९ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेनन्, कारण : प्रमुख/उपप्रमुखको टकराव

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ शुरु भएको ५ महिना बित्नै लाग्यो । तर अझै पनि देशभरका नौ वटा पालिकाहरुले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

देशभरका ९ वटा स्थानीय तहमा गाउँ सभा र नगरसभा हुन नसकेकाले बजेट आउन नसकेको बताइएको छ । बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाहरु सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा छन् ।

मधेस प्रदेशमा ८ वटा पालिकाहरुले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् भने कोशी प्रदेशको एउटा पालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेको छैन ।
मधेस प्रदेशका ५ जिल्ला सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, रौतहट र सिरहाका पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख/उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरुको विमति रहेको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले बजेट निर्माणको कानूनी प्रक्रियाअनुसार बजेट नल्याएका ९ वटा पालिकाहरु रहेको बताउनु भयो ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले बजेट ल्याउन नसकेको अधिकांश स्थानीय तह मधेस प्रदेशका रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय पालिकाले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र असारको मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेपनि ९ वटा पालिकाहरुले भने कानूनको पालना नगरेको बताउनु भयो । उहाँले बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख÷उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरुको विमति रहेको मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको बताउनु भयो । उहाँले बजेट पारित गरिसकेपछि मात्रै खर्च गर्न पाइने कानूनी व्यवस्था रहेको र पारित नगरी खर्च गरे त्यो बेरुजु हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेट निर्माणको एउटा कानूनी व्यवस्था छ । संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्छ । स्थानीय सरकारमा प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असारको १० गतेसम्ममा आफ्नो आफ्नो पद्धति, प्रणालीभित्र बजेट प्रश्तुत गरिसक्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय पालिकाले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र असारको मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने र साउन १ गतेदेखि खर्च गर्न सकिन्छ । यो सबै विषय स्थानीय सरकारले जान्नुपर्ने विषय हो । कानूनले उल्लेख गरेको मितिमा बजेट ल्याउने र कानूनले उल्लेख गरेको मितिमा बजेट पारित गर्नुपर्ने हो । पारित गरिसकेपछि मात्रै खर्च गर्न पाइने भन्ने कानूनी व्यवस्था छँदैछ । पारित नगरी खर्च गरियो भने त्यो बेरुजु हुन्छ । ९ वटा पालिकाहरुले ल्याउनुभएको छैन भन्नेकुरा अहिले आएको छ । सबैभन्दा बढी बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकामा मधेस प्रदेशमा रहेका छन् । बजेट ल्याउन नसक्नुमा उहाँहरुको आन्तरिक कारण नै रहेको छ । कतिपय अवस्थामा प्रमुख/उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरुको विमतिको कारणले नआएको देखिन्छ । कतिपय क्षमता विकास नभएका कारण पनि देखिन्थ्यो तर अहिले त्यो अवस्था होइन । सबैलाई जानकारी भएकै हो । जति पनि पालिकाले ल्याएनन् त्यो भनेको कानूनको पालना गरेनन् भन्ने बुझाइ मन्त्रालयको छ ।’

उहाँले विधि प्रक्रिया बिना ल्याइएको बजेट र भएको खर्चलाई वैधानिक मान्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो । कानूनले असार १० गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरी स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको बताउनु भयो ।

उहाँले समयमै बजेट नल्याए के हुन्छ भन्नेकुरा कानूनमा स्पट नरहेको पनि बताउनु भयो । ताकिएको समया बजेट नल्याउन र बजेट पारित नगर्नु भनेको कानूनको पालना नगर्नु भएको जिकिर गर्नुभयो ।

आर्थिक वर्ष शुरु भएको ५ महिना बित्न लागिसक्दा समेत बजेट नल्याउनेमा सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका, सिराहाको औरही गाउँपालिका, धनुषाको औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका र हरिपूर्वा नगरपालिका, रौतहटको गढीमाई नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिका रहेका छन् । त्यस्तै कोशी प्रदेशको तेह्रथुम जिल्लाको आठराई गाउँपालिकाले पनि वार्षिक बजेट ल्याउन सकेको छैन ।