संविधानको दुरुपयोग

नेपालको संविधान आमनेपालीका लागि धर्मग्रन्थ वेद सरह हो । मुस्लिम राष्ट्रहरूमा संविधानलाई कुरानसरह मानिएला । क्रिश्चियनहरूले आफ्नो संविधानलाई बाइबल बराबरकै सम्मान दिएका हुन्छन् । राज्य सञ्चालनमा संविधानको त्यति नै महत्व हुन्छ, जति सामाजिक मर्यादा कायम गर्न धर्मग्रन्थहरूले भूमिका खेलेका हुन्छन् । आफ्ना धर्म, संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाजहरू सम्पन्न गर्न जसरी आमजनसमुदायले आआफ्ना धर्मग्रन्थहरूलाई आधार बनाएका हुन्छन्, राज्य सञ्चालनमा हरेका राष्ट्रका सरकारहरूले त्यसरी नै शिरमा राखेर आआफ्ना क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने गरेका हुन्छन् । सामाजिक कार्य गर्न जसरी धर्मग्रन्थमा रहेका कमजोरी खोजिँदैन, असल शासकहरूले त्यसरी नै संविधानमा रहेका लुपहोलहरू खोजेर बेथिति निम्त्याउने प्रयास गर्दैनन् ।

नेपालमा भने संविधानमा रहेका कमजोरीहरू पत्ता लगाएर तदनुरूप मुलुकमा शासन गर्न खोज्ने परिपाटीको विकास हुँदै गएको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू जस्ता शासन गर्ने पदमा रहेकाहरूले संविधानमा के लेखिएको छ भनेर हेर्ने होइन कि के लेखिएको छैन भनेर खोज्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । शासकहरूका सल्लाहकार रहेकाहरूले पनि त्यस्तै बुँदाहरूको भाष्य तयार गरी संविधानलाई कमजोर बनाउँदै रमाउने प्रवृत्ति हुर्किँदै जान थालेको छ । यसले लोकतन्त्रमा अगाध आस्था भएकाहरू र मुलुकमा स्थिरताको अपेक्षा गर्नेहरूमा चिन्ताको मात्रा बढाउँदै लगेको छ ।

एक वर्षभन्दा अगाडि त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न पाउँदैन भनेर संविधानमा कहाँ लेखिएको छ भनेर प्रश्न उठाए । संसदको स्थिरताका लागि विभिन्न धारा संविधानमा लेखिएका छन् तर ठाडै निषेधको वाक्य त्यहाँ पाइँदैन । संसदलाई पूर्णआयु दिनका लागि आवश्यक धाराहरूको निर्माण गरिएको छ तर कोही कोही अराजक हुन थाले भने तिनलाई ठेगान लगाउन आवश्यक पर्ने नियमहरू बनाइएको छैन । त्यसैको फाइदा उठाएर केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न पाउँदछ भनेर निरन्तर अडान लिइरहे ।

अहिले फेरि नयाँ प्रसंगको सुरुवात भएको छ । संसद्को बहुमतले नागरिकता विधेयक पारित गरेर केहीअघि राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठायो । संसदले पहिलो पटक पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले १५ दिनसम्म विचार गर्न पाउने र केही सुझाव भए रायसहित संसदमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही विधानबमोजिम उक्त विधेयक फिर्ता गरियो । सो विधेयकलाई संसदले जस्ताका तस्तै पारित गरिसकेको छ र प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुनः पठाइने भएको छ । दोस्रो पटक राष्ट्रपतिले त्यसमा सल्लाह दिन पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छैन । अब संसद्बाट आएको विधेयकलाई चित्त बुझे या नबुझे पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने हुन्छ ।

तर, संविधानलाई कमजोर बनाउन चाहनेहरू पुनः जुर्मुराएका छन् । राष्ट्रपतिलाई गलत सल्लाह दिएर वर्तमान व्यवस्थालाई अफापसिद्ध बनाउन खोज्नेहरू सक्रिय हुन थालेका छन् । संविधानमा के लेखिएको छ, त्यसको अनुसरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सहयोग गर्नेहरूभन्दा संविधानमा नलेखेको कुरालाई उठाएर तदनुरूप चल्न उक्साउनेहरू मुखरित हुन थालेको देखिन्छ । राष्ट्रपतिले त सरकारले संविधानलाई अक्षरशः पालना नगरे गर्न लगाउने हो तर यहाँ त्यसको ठीकविपरीत राज्यको सर्वोच्च संस्थाबाटै लुपहोलको खोजी हुन थालेको आभाष मिल्दैछ ।

राष्ट्रपतिलाई गलत सल्लाह दिएर वर्तमान व्यवस्थालाई अफापसिद्ध बनाउन खोज्नेहरू सक्रिय हुन थालेका छन् । संविधानमा के लेखिएको छ, त्यसको अनुसरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सहयोग गर्नेहरू भन्दा संविधानमा नलेखेको कुरालाई उठाएर तदनुरूप चल्न उक्साउनेहरू मुखरित हुन थालेको देखिन्छ ।

दुई थरी कुराहरू बाहिर आएका छन् । कसैले यो नागरिकता विधेयक पारित नगरी राजीनामा दिएर बस्न राष्ट्रपतिलाई सुझाएको सुनिन्छ । यसो गरेमा नेकपा एमालेको लोकप्रियता बढ्ने र आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई चुनाव जित्न सजिलो हुने विश्लेषण गरिएको छ । दलीय राजनीतिबाट अलग रहनुपर्ने राष्ट्रपतीय संस्था यसरी एक दलको विजयको कामना गर्दै सञ्चालित भएमा मुलुकको त्यसभन्दा ठूलो दुर्भाग्य केही हुँदैन । विगतमा राष्ट्रपतिबाट भएका केही कार्यले यस्तै नहोला भन्ने ठान्न पनि नसकिने जस्तै भएको छ ।

अर्को डरलाग्दो कुरा के छ भने दोस्रोपटक पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ त भनिएको छ तर यति दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने छ भनेर संविधानमा कतै लेखिएको छैन । त्यसैले यो विधेयकलाई थन्क्याएर चुनावपछिको परिस्थिति मूल्यांकन गरेरमात्र प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न राष्ट्रपतिलाई हौस्याउनेहरू पनि प्रशस्तै देखिन थालेका छन् । राष्ट्रपति संस्थाबाट यस प्रकृतिको गैरजिम्मेवार कदम चालियो भने मुलुक राजनीतिक द्वन्द्वको भुँमरीमा फस्ने निश्चित छ र यस्तो कदमले मंसिर ४ मा हुने भनिएको संघ र प्रदेशहरूको निर्वाचनलाई समेत अनिश्चयको भुँमरीतर्फ धकेल्ने सम्भावना रहन्छ ।

धार्मिक कार्य होम गर्दा जौ, तिल र घ्यूको मिश्रणले गर्ने विधान गरिएका पाइन्छ । कुनै पनि धार्मिक ग्रन्थमा यसदेखि अलावा कोदोले होम नगर्नु, मकैको प्रयोग नगर्नु, भटमासको तेल नचलाउनु, फापरले होम गर्न हुँदैन जस्ता कुराहरू लेखेको पाइँदैन । पञ्चामृतमा यी यी रसादि मिसाउनु भनेको विधान पाइन्छ तर त्यहाँ अरू रसहरू नहाल्नु भनेर लेखिएको हुँदैन । ठोकुवा गरेर तोकी सकेपछि त्यसपछिका कार्यहरू विधानसम्मत हुँदैनन् भन्ने कुरा स्वयंबोध्य हुनुपर्दछ ।

हाम्रा राजनीतिज्ञहरू भने यो कार्य गर्न हुँदैन भनेर नलेखिएका हुनाले यो कार्य गर्न हुन्छ भन्ने तर्क गर्न थाल्दछन् । गर्नै नहुने कामलाई पनि कुन कानुनले रोकेको छ भनेर प्रश्न गर्दछन् र त्यस्ता कामहरू गर्न लालायित हुने गरेका छन् । सल्लाहकार र सहयोगी भनेका सही बाटो देखाउने हुनुपर्ने हो तर उनीहरू पनि शासकहरूका भित्री आशय बुझेर ठीक या बेठीक जस्तोसुकै सल्लाह दिनपछि नपर्ने खालका देखिएका छन् । यस्तो हुनु भनेको मुलुक डुबाउने र जनता रुवाउने सिवाय केही पनि होइन ।

