन ३ को सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूबाट भएको निर्णय समेतको आधारमा भएको’ पन्थीले अख्तियारलाई दिएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।

भवन बनाउने प्रशासनिक निर्णयको छानबिन अख्तियारकै दायरामा पर्छ : पूर्व-प्रमुख आयुक्त उपाध्याय
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व- प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीशले प्रशासनिक रोहबरमा गरेको अनियमितता तथा घुुस अख्तियारले नै हेर्न मिल्ने जिकिर गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सर्वोच्च अदालतले न्याय दिने कुरा बेग्लै कुरा हो भने भवन बनाउने कुरा बेग्लै कुरा हो । भवन बनाउने कुरा त जुन मान्छेले आदेश दियो त्योसँग सम्बन्धित छ । जस्तो कि भवन बनाउनका लागि ‘इस्टिमेट’ गर्ने कुरा त सर्वोच्चका न्यायाधीशको कर्तव्य होइन, त्यस्तै ठेक्का लगाउने काम पनि न्यायाधीशको होइन, न्यायाधीशले फैसलाका रोहमा गरिएको काम नभई बोलपत्र आह्वान गर्ने र ठेक्का लगाउने काम भएको छ जुन न्यायालयको न्यायाधीशका आदेशले गरिएको होइन । यो त प्रशासनिक काम कारबाहीको कुरा भएकोले अख्तियारले नै छानबिन गर्न मिल्छ ।’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘न्यायिक काम कारबाही गर्दा पो अख्तियारले हेर्न मिल्दैन, तर भवन बनाउने कुरा त न्यायिक कुरा होइन, यसमा न्यायाधीशभन्दा नि रजिष्ट्रार संलग्न हुने हो, त्यसैले यसमा न्यायपरिषद्ले हेर्ने कुरा नै आउँदैन, यो अख्तियारकै क्षेत्राधिकारको कुरा हो ।’ भ्रष्टाचारको छानबिन संसद्को विशेष समितिले गर्ने होइन र ? भन्ने हिमालय टाइम्सको प्रश्नमा पूर्व–प्रमुख आयुक्त उपाध्याय भन्नुहुन्छ, ‘संसद्को समितिलाई भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने अधिकार नै छैन । उक्त मुद्दामाथि संसद्को समितिले छानबिन गर्न सक्छ तर कारबाही गर्ने कुनै अधिकार छैन । मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियारलाई मात्रै छ ।’

न्यायालयको घुस अख्तियारले हेर्न मिल्दैन : वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल न्यायपालिका र आर्मीलाई अख्तियारको छानबिनको दायराबाट बाहिर राखिएको जिकिर गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यदि अदालतकै अनुमति लिएर अख्तियारले छानबिन गर्छ भने त्यो पाइन्छ तर अदालतको अनुमति नलिई अख्तियारले न्यायाधीशको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न पाउँदैन ।’ यसअघि एउटा प्रसंगमा अख्तियारले न्यायालयका एकजना सुब्बाउपरको छानबिनको प्रसंगलाई उल्लेख गर्दै भन्नुहुन्छ, ‘पहिले एकपटक पनि ललितपुर जिल्ला अदालतमा एकजना सुब्बाले घुस लिएको कुरा बाहिरिएपछि अदालतको क्षेत्राधिकारमा अख्तियार प्रवेश गर्न मिल्दैन भनेपछि अख्तियारबाट अनुसन्धान रोकियो तर पछि सुशीला कार्कीको पालामा अख्तियारलाई अनुमति दिएपछि मात्र त्यसउपर अख्तियारले छानबिन गरेको थियो ।’ त्यसैले भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने हो भने अदालतले अनुमति नदिई अख्तियारले गर्न मिल्ने अधिकार हाम्रो संविधान र अन्य कानुनले नदिएको वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल भन्नुहुन्छ, ‘चोलेन्द्र शमशेरले गरेको भ्रष्टाचारलाई छानबिनको अधिकार अख्तियारले पाएन भने उहाँको भ्रष्टाचार ढाकछोप हुन्छ कि ? भन्ने शंका त उठ्ला तर हामीले के बिर्सनुहुन्न भने संविधानमा हामीले एउटा नियम बनाएका छौँ त्यसैले कुनै खराब मान्छे निस्कियो भन्दैमा त्यो सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्र ‘टार्गेट’ गरेर कानुन परिवर्तन गरिनु हुँदैन ।’ त्यसो भए यो घुस यसै उम्किने हो त ? कसले चाहिँ छानबिन गर्नुपर्‍यो ? भन्ने हिमालय टाइम्सको प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल भन्नुहुन्छ, ‘यसमा त महालेखा परीक्षकले बेरुजु निकाल्छ यदि भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने त्यो असुलउपरमा जान सकिहालिन्छ नि, पछि त यो संसद्को महाभियोगको विषय पनि बन्छ । त्यसैले हामीले प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्चका न्यायाधीशउपर अख्तियारले छानबिन गर्न नदिने व्यवस्था राख्नु भनेको न्यायालयलाई स्वतन्त्र राखौँ भन्ने मनशाय हो ।’

अख्तियारलाई अनुसन्धान नै नगर् भन्न मिल्दैन, दोषी ठहरिए सम्बन्धित निकायले हेर्छ : वरिष्ठ अधिक्ता भट्टराई
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अख्तियारले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले गरेको भ्रष्टाचार हेर्न नमिल्ने भए पनि अनुसन्धान गर्ने अधिकार भने पाएको जिकिर गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अनुसन्धान गर्दा न्यायाधीश अथवा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता भेटियो भने यो मेरो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन त्यसैले मैले यसलाई हेर्दिनँ भनेर अख्तियारले भन्छ र उसको कर्तव्य त्यहीँ सकिन्छ तर अख्तियारले अदालतभित्रको भ्रष्टाचार हेर्नै पाउँदैन वा छुनै पाउँदैन भन्ने मेरो मत होइन ।’ भवन निर्माणको भ्रष्टाचारमा मुख्य रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रार वा कर्मचारीको संलग्नता पनि हुनसक्छ त्यसैले अनुसन्धान अख्तियारले नै गर्दछ र त्यसमा अख्तियारलाई क्षेत्राधिकार भएसम्म त्यसले नै मुद्दा दायर गर्छ यदि नमिल्ने रहेछ भने लेखेर पठाउँछ भन्ने उहाँको मत छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्नुहुन्छ, ‘प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको भ्रष्टाचार अख्तियारले त हेर्नै पाउँदैन तर संलग्नता कसको छ ? भनेर त अनुसन्धान गर्न अख्तियारले नै पाउँछ । संविधान र कानुनको व्यवस्था नै त्यही हो । त्यसकारण अख्तियारबाट अनुसन्धान हुनुपर्‍यो र अनुसन्धान भइसकेपछि संलग्नताका आधारमा उसको क्षेत्राधिकार परेको हदसम्म उसैले कारबाही गर्छ नपरेको खण्डमा सम्बन्धित निकायलाई लेखेर पठाइदिन्छ ।’