जल्दाबल्दा तीन सवाल : नागरिकता, अग्निपथ र बालेन बबाल

✍️ शम्भु कोइराला
नमागिएको सल्लाह 
राष्ट्रिय परिवेशमा हालैका दिनहरूमा तीन विषय चर्चाको शिखरमा छन् । नागरिकता विधेयक, भारतीय सरकारको सैन्य भर्ती कार्यक्रम अग्निपथमा नेपाल सहाभागी हुने नहुने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले अनधिकृत संरचना खाली गराउन चालेको अभियान ।

नागरिकता विधेयक :
हालै चर्चामा रहेको नागरिकता विधेयकले व्यवस्था गरेको विषय कानुनी रूपमा धारा र दफा केलाएर चर्चा र बहस भएको छ । बहस हुने क्रम जारी छ । यो आलेखमा पंक्तिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहँदा भोगेको परिस्थितिलाई स्मृतिमा राखेर चर्चा गर्न कोसिस गरिएको छ ।

घटना १ :
एकजना महिलाको राजमार्गमा बस चलाउने चालकसँग प्रेम सम्बन्ध भयो । सहबासपश्चात् एक बालकको जन्म भयो । केही समयको अन्तरालपछि चालक पति बेपत्ता भए । ती महिला नागरिकता माग्न आएको अवस्थासम्म पतिको बारेमा कुनै जानकारी भएन । रहँदा, बस्दा छोराको उमेर पुग्यो नागरिकता प्रमाणपत्रको आवश्यकता प¥यो । तर, नेपालको कानुन र व्यवहारले बाबुको पहिचान नभएकोलाई नागरिकता पाउन सजिलो छैन । अहिलेको अध्यादेशले यो विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । आमाले आएर केही कुरा स्पष्ट गरेपछि आमाको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

घटना २ :
कुरो चितवन जिल्लाको हो । एउटा विद्यालयमा पठाउने सहकर्मी भारतीय नागरिकसँग नेपालको वंशजको नागरिकता पाएकी महिला शिक्षिकाको प्रेम विवाह भयो । दुई छोराको जन्म भयो । छोराहरू नागरिकता पाउने उमेरका भए तर विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी महिलाबाट जन्मेका सन्तानलाई नेपालको नागरिकता दिने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई छैन । बाबुको नागरिकता भएको देश भारतबाट नागरिकता लिइदिने विकल्प पनि समाप्त भइसकेको अवस्था छ । बिरामी बाबुआमा भेटेर आउँछु भनेर गएका भारतीय नागरिक पति पनि फर्केर आएनन् ।

ती दुई सन्तानकी आमा सन्तानको भविष्यका लागि नागरिकता पाउन अनेकतिर भौँतारिइन् तर सम्भव भएन, त्यही पीडा र धपेडीले आमालाई पनि कठिन दीर्घरोग लाग्यो, रोगसँग लडिरहेकी छिन् तर नागरिकता प्राप्त हुने अवस्था रहेन । यस्तो अप्ठ्येरो परिस्थितिलाई पनि यो विधेयकले सम्बोधन गर्नेछ ।

घटना ३ :
जन्मसिद्ध बाबुआमा भएका सन्तान नागरिकता र पहिचानविहीन बनेर आत्महत्या गर्ने अवस्थामा रहेका छन् । राज्यले समुचित सम्बोधन गरेर न्याय नदिने हो भने परिस्थिति विष्फोटक पनि बन्न सक्दछ । नेपालमा र अरू देशमा पनि नागरिकता पहिचान हो । यसबेगर अवसर र व्यवहारको मूलद्वार नै बन्द हुन्छ । नागरिकता बेगर चालक अनुमतिपत्र बन्दैन, हवाई यात्राका लागि नै पहिचान आवश्यक हुन्छ, मोबाइलको सिम किन्न गयो भने नागरिकता खोजिन्छ, राम्रो कलेज भर्ना हुनुपर्‍यो नागरिकता खोजिन्छ । राहदानी बनाउन त अनिवार्य नै भयो । यस्तो वृत्ति विकासको मूलद्वार मानिएको नागरिकता नपाएर करिब चार पाँच लाख युवाहरू अन्धकार भविष्यतर्फ उन्मुख छन् ।

यो हालै राष्ट्रिय सभाले सम्बन्धित समितिमा पठाएको विधेयकले यसभन्दा अगाडि जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका नेपाली बाबु आमाबाट जन्मेका उमेर पुगेका नागरिकलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । अहिले चर्चा गरिएनुसार नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन सफल भएपछि भारतीय सरकारको दवावमा नेपाली नागरिकतालाई लचिलो बनाउन दबाब दिने गरेको र सोअनुसार व्यवहार हुने गरेको परिस्थिति देखिएको भोगिएको हो । त्यस्ता राजनीतिक परिवर्तनको समयमा दिएका नागरिकता रीतपूर्वक दिएको थियो कि थिएन भन्ने विषय छानविन गर्न सकिन्छ । यो जहिले पनि गर्न सकिन्छ । जुनसुकै सरकारले गर्न सक्छ ।

