काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई तत्काल कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले दायर गर्नुभएको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
निर्वाचन खर्च विवरण समयमा नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले बालेनसहित स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले गरेको निर्णयमा संवैधानिक तथा प्रक्रियागत त्रुटिको प्रश्न उठेको भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जरिवाना तिराउने लगायतका कुनै कारबाही नगर्न आदेश दिएको हो ।
फागुन मसान्तसम्म जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवारहरूको पद खारेज हुने र अर्को ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने निर्णय आयोगले गरेको थियो । आयोगको निर्णयविरुद्ध मेयर बालेनले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
बालेनलाई आयोगले समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै सात लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको थियो । बालेनले भने खर्च बुझाउनुपर्ने ३०औँ दिनमा सार्वजनिक बिदा परेकाले ३१औँ दिनमा निर्वाचन खर्च बुझाएकाले आफूसहितका उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने निर्णय कानुनविपरीत भएको दाबीसहित रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
‘निर्वाचन आयोगको मिति गत भदौ ३१ को जरिवाना तिराउने निर्णयबाट स्थानीय तहका विभिन्न पदमा निर्वाचित तथा उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरूको भावी निर्वाचनमा सहभागी हुने योग्यता र निर्वाचन स्वतः बदर हुँदा जननिर्वचित संस्थाहरू एवं प्रकारान्तरले प्रतिनिधित्वमूलक लोकतन्त्रमा समेत पर्न जाने देशव्यापी प्रतिकूल प्रभाव समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदनमा उठाएका अन्य विषयवस्तुमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णयमा उल्लेखित जरिवाना ६ महिनाभित्र दाखिला गराउने, नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचनसम्बन्धी अयोग्यता सिर्जना गर्ने निर्णय नं (२), (४) र (७) मा उल्लेखित कुरा हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी गरिएको छ,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
संवैधानिक इजलासले खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, भनाइ राख्ने मौका दिने लगायतको काम नगरी गोश्वारा निर्णयबाट जरिवाना तोक्ने काम उचित नभएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।
एक लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना तिराउने निर्णय गर्नुअघि आयोगले स्पष्टीकरण पेस गर्न वा सफाई पेस गर्ने अवसर दिएको थिएन । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ मा खर्च विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारहरूलाई आयोगले जरिवाना तोक्नसक्ने व्यवस्था छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच