धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाको ३१ करोड बेरुजु

Read Time = 4 mins
A A- A+

बाबुराम श्रेष्ठ
धादिङ । धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकामा ३१ करोड बेरुजु रकम देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार लेखा परीक्षण भएको १ अर्ब ९३ करोड ७० लाख ३६ हजारमा ३१ करोड ४४ हजार बेरुजु देखिएको हो ।

प्रतिवेदन २०७९ मा नीलकण्ठ नगरपालिकामा १६ दशमलन १ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । यसअघि संघीय मामिला तथा सामानय प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा स्थानीय तह आफैंले पेश गरे प्रमाणको आधारमा गरिएको स्वमूल्याङ्कन प्रणालीमा नीलकण्ठ नगरपालिकाले ९७ अंक पाएर देशकै उत्कृष्ट बनेको थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा मात्रै २१ करोड बराबरको बेरुजु छ । देशभरका सात सय ५३ सथानीय तहमा १० प्रतिशत भन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तहको संख्या ६१ रहेको छ जस मध्ये बागमती प्रदेशमा छ वटा रहेको छन् ।

धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाको ३१ करोड ४४ हजार अर्थात १६.०१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । धादिङको १३ स्थानीय तह मध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको नीलकण्ठ नगरपालिका रहेको छ । यस्तै नेत्रावती डवजोङ गाउँपालिकाको भने ० दशमलव १२ प्रतिशत मात्रै बेरुजु देखिएको छ । यो जिल्लाको सबैभन्दा कम हो ।

त्यस्तै रुविभ्याली गाउँपालिकामा ६ करोड ३६ लाख ६४ हजार अर्थात १० दशमलव ०२ प्रतिशत, गजुरीमा ८ दशमलव ७४, गल्छीमा ७ दशमलव ९४, धुनिबेसी नगरपालिकामा ६ दशमलव ७५ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा ५ दशमलव ४७, सिद्दलेकमा ४ दशमलव १, ज्वालामुखीमा ३ दशमलव ८०, खनिवासमा ३ दशमलव ३६, गंगाजमुनामा २ दशमलव ७८, थाक्रेमा २ दशमलव ६३ र वेनिघाट रोराङमा १ दशमलव ६९ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

नीलकण्ठ नगरपालिकाको वडा नं २ को वडा कार्यालय भवनमा ३६ लाख र आन्तरिक श्रोतबाट राखिएका करारका कर्मचारीले खाएको तलबमा १ करोड २० लाख बराबरको बेरुजु देखिएको छ । भैरबी मन्दिर निर्माणमा भएका खर्चको कागजात नै नभेटेर पनि बेरुजु रकम बढेको छ । नगरपालिकाले भने २५ करोड बराबरको बेरुजु फछ्र्यौटमा गइसकेको जनाएको छ ।

महालेखाका अनुसार आर्थिक कारोबार वा खर्च गर्दा विद्यमान ऐन, कानून, नियम, परिपत्र, निर्णय पालना नगरी वा रित नपु¥याई गरिएको खर्च, प्रविधि स्टटमेट विपरीतको काम, भुक्तानी गर्न आवश्यक कागजात तथा तोकिएको प्रक्रिया पुरा नगरी गरिएको भुक्तानी, कानून बमोजिम बुझाउनुपर्ने दायित्व नबुझाएमा बेरुजु रहेको छ ।

महालेखाले बेरुजुलाई मुख्य रूपमा असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बेरुजु गरी तीन किसिमबाट वर्गीकरण गर्दै आएको छ । यी मध्ये असुल गर्नुपर्नेमा पर्ने बेरुजु सबैभन्दा बढी अनियमितता भएको बेरुजु हो ।

चरम भ्रष्टाचार र कुशासन मौलाएको ठाउँमा बेरुजु बढी देखिने लेखापरीक्षक नारायणप्रसाद पण्डितले बताउनुभयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?