शिक्षामा सरकारी लगानी प्रशस्तै, तर छैनन् विद्यालयमा विद्यार्थी

विवेक खड्का/हिटा
दाङ । दाङको प्रावि मकुन्डाँडा घोराही-९ अस्पाराको बालविकास कक्षामा आइतबार पाँचजना मात्रै विद्यार्थी पढ्दै थिए । २७ जना भर्ना भएको रेकर्ड विद्यालयको हाजिरी रजिष्ट्रारमा छ । तीनजना बालविकास शिक्षक छन् । कक्षा १ मा १४ जना विद्यार्थी भर्ना भएकामा पाँचजना पढ्न आएको देखियो । सबै कक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये आधाभन्दा कम विद्यार्थी कक्षा कोठामा थिए ।

नवोदय बाल कल्याण आधारभूत विद्यालय घोराही-१० दक्षिण अम्राइमा बाल विकासमा भर्ना भएका १५ जना विद्यार्थीमध्ये पाँचजना मात्रै उपस्थित देखिन्थे । कक्षा २ मा पनि १५ जना भर्ना भएकोमा पाँचजनाको उपस्थिति देखियो । सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना घट्दै जाने समस्याबीच भर्ना भएका विद्यार्थी विद्यालय नजाने अर्को समस्या देखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले लगानी बढाउँदै गए पनि विद्यार्थी भर्ना र कक्षा छाड्ने दर भने बढेको पाइएको छ ।

घोराहीको प्रावि क्वाडीमा जम्मा १४ जना विद्यार्थी छन् । दुईजना दरबन्दी शिक्षक, एकजना बालविकास र एकजना कार्यालय सहयोगी रहेको उक्त विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून छ । तीनजना दरबन्दी, एकजना बालविकास र एकजना कार्यालय सहयोगी रहेको सिद्ध प्रावि हेक्रममा पनि ३९ जना विद्यार्थी मात्रै भर्ना भएका छन् । प्रावि सिल्लीकोटमा पनि २४ जना मात्रै विद्यार्थी छन् । हरिओम प्रावि भैंसापथ्रामा पनि २७ जना मात्रै विद्यार्थी भर्ना छन् । बराहक्षेत्र प्रावि बडाचौर बसेरी खोलामा कक्षा ४ र ५ मा विद्यार्थी नै छैनन् । जम्मा १४ जना विद्यार्थी भर्ना भएको रेकर्ड छ । कक्षाकोठामा उपस्थित हुने विद्यार्थी झन् कम छन् ।

दाङ जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने दरबन्दीका शिक्षकको संख्या मात्रै दुई हजार ५१० छ । पालिकामार्फत शिक्षण अनुदान कोटामा र विद्यालयले निजी स्रोतबाट राखेका शिक्षकसमेत हेर्दा शिक्षक पर्याप्त भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई दाङका प्रमुख मित्रप्रसाद गौतम बताउनुहुन्छ । शिक्षक पर्याप्त हुँदाहुँदै विद्यार्थी अभावमा दाङमा सातवटा विद्यालय मर्ज गरिएको छ भने कक्षामा एकजना पनि विद्यार्थी नभएर १७ वटा विद्यालयमा कक्षा नै स्थगन गरिएको छ । नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा तालिमप्राप्त दरबन्दी शिक्षकसँगै बजेटसमेत दिने गरेको छ ।

सरकारी लगानी कति ?
नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी दिने, विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिने, शिक्षक कर्मचारीलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने, शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनेलगायत व्यवस्था गर्दै आएको छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधारका लागिसमेत सामुदायिक विद्यालयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेतबाट बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा विद्यार्थीको टाउको गनेर दिने ‘ननस्यालरी’ रकमदेखि छात्रवृत्तिसम्मको रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

सरकारले विद्यालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन अनुदान शीर्षकमा प्रत्येक वर्ष कक्षा १-५ का विद्यालयमा ४० हजार र ६-१२ मा ७७ हजार रुपैयाँ दिँदै आएको छ । विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा विद्यार्थीको टाउको गनेर दिने ‘नन स्यालरी’ रकममा बालविकासका विद्यार्थीलाई प्रतिविद्यार्थी पाँच सय रुपैयाँ, कक्षा २ देखि १२ सम्म दुई सय २० रुपैयाँ र कक्षा १ मा भर्नादर बढाउन एक सय रुपैयाँ थपेर ३५० रुपैयाँ दिंँदै आएको छ । उक्त रकम शैक्षिक सामग्री खरिदलगायतमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले सेनेटरी प्याडका लागि समेत विद्यालयलाई बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४२ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले विद्यालयमा बजेट पठाइएको थियो । प्राविधिक धार भएका विद्यालयमा सरकारले प्रतिविद्यार्थी १५ हजार रुपैयाँ दिँदै आएको छ । कक्षा १-६ का विद्यार्थीलाई सरकारले खाजाको व्यवस्था गर्दै आएको छ । खाजास्वरूप दैनिक प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँ विद्यालयमा जान्छ । दाङ जिल्लाको सन्दर्भमा पद्मोदय पब्लिक नमुना मावि र महेन्द्र मावि धर्नामा आवासीयका लागि २० जनाको कोटा तोकेर प्रतिविद्यार्थी ४० हजारका दरले रकम गइरहेको छ । बालमन्दिर माविमा स्रोत कक्षाका विद्यार्थीलाई प्रतिविद्यार्थी ४० हजारका दरले रकम उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । अघिल्लो वर्षको तथ्यांक हेर्दा जिल्लाभरका ४१४ वटा सामुदायिक विद्यालयमा एक लाख सात हजार ५६४ विद्यार्थी थिए ।

