राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता, अब के हुन्छ ?

Read Time = 4 mins
A A- A+

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसदलाई फिर्ता पठाउनु भएको छ ।

उक्त विधेयकमा संघीय संसदले पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएकाले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी दिएको छ ।

विधेयक गत साउन १५ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो ।

यस्तो छ राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति

अब के हुन्छ ?

संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसद्बाट पारित भएको कुनै पनि विधेयक एकपटक पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर, यस्तो निर्णय राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र लिइसक्नु पर्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० मा ‘प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने’ व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, उपधारा (३) मा ‘प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने’ व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ ले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने उल्लेख गरेको छ । उक्त उपधारामा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’ यसर्थ राष्ट्रपतिबाट संसद्मा पठाइएको विधेयकलाई संसद्का दुवै सदनले जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः राष्ट्रपतिकोमै पठाइयो भने त्यसबखत राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्रैमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ ।

गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बहुमत रहेका कारण प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर पुनः राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउने सम्भावना रहेको जानकारहरूको दाबी छ ।

यता यसअघि प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा उक्त विधेयक अपुरो भएको र पर्याप्त छलफल नगरी पारित गर्न लागिएको भन्दै कतिपय सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले यसरी फिर्ता भएको विधेयकबारे संसद्का महासचिव र उनको अनुपस्थितिमा सचिवले संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संसद् अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा सूचना टाँस गरेर यस्तो जानकारी दिनुपर्ने नियम छ ।

 

 

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?