करिब दुई दशकअघि नेपालमा मोबाइल फोन भित्रिएको थियो । त्यसअघि ल्याण्डलाइन फोनमात्रै प्रचलनमा थियो । सरकारी कार्यालयहरूका हाकिमहरूलाई घरमा समेत एक सेट ल्याण्डलाइन फोन राख्ने सुविधा दिइएको थियो । उक्त फोनको कति पैसा तिर्ने भन्ने नियमावलीमा लेखिएको हुन्थ्यो । मोबाइल फोन आउने बित्तिकै हाकिमहरूले कार्यालयको पैसाले मोबाइल सेट किन्न थाले । मोबाइल प्रयोग गरेबापत मासिक कति तिर्ने भन्ने चाहिँ लेखिएको थिएन, मनपरी चलेको थियो । कति कार्यालयमा पछि मात्रै व्यवस्थित गरियो भने कतिमा अझै अव्यवस्था छ । कुनै हाकिमले पचास हजारको फोन बोकेर हिँडेको देखिन्छ भने कुनैका हातमा बीस तीस हजारका मात्रै देखिन्छन् ।

नेपालको संविधान नेपालको शासन व्यवस्थाको मूल कानुन हो । अन्य मुलुकहरूका भन्दा यसै पनि नेपालको संविधान ज्यादै ठूलो छ । ऐन कानुनमा लेखे पुग्ने धेरै प्रावधान पनि राजनीतिक दलहरूका अनेकथरि अडानका कारण संविधानमै प्रष्ट्याउनु परेकाले नेपालको संविधान चाहिनेभन्दा धेरै ठूलो बनेको छ । मूल कुराहरू संविधानमा राखेर त्यसका व्याख्याहरू कानुनहरूमा हुनुपर्ने थियो तर राजनीतिक दलहरूमा रहेको आपसी अविश्वासका कारण भोलि के हुन्छ के भन्ने आशंकाले संविधानमै राखिएको पाइन्छ ।

अन्य मुलुकहरूका भन्दा यसै पनि नेपालको संविधान ज्यादै ठूलो छ । ऐन कानुनमा लेखे पुग्ने धेरै प्रावधानहरू पनि राजनीतिक दलहरूका अनेकथरि अडानका कारण संविधानमै प्रष्ट्याउनु परेका कारण नेपालको संविधान चाहिनेभन्दा धेरै ठूलो बनेको छ ।

अब यसमाथि पनि राष्ट्रपतिले गर्न नहुने कुराहरू, प्रधानमन्त्रीका क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका कुराहरू आदि जस्ताको व्यवस्था पनि संविधानमै गर्नु पर्ने हो भने नेपालको संविधान कस्तो बन्ला ? एकपटक अनुमान गरौँ त । संविधानमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका हरेक पदाधिकारीहरूको कार्यक्षेत्र र अधिकारका बारेमा तोकिएको छ । अहिले चलेका चर्चाहरूले यी सबैको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका कुराहरू पनि संविधानमै राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउन थालेका छन् । के यसो गर्न सम्भव होला र ? यस्तो गर्न थालियो भने सयौँ शहीद, हजारौँ योद्धा र लाखौँ लोकतान्त्रिक क्रान्तिका अनुयायीहरूका सपनामा लात मार्ने मार्गमा अग्रसर भएको ठहर्छ ।

त्यसैले चाहे जोसुकै जुनसुकै जिम्मेवारीमा होस्, उसले त्यसलाई सच्चा मनले निभाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । तोकिएका कुरालाई तोकिएबमोजिम नै पूरा गर्नुपर्दछ भने कुनै कुरा छुटेको रहेछ भने पनि असल नियतका साथ सम्पन्न गर्ने प्रण गर्नुपर्दछ । बद्नियत राखेर लुपहोल खोज्दै अव्यवस्था सिर्जना गर्न खोजियो भने देश र जनताले त दुःख पाउँछन् नै कर्ता स्वयंको नाम पनि मुलुकको कालो इतिहासमा अंकित हुने सिवाय केही हुनेवाला छैन । सरकार संविधान बमोजिम चल्दा नै मुलुकमा अराजकता उत्पन्न हुँदैन भने राष्ट्रपति संविधानको संरक्षकको भूमिकामा रहेको हेर्ने रहर सबैको छ ।