✍️ हरिप्रसाद नेपाल
यसपालिको एसइइको नतिजाको मात्रै मूल्यांकन गरेर हुँदैन । कोभिडकालमा राम्ररी पढाइ नै भएन । दुई वर्षपछि भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा भएको थियो । त्यसको नतिजा खस्क्यो वा सुधार भयो भन्नेमात्रै बहसको विषय होइन । बनाइनुहुँदैन । समस्या समग्र शिक्षा प्रणालीमै छ । शिक्षा नीतिमै सुधारको खाँचो छ । प्रणालीमा परिवर्तन नगरेर गुणस्तरको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन । प्रणाली नै बदल्नुपर्नेछ । १२ कक्षासम्म संविधानले नै निःशुल्क शिक्षा दिने भनिसक्यो । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । शिक्षा प्रणाली पनि एकनासको छैन । निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचमा ठूलो खाडल छँदैछ । २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई नवौँ, दसौँ संशोधन गरेर काम चलाइरहेका छौँ । पहिले नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
हामीले देशलाई माया गर्ने जनशक्ति निकाल्न सकेका छैनौँ । हामीले पढाएका मान्छे १२ कक्षा पढ्दासम्म ९५ प्रतिशतले कुन मुलुक जाने भन्नेमात्रै सोच्छन् । हामीसँग डिग्री छन् । कतिपयले काम पनि गरिरहेका छौँ । तर, बाआमा लगेर वृद्धाश्रम राखिरहेका छौँ । कस्तो शिक्षा दियौँ त ? उनीहरूले के सिके त ? डिग्री दिएका छौँ । तर, अरबमा गएर काम गरिराख्या छन् । के पढायौँ त ? गुणस्तरको कुरा गर्दा शिक्षा प्रणालीमै ठूलो परिवर्तन नगरी हुँदैन । बहस गर्न त सकिएला । तर, मुलुकमा कुनै पनि परिवर्तन आउँदैन । जबसम्म शिक्षा नीति नयाँ तर्जुमा गरेर अगाडि बढाउँदैनौँ तबसम्म हुँदैन । कुनै परीक्षाको नतिजा आउँदामात्रै एक÷दुई दिन बहस गरेर परिणाम आउँदैन । बहसमात्रै हुन्छ ।
शिक्षा प्रणालीमा जरैबाट सुधारको खाँचो छ । जिरो कक्षा (विद्यार्थी भर्ना हुँदैछ) बाट राज्यले धेरै लगानी गर्नुपर्छ । कम्तीमा पनि तीन कक्षासम्म । त्यहीँबाट राम्रो मान्छे बनाएर निकाल्नुपर्यो । त्यसपछि आठ कक्षा पुग्दा उनीहरू मनोवैज्ञानिक र ज्ञानका आधारमा के विषय पढ्न योग्य छन् ? रोज्न पाउने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ ।
एसइइमा कतिसम्म ग्रेड आएकाले अगाडि पढ्न पाउँछ अरू पाउँदैन भन्छ । अरूले के गर्ने त ? वैकल्पिक व्यवस्था गरेकै छैनौँ । लिखित जाँच दिएर फेल हुने मान्छेलाई गाई, कुखुरा फर्ममा र कृषि कर्ममा लगाउन सकिन्छ । फेरि फर्ममै दुई वर्ष पढाएर डिग्री दियौँ भने उसले सरासर काम गर्न सक्छ । स्वरोजगार पनि हुन्छ । अहिलेको पढाइ अरू देशका लागि जनशक्ति तयार गर्ने जस्तो भयो । यसमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । अहिलेको शिक्षा नीतिले ११ विश्वविद्यालयको चान्सलर प्रधानमन्त्री हुन्छ । ५४ वटा शैक्षिक प्रतिष्ठानको चिफ प्रधानमन्त्री हुन्छ । पाँच वर्ष एक संस्थाका बारेमा १५ मिनेट पनि सोच्न भ्याउँदैन । जुनसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि । त्यहाँ त विज्ञ र प्राज्ञलाई दिनुपर्छ भनेको हो ।
शिक्षक नियुक्तिमा परिवर्तनको खाँचो छ । शिक्षामा एउटै खालको स्तर बनाउन राज्यले पहल गरेकै छैन । धेरै गर्न बाँकी छ । विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकको नीति नभइकन पनि समस्या भएको छ । विगतसँग तुलना गरेरमात्रै हुँदैन । नयाँ योजना बनाउनुपर्छ । नेपाल, नेपाली कांग्रेसको शिक्षा विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच