आगामी मंसिर ४ गते संघीय निर्वाचन गर्ने सत्ता गठबन्धनमा सहमति, आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिति घोषणा गर्ने सम्भावना, संसद्को कार्यकालबारे अन्योल कायमै

काठमाडौं । सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी मंसिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने सहमति गरेको हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि विभिन्न मितिमा छलफल भएको र मंसिर ४ गते नै निर्वाचन गर्ने विषयमा सबै दलहरूबीच समझदारी बनेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएर मंसिर ४ गते नै निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा समझदारी बनेको छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने पनि समझदारी बनेको छ ।’

निर्वाचन आयोगले गत असार २२ गते नै आगामी मंसिर २ गते एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । आयोगले तयारीको लागि १२० दिनको समय आवश्यक पर्ने भएकाले असार मसान्त वा साउन ५ गतेभित्र मिति घोषणा गरिसक्न सरकारलाई सिफारिस गरे पनि सरकारले भने आयोगको सिफारिसविपरीत मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको व्यक्तिगत चाहनाअनुसार निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको मितिभन्दा दुई दिन पर मंसिर ४ गते निर्वाचन गर्न गठबन्धनका अन्य नेताहरू सहमत भएका छन् । निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको मितिअनुसार नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न लागिएको र सम्भवतः बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने जानकारी दिँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले भन्नुभयो, ‘मंसिर ४ गते चुनाव गर्ने सहमति भएको छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले चुनाव मिति तोक्नेछ । यस विषयमा गठबन्धन दलबीच सहमति जुटेको हो ।’

बैठकमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसदीय निर्वाचन अनुकूल मितिमा घोषणा गर्न सरकारलाई गठबन्धन बैठकले आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो । बैठकले मन्त्रिपरिषद्बाट उपयुक्त समयमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, ‘अनुकूल समयमा चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ । तर, कहिले घोषणा गर्ने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयबारे आफूले केही बताउन सक्दिनँ ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका नेताहरूलाई मंसिर ४ मै निर्वाचन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिँदै चुनावको मिति तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई नै छोडिदिन गठबन्धनका नेताहरूसँग आग्रह गर्नुभएको थियो । गठबन्धनबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मितिबारे सहमति जुटे पनि वर्तमान संसद्को कार्यकालबारे फरक-फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । संविधान र कानुनविद्हरूले निर्वाचनको मिति घोषणा हुनेबित्तिकै वर्तमान संसद्को कार्यकाल समाप्त हुने तर्क गरिरहेका छन् । तर, राजनीतिक दलका नेताहरू भने चुनावको मिति घोषणापछि पनि संसद् कायमै रहने तर्क गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले संसद्को कार्यकालबारे पनि सामान्य छलफल गरेको जानकारी दिँदै बैठकमा सहभागी एक नेताले भन्नुभयो, ‘संसद्को कार्यकालको बारेमा सामान्य छलफल भयो तर अझै निष्कर्षमा पुगिसकिएको छैन । चुनावको मितिबारे सबैको एकमत छ । संसद्बाट कुनै पनि अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्नेबारे छलफल भएको छ ।’

सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूको बुझाई पनि चुनाव घोषणापछि पनि संसद् कायमै रहने भन्ने छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित नेपाली कांग्रेसका नेताहरू, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहितका नेता, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृहमातहत ल्याउन सांसदहरू एकमत
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतबाट गृह मन्त्रालयमातहत ल्याउन सत्ता र विपक्षी दलका सांसदहरू एकमत देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई राख्दा प्रभावकारी काम नभएको र त्यसले गर्ने कार्यसम्पादनमा प्रभाव परेको भन्दै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र विपक्षी दल एमालेका सांसदहरू एकमत देखिएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका सूचना संकलनदेखि कार्यक्रम बनाउनेका लागि सबल बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयभन्दा पनि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नु उचित हुने तर्क गरेका हुन् ।

कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद गगन थापाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लैजाने ओली सरकारको उद्देश्य ठिक नभएको र त्यसलाई गृहमा फर्काउनुपर्छ भन्नेमा कांग्रेसको धारणा स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले भने आफ्नो खुफिया एजेन्सी नभएको गृह मन्त्रालय पंगु हुने बताउनुभयो ।
एमाले सांसद नवराज सिलवालले राअविका प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गर्ने समयसम्म नपाउने भन्दै अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्र्तगत नै फर्काउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । गृह मन्त्रालयमातहत रहँदै आएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत लगिएको थियो ।

‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको दुरुपयोग भयो’

नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलाप गर्नका लागि अदालतको पूर्व-स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्व–स्वीकृति लिनुपर्ने बताउनुभएको हो । व्यक्तिको गोपनीयताको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको स्मरण गर्दै सरकारमा रहेकाहरूले शक्तिको दुरुपयोग गर्नसक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्व-स्वीकृति अनिवार्य गरिनुपर्ने धारणा राख्दै थापाले भन्नुभयो, ‘सूचना संकलन गर्ने विषयको सन्दर्भमा गोपनीयताको हक हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । त्यसको हामीले कानुन पनि बनाएका छौँ । प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि र अन्य क्रियाकलापको लागि कहिलेकाहीँ सरकारमा बस्दै गर्दा कार्यकारीले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्नसक्ने आशंका, सम्भावनाहरू रहिरहेकोले यसका निम्ति अदालतको पूर्व-स्वीकृति अनिवार्य हुनुपर्छ ।’