मेयर बालेनको उपस्थितिमा अल्फाबिटा कम्प्लेक्समा डोजर

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) को उपस्थितिमा बिहीबार बुद्धनगरस्थित अल्फाबिटा कम्प्लेक्समा अवैध रूपमा बनाइएको संरचना भत्काइएको छ । महानगरभित्र नक्सा पासबिनै अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन मेयर साह आफैँ फिल्डमा उत्रिनुभएको हो । बुधबार मेयर साहकै उपस्थितिमा सुन्धारा, न्युरोड क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा बनाइएका संरचनामा डोजर चलाइएको थियो भने बिहीबार बुद्धनगरस्थित अल्फाबिटा कम्प्लेक्समा अवैध रूपमा बनाइएको संरचनामा डोजर चलाइएको हो ।

बिहीबार दिउँसो सो भवनको पार्किङस्थलमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएको बेसमेन्टको संरचनामा डोजर लगाइएको हो । यसअघि त्यहाँका कर्मचारीहरूले केही समय दिन भन्दै सो संरचना हटाउन अवरोध सृजना गरेका थिए । तर, नगर प्रहरीले अवरोध हटाएर डोजर लगाई सो संरचना भत्काएका हुन् । मेयर साहले यसअघि सो भवनको नक्सा देखाउन कम्प्लेक्सका निर्देशक द्विराज शर्मासँग आग्रह गर्दा चर्काचर्की भएको थियो । पछि मेयर साह आफैँले नक्सा ल्याएर पार्किङ स्थलमा बनाइएको सो संरचना हटाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।

महानगरले यसैसाता नयाँ बानेश्वरमा पार्किङका लागि बनाइएको अण्डरग्राउण्डमा राखिएका पसल पनि भत्काएको थियो । अण्डरग्राउण्ड पार्किङका लागि भनेर बनाइएका घर तथा सपिङ मल व्यावसायिक रूपमा भाडामा लगाएको पाइएपछि महानगरले भत्काउन सुरु गरेको हो । ३५ दिने सूचनाको अवधि सकिएपछि बिहीबार बिहान महानगर प्रमुख बालेन सहितको महानगर टोली अवलोकनमा पुगेको थियो । तर, नभत्काएको पाइएपछि बिहीबार अपरान्ह मेयर बालेनकै नेतृत्वमा गएको महानगरको टोलीले अल्फाबिटाको अवैध संरचना भत्काएको हो ।

बिहीबार बिहान अल्फाबिटाका प्रतिनिधिले दाबी गरिएको जस्तो वैध संरचना नरहेको पुष्टि गर्ने कागजात बोकेर मेयर बालेन डोजरसहित अल्फाबिटा पुग्नुभएको थियो । मेयर बालेन आफैं फिल्डमा खटिएर भत्काउन निर्देशन दिइरहनु भएको छ । बालेनको यो ‘डोजर’ एक्सनलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा र आलोचना दुवैथरिका मतहरू आइरहेका छन् ।

अवैध संरचना हटाएँ, मैले के बिराएँ : बालेन
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले काठमाडौंको अल्फाबिटा कम्लेक्समा डोजर चलाएर आफूले केही नबिगारेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । ‘उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नुहुँदै भन्नुभयो, ‘उहाँले आफ्नै नक्सा मलाई माग्नुभयो, मैले अफिस गएर नक्सा र डोजर लिएर गएँ, मैले के बिराएँ ।’

बालेनले अब उपरान्त यस्तो गर्न नपरोस् भन्ने कामना पनि गर्नुभएको छ । ‘अब उपरान्त यस्तो गर्न नपरोस्, सबैले आफैँ बुझेर अवैधानिक रूपमा बनाइएको संरचना हटाई दिनुहोला । नक्सा जसरी पास भएको छ, त्यहीअनुसार बनाई दिनुहोला ।’ अबका दिनमा घर तथा भवन निर्माण गर्दा नक्सा पास गरी नक्सामा भएअनुरूप घर तथा भवनको संरचना निर्माण गर्न पनि मेयर बालेनले आग्रह गर्नुभएको छ ।

महानगरको अभियानप्रति उद्योग वाणिज्य संघको आपत्ति
काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघले काठमाडौं महानगरपालिकाको अभियानप्रति आपत्ति जनाएको छ । संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले अवैध संरचना हटाउने नाममा महानगरले साना व्यापारीहरूको रोजीरोटी खोसेको आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले अधिकारको दुरुपयोग गरेको पनि आरोप लगाउनुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यवसायीहरूले घरभाडा र घरबेटीसँग व्यवसाय सम्झौता गरेर कर तिरेर करौडौं लगानी गरेका व्यवसायीमाथिको धरपकड तत्काल बन्द गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले महानगरको मेयरलाई अधिकार छ भन्दैमा प्रहरी, डोजर अगाडि पछाडि लगाएर अधिकारको दुरुपयोग गर्न नहुने पनि बताउनुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले मेयरको अभियानले दशैँको मुखमा व्यवसायीमाथि अन्याय परेको पनि बताउनुभएको छ । महानगरले अवैध संरचना भत्काउने अधिकारको विरोध नभएर मेयर साहले व्यवसायीहरूप्रति गरेको व्यवहारको विरोध गरेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले महानगरले क्षति पु¥याएका व्यवसायीहरूलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिन पनि माग गर्नुभएको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले संघले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूको हकहितको लागि आवाज उठाएको बताउनुभयो । उहाँले महानगरले पार्किङ प्रयोजनको लागि भनेर व्यवसायको कर लिने, व्यवसाय पनि दर्ता गर्ने व्यवसायबाट कर पनि लिने अनि बिहानै महानगरको मेयरलाई केही सन्को चढ्यो भन्दैमा पसल बन्द गर्न जानु राम्रो नभएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले ३५ दिने सूचना दिए ३५ दिन कटेर ३६ दिन भयो उठेर जाऔँ भन्न प्रजातन्त्रिक देशमा सान्दर्भिक हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । नेपालको कानुनमा अण्डरग्राउण्डमा पसल राख्न पाइँदैन भनेर महानगरले निर्णय गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले महानगरलाई बुझायो नक्सा पासको विवरण
काठमाडौं जिल्ला अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकालाई नक्सा पासको विवरण उपलब्ध गराएको छ । महानगरले बुधबार मात्रै बबरमहलस्थित भवनको नक्सा बुझाउन पत्र पठाएकोमा त्यसको जवाफस्वरूप बिहीबार अदालतले विवरण बुझाएको हो । महानगरका सहरी तथा भवन विकास विभागका प्रमुख सुरज शाक्यले अदालतले महानगरलाई नक्सा पासको विवरण बुझाएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार महानगरको अभिलेखमा अदालतको नक्सा पासको विवरण थिएन । त्यहीबमोजिम महानगरले अदालतलाई नक्सा पास भए/नभएको विवरण उपलब्ध गराउन भनेर पत्र काटेको थियो । महानगरले अदालतले उपलब्ध गराएको नक्साको डिजिटल अभिलेख गरेको शाक्यले जानकारी दिनुभयो । अदालतको बेसमेन्ट भने पार्किङ प्रयोजनमै भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । जिल्ला अदालतले भने दुई वर्षदेखि फुटपाथमै एउटा ट्रक र बस पार्किङ गरेर राखेको छ । पछिल्लो समय महानगरले नक्साविपरीत संरचना निर्माण भएका भवनमा डोजर चलाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ ।