महानगरको अभियानप्रति काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघको आपत्ति, मेयरले अधिकारीको दुरुपयोग गरेको आरोप

काठमाडौं । काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले अवैध संरचना हटाउने नाममा साना व्यापारीहरुको रोजिरोटी खोसेको भन्दै संघले महानगरको अभियानप्रति आपत्ति जनाएको हो । संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले व्यवसायीहरुले घरभाडा र घरबेटीसँग व्यवसाय सम्झौता गरेर कर तिरेर करौडौं लगानी गरेका व्यावसायी माथिको धरपकड तत्काल बन्द गर्न मेयर साहलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले बिहीवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा महानगरको मेयरलाई अधिकार छ भन्दैमा प्रहरी,डोजर अगाडि पछाडि लगाएर अधिकारीको दुरुपयोग गर्न नहुने बताउनु भयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले घरधनी र महानगर बीचको विवादको बीचमा व्यापारीलाई पारेर व्यवसायीलाई मेयरले पसलमा नै गएर धम्क्याउने काम गलत भएको बताउनु भयो ।

उहाँले आफ्नो कर तिरेको सम्पत्तिमा आफ्नो अधिकार हुने भन्दै महानगरले व्यवसायीहरुको सम्पत्तिको रक्षा गर्नुको सट्टा तत्काल व्यवसाय बन्द गर्न लगाउनु न्याय संगत नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले मेयरको अभियानले दशैँको मुखमा व्यवसायीमाथि अन्याय भएको भन्दै काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघ व्यवसायीहरुको हक हीतको रक्षाको लागि अगाडि बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले महानगरले अवैध संरचना भत्काउने अधिकारको बिरोध नभएर मेयर साहले व्यवसायीहरुप्रति गरेको व्यवहारको बिरोध गरेको बताउनु भयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले महानगरले क्षती पु¥याएका व्यवसायीहरुलाई तत्काल क्षतीपूर्ति दिन माग गर्नुभयो । उहाँले पार्किङको लागि नक्शापास भएपनि व्यवसायीसँग कर उठाउने र कर उठाएको पैसा बैंकमा राखेर ब्याज खाएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यवसायीहरुबाट कर उठाएको १० अर्ब रुपैयाँको ब्याज खाने काम मात्रै गरेको भन्दै मेयर साहलाई जनताको मेयर भए जनतालाई नै पैसा फिर्ता गर्न चुनौती दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘महानगरले अहिले यदी अण्डरग्राउण्डमा पार्किङ भनेर नक्शापास गरेको भए त्यसमा व्यवसायीक प्रयोजनको लागि चलायो भने घरधनीसँग कर उठाउने हो । त्यो कर उठाइरहेको छ त्यो कर उठाएर नगरपालिकाले बैंकमा राखेर ब्याज खाइरहेको छ । १० अर्ब कर उठाएर राज्यले खर्च गर्न सकेन भने ब्याज खान पाइँदैन । बालेन्द्र साहलाई के भन्न चाहन्छु भने जनताको मेयर हो भने १० अर्ब उठाएको पैसा जनतालाई फिर्ता दिनुपर्छ । व्यवसायीहरुको हक हीतको लागि काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघ र व्यवसायीहरु एक भएर लाग्छौं । यो विषयमा मेयरले पनि बुझेर कानून अनुसार मात्रै काम गर्नुप¥यो । डोजर,प्रहरी अगाडि पछाडि राखेर अधिकार छ भन्दैमा त्यसरी अधिकारको प्रयोगलाई दुरुपयोग नगर्न अनुरोध हो । शक्ति यस्तो चिज हो बन्दुक भएपछि चलाउँ चलाउँ लाग्दो रहेछ । काम गरेर खानेहरुलाई चलाउन नहुने हाम्रो भनाइ हो । बहाल कर लिन महानगरले पार्किङ हो वा व्यवसाय भनेर थाहा भएन । महानगरले व्यवसायीहरुको सम्पत्तिको रक्षा गर्ने हो । व्यवसायीहरुले लगानी गरेको सम्पत्ति पोको बनाएर जाऔं भन्ने हो ? महानगर बिगारेको क्षतीपूर्ति व्यवसायीहरुले पाउनुपर्छ । हामीले अनाधिकृत रुपमा संरचना बनाएको संरचना भत्काउने महानगरलाई अधिकार छ । त्यसमा हामी साथ नदिएको होइन । महानगर पालिकाले व्यापार व्यवसायको काम गरेर गरिखानेहरुको पीडा बुझ्नुपर्छ भनेको हो । नियम विपरित भएपनि हटाउनको लागि समय दिनुपर्छ । अण्डरग्राउण्ड पार्किङ स्थानमा व्यवसाय गरेको भन्दै व्यवसायीहरुलाई महानगरले जुन व्यवहार गरेको छ । त्यो गलत हो ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरुको हक हीतको लागि आवाज उठाएको बताउनु भयो । उहाँले महानगरले पार्किङ प्रयोजनको लागि भनेर व्यवसायको कर लिने, व्यवसाय पनि दर्ता गर्ने व्यवसायबाट कर पनि लिने अनि बिहानै महानगरको मेयरलाई केही सन्को चढ्यो भन्दैमा पसल बन्द गर्न जानु राम्रो नभएको बताउनु भयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले ३५ दिने सूचना दिए ३५ दिन कटेर ३६ दिन भयो उठेर जाऔं भन्न प्रजातन्त्रिक देशमा सान्दर्भिक हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । नेपालको कानूनमा अण्डर ग्राउण्डमा पसल राख्न पाइँदैन भनेर महानगरले निर्णय गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ काम गरी खाने उद्योगी व्यवसायीहरुलाई समस्या भएको छ । हामीलाई महानगरले समस्यामा परेको गुनासो आएको छ । काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरुको हक हीतको लागि आवाज उठाउन जरुरी छ । त्यस कारण यो कुरा हामीले उठाएको हो । अहिले सबै भन्दा संघको विमती के छ भने पार्किङ भनेर अण्डरग्राउण्डमा कसैले व्यवसाय वा पार्किङ गरेर चलाएको छ त्यो कित नगरपालिकालाई थाहा छ कि त घरधनीलाई थाहा छ । व्यवसायीहरुले त्यो ठाउँ भाडामा लिएर कुनै व्यवसाय सञ्चालन ग¥यो । वाहाल कर तिरेको छ । नगरपालिकाले वाहाल कर पनि उठाएको छ । व्यवसाय दर्ता पनि गरेको छ । व्यवसायबाट कर पनि उठाएको छ । तर बिहानै महानगरको मेयरलाई केही सन्को चढ्यो भन्दैमा पसल बन्द गर्न जानु भएन । व्यवसायीले लगानी गरेपछि व्यवसायीको बालबच्चा दुई,तीन जनलाई रोजगारी दिएको छ । ३५ दिने सूचना दिए ३५ दिन कटेर ३६ दिन भयो उठेर जाऔं भन्न प्रजातन्त्रिक देशमा सान्दर्भिक हुन्छ । यो एकदमै गलत काम भएको छ । नेपालको कानूनमा अण्डरग्राउण्डमा पसल राख्न पाइँदैन भनेर महानगरले निर्णय गर्नुप¥यो । महानगरले कसैलाई अण्डग्राउण्ड भनेर नक्शापास गरेको कसैलाई व्यवसायको लागि भनेर पनि नक्शा पास गरेको छ । महानगरले घरधनीसँग कुरा गर्नुपर्ने थियो । लगानी गर्नेसँग होइन । पार्किङ भनेर नक्शा पास भएको थियो । तर व्यवसाय गर्न दिएको भए व्यवसायको कर समेत महानगरलाई बुझाउँ भन्नुपर्ने थियो । कानूनी राज्य भनेको भत्काउँदै हिड्ने हुँदैन ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले कानूनी राज्यमा महानगर पालिकाले व्यापार व्यवसाय गरेको पसल भत्काउँदै हिड्ने व्यवस्था नभएको पनि बताउनु भयो ।