पार्टी सदस्यको नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य राख्नू : आयोग

हिमालय टाइम्स

१६ श्रावण २०७९, सोमबार ०६:३३

Read Time = 4 mins

हिटा फ्रन्ट पेज

A A- A+

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको पार्टी सदस्यता वितरण गर्दा नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य राख्न निर्देशन दिएको छ । आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन आयोगले मागेका बेला उपलब्ध गराउन सकिने गरी परिचयपत्र व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको हो ।

कतिपय सरकारी पदधारण गरेका व्यक्ति दलको सदस्य रहेका भन्ने विवाद उत्पन्न हुने सन्दर्भलाई निक्र्योल गर्न आयोगले परिचयपत्र अनिवार्य राख्न निर्देशन गरेको छ । ‘आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति तथा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानुनबमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य रहेको व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यहोराको जानकारी गराई उपरोक्त अनुसार भए गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘त्यसैगरी, नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले दलको विधानबमोजिम सदस्यता वितरण गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४(२) को पूर्णरूपले पालना गर्न गराउन र यसरी वितरण गरिएको सदस्यतासम्बन्धी विवरण निर्वाचन आयोगबाट माग गरिएको बखत उपलब्ध गराउन सक्ने गरी स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा निर्वाचन आयोगद्वारा जारी गरिएको मतदाता परिचयपत्रको आधारमा व्यवस्थित र अद्यावधिक गरी राख्ने व्यवस्था मिलाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ बमोजिम सबै राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ ले दलको सदस्यता वितरण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको र उपदफा (१) ले दलको विधानबमोजिम अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले दलको सदस्यता वितरण गर्न सक्ने भनी व्यवस्था गरेको साथै उपदफा (२) ले सदस्यता वितरण गर्दा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको, भ्रष्टाचार, जबरजस्तीकरणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको र कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानुनबमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य नरहेका व्यक्तिहरूलाई वितरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको आयोगले स्मरण गराएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?