मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा, अब प्रतिव्यक्ति ५० लाखमात्रै कर्जा

काठमाडौंं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन, परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ भदौ १२ देखि कुल निक्षेप दायित्वको चार प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात राख्नुपर्नेछ । वैैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था, २०७९ पुस मसान्तदेखि ‘क’ वर्गका बैंकले कुल स्वदेशी निक्षेपको १२ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी व्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।

व्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधादर ८.५ प्रतिशत, तल्लो सीमारूपमा रहेको निक्षेप संकलनदर ५.५ प्रतिशत र नीतिगतदरका रूपमा रहेको रिपोदरलाई ७.० प्रतिशत कायम गरिएकोे छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जा प्रतिग्राहक ५० लाखसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउनेछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई करोडसम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य उद्योग, शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवं उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा दुई प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको व्याज तोक्नुपर्नेछ ।

कोरोनाबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई एक वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई नौ महिना तथा न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई छ महिनासम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिनेछ । तर, सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृतिप्राप्त पर्यटकस्तरीय होटलको हकमा अधिकतम दुई वर्षसम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिनेछ ।

थप भएको ग्रेस अवधिको व्याज पुँजीकरण नगरी ग्रेस अवधिभित्र कम्तीमा तीन किस्तामा भुक्तानी हुने गरी असुलीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र तोकिएको तालिकाबमोजिम भुक्तानी गर्ने ऋणीसँग कुनै किसिमको पेनाल व्याज/शुल्क/हर्जाना/व्याजको व्याज लिन पाइने छैन ।

त्यसैगरी कोरोनाबाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई सवारीसाधन सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिसवारीसाधन दुई लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछन् । यस्तो थप कर्जाका लागि डेब्ट टु इक्विटी र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न २०७९ असार मसान्तसम्म अनिवार्य हुने छैन ।

त्यस्तै कोरोनाकालमा पुनरुत्थानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका थप कर्जा (चालु पुँजीको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशत) निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी सो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा एक वर्षसम्म थप गर्न सकिनेछ । कोरोनाबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसाय तथा नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई परेको असर मूल्यांकन गरी त्यस्ता ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा व्याज दायित्वलाई एक वर्षसम्म म्याद थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । तर, यस्तो व्याज पुँजीकरण गर्न नपाइने तथा पेनाल व्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित प्रयोजन नखुलेका अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, सेयरको धितोमा प्रदान गरिएको कर्जालगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जा प्रतिग्राहक ५० लाखसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।

त्यस्तै घरजग्गा धितो राखी नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा थप वा कर्जा नवीकरण गर्दा कर्जा र सोको धितो संरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले मार्जिन लेन्डिङ (सेयर धितो कर्जा) को तल्लो सीमा खारेज गरेको छ । नयाँ व्यवस्थासँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकै व्यक्तिलाई सेयर धितोमा बढीमा १२ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउनेछन् ।

यसअघिको व्यवस्थामा एक व्यक्ति वा संस्थाले सेयर धितोकर्जामा एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट चार करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी १२ करोडसम्म कर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्म सहायक आवधिक ऋणपत्र जारी गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले २५ प्रतिशतको सीमालाई बढाएर शतप्रतिशत पुर्‍याएको हो । लघुवित्तलाई शतप्रतिशत आवधिक ऋणपत्र निष्काशनसँगै बैंकहरूले विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गतको थोक कर्जा दिँदा आधारदरमा दुई प्रतिशतमात्र प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।