विद्यार्थीप्रति छैन ध्यान
घोराही–१३ कलमघारीकी अनिता बुढाकी छोरी बाल विकासमा पढ्नुहुन्छ । उहाँको पढाइ कस्तो छ ? गृहकार्य र कक्षा कार्यमा ध्यान कस्तो छ ? लगायतका समस्या बुझ्न विद्यालयबाट अहिलेसम्म उहाँलाई फोन आएको छैन, पढाइबारे जानकारी गराइएको छैन ।

बाल कल्याण प्रावि कलमघारीका प्रधानाध्यापक टोपबहादुर ओलीले निरन्तर विद्यार्थीलाई फलोअप गरिरहेको, विद्यालय नआउँदा अभिभावकलाई फोन गर्ने र जानकारी दिने गरेको बताउँदा उक्त विद्यालयमा सुरुबाट पढेर कक्षा ३ मा पुग्दासमेत आफ्ना छोरीको बारेमा विद्यालयले कुनै जानकारी नदिएको/नलिएको घोराही-१३ की गीता बुढाथोकी बताउनुहुन्छ । ‘फोन नम्बर हामीले दिएका हौँ, केटाकेटी बिरामी हुँदा फोन गर्न भनेर’- उहाँले भन्नुभयो, ‘पढाइका बारेमा त अहिलेसम्म फोन आएको छैन ।’

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी लगातार हप्तौँ विद्यालयमा नआउँदा पनि अभिभावकसँग जानकारी लिने परिपार्टी नभएको पाइएको छ । प्रावि मकुनडाँडा घोराही-९ मा कक्षा १ मा पढाउँदै गर्नुभएका शिक्षक गिरिराज डिसीले पाँचजना विद्यार्थीलाई पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो । उहाँले विद्यार्थी बिरामी भएर नआएको हुनसक्ने बताउँदै गर्दा विद्यालयले विद्यार्थी लगातार विद्यालय नआउनुको कारण अभिभावकसँग नबुझेको घोराही उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखाको अनुगमनका क्रममा आइतबार देखियो ।

यी प्रतिनिधि विद्यालय मात्रै हुन् । जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थी विद्यालय नआउँदासमेत अधिकांश विद्यालयले खोजीनीति गर्ने गरेका छैनन् । घोराही उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाका अधिकृत नारायणप्रसाद पौडेलले विद्यार्थीका अभिभावकलाई विद्यालयबाट फोन नजाने स्थिति केही विद्यालयमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले अंग्रेजी माध्यम सुरु गरेका केही विद्यालयले भने अभिभावकलाई निरन्तर विद्यार्थीको अवस्थाबारे जानकारी लिने दिने र शैक्षिक अवस्था सुधार्न प्रयत्न गरिरहेको बताउनुभयो ।

सामुदायिक विद्यालयमा एकसाता भर्ना अभियान चलाउने गरे पनि विद्यार्थी भर्ना न्यून हुने तथा भर्ना भएका विद्यार्थी विद्यालय नआउने समस्यासमेत रहेको छ । शिक्षा महाशाखाका अधिकृत पौडेलका अनुसार घोराही क्षेत्रमा २५ प्रतिशत विद्यार्थी अहिले पनि भर्ना भएर विद्यालय नजाने गरेको अवस्था छ । ‘७५ प्रतिशत नियमित छन्, २५ प्रतिशत विद्यालय नआउने विद्यार्थीको कारण खोजेर विद्यालय ल्याउन जरुरी छ’-उहाँले भन्नुभयो ।

घोराही उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाको अनुगमनका क्रममा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भन्दा कक्षा कोठामा उपस्थित विद्यार्थी संख्या कम, अधिकांश विद्यालयमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था नभएको, चर्पीको समस्या, विद्यालयमा शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग अत्यन्त न्यून भएको, पाठ्यक्रमले तोकेबमोजिम टाइमटेबल नबनाएको र एक घण्टा तोकिए पनि ४५ मिनेट पढाइएको, केही विद्यालयमा स्थायी प्रअ छनोट नभएको, केहीमा विद्यार्थीले खाजा खान नपाएको लगायत समस्या देखिएका थिए । शिक्षा महाशाखाले चालु शैक्षिक सत्रमा १७ वटा विद्यालयको अवस्थाको अनुगमन गरेर जानकारी लिएको जनाएको छ । विद्यालयमा आवश्यकताको पहिचान गरी चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अनुगमन गरिएको बताइएको छ ।