यो विधेयक जारी भएपछि नागरिकतासम्बन्धी सबै अवसर समाप्त भयो भन्ने किसिमले सोचिँदै छ जुन गलत हो । अहिले यो कानुन ल्याएर अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको नागरिकता समस्या समाधान गरे के बिग्रन्छ र ? राष्ट्रिय सहमति बनाएर वैवाहिक अंगीकृतबारेको व्यवस्था गरे भइहाल्छ ।

तर, उनीहरूका बाबुआमालाई यसरी नागरिकता दिएको थियो भन्ने गोश्वारा आरोपको आधारमा उनीहरूका सन्तानलाई अनागरिक नै बनाइरहनुपर्छ भन्ने विषय कति जायज होला ? कति मानवीय होला ? यस्तो असहज अवस्था आफूलाई आइपरेको भए के हुन्थ्यो ? ती नागरिकताविहीन सन्तानका बाबुआमा आफू भएर सोचियो भने अहिलेको गलत प्रचारको बजार कमजोर बन्ने थियो कि ?

वैवाहिक अंगीकृत :
अहिलेको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतको बारेमा कुनै विषय उल्लेख गरिएको छैन । चार दशकअघिदेखिको जेजस्तो व्यवस्था छ सोही व्यवस्था छँदैछ । भ्रम चाहिँ यो व्यवस्थाम ठूलै परिवर्तन गरेर राष्ट्रियतामा घात भयो जस्तो गरिँदैछ । संसदभित्रको एउटा समितिमा छलफल हुँदा केही वर्ष कुर्नु पर्ने प्रावधान राख्ने निर्णय भएको चाहिँ हो । त्यो संसदको आफ्नो आन्तरिक प्रक्रिया हो । यसो भन्नुको अर्थ यो विधेयकमा केही नयाँ व्यवस्था गरिएको छैन ।

यो विधेयक जारी भएपछि नागरिकतासम्बन्धी सबै अवसर समाप्त भयो भन्ने किसिमले सोचिँदै छ जुन गलत हो । अहिले यो कानुन ल्याएर अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको नागरिकता समस्या समाधान गरे के बिग्रन्छ र ? अनि राष्ट्रिय सहमति बनाएर वैवाहिक अंगीकृतबारेको व्यवस्था गरे भइहाल्छ । फेरि बुझ्नै पर्ने कुरा के पनि हो भने पहिले ओली सरकारले अध्यादेशको रूपमा ल्याएर राष्ट्रपति विद्याले विना कुनै परामर्श जारी गरेको अध्यादेश र यो विधेयक एउटै हो । अर्थात् ओली सरकारले पेश गरेको अध्यादेशको वैवाहिक अंगीकृत व्यवस्था र अहिलेको विधेयकको व्यवस्था एउटै हो । यसमा एमाले र राष्ट्रपतिजीले विरोध गर्नु राजनीतिक चाल हो भन्ने बुझ्नलाई कुनै विज्ञताको आवश्यकता पर्दैन ।

भारतीय सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ :
चार वर्षे अवधिका लागि सैनिक भर्ती गर्ने भारतीय सरकारको योजना अग्निपथ हो । बढ्दो पेन्सन व्यभारबाट जोगिने र जोगिएको रकम प्रविधिमा लगाउने उद्देश्य भारतीय सरकारको रहेको छ । यस वर्ष ४६ हजार सैनिक भर्ती हुनेछन् । सुरुको ६ महिना तालिममा जानेछन् भने साढे तीन वर्ष कार्यक्षेत्रमा रहनेछन् । २५ प्रतिशतले मात्र निरन्तरता पाउँनेछन्, बाँकीले अर्ध सैन्य बलको प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने अवसरको उपयोग गर्न पाउनेछन् भने छनौट नहुनेहरू घर फर्कनेछन् । करिब १४ लाख सैन्यबल भएको भारतीय सेना भारतको मुख्य रोजगारदातामध्ये एक हो । उनीहरूको सुरु मासिक तलब भारतीय रुपैयाँ तीस हजार हुने बताइएको छ ।

अहिलेको चर्चाको विषय यो योजनाले १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको गोर्खाभर्ती सम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौतासँग मेल खान्छ खाँदैन भन्ने हो । भारत सरकारले यो योजनाबारे कुनै पत्राचार नगरी भर्ती गर्ने आशय व्यक्त गरेकाले यसमा आशंका उत्पन्न भएको छ । भारतले यसमा कुनै नयाँ सहमति नबनाई भारतभित्र भर्ती लिए झैँ लिन लागेकोलाई कुनै हालतमा जायज मान्न सकिँदैन । यसका दुई पाटा छन्, नेपालमा बेरोजगारी व्याप्त रहेको सन्दर्भमा नेपाली युवाहरूले आकर्षक अल्पकालीन रोजगारको अवसर पाउनेछन् । फर्कँदा एघार लाख भारु पनि साथमा ल्याउनेछन् तर पेन्सन पाउने छैनन् । युवा रोजगारको पक्षबाट हेर्दा यो योजना आवश्यक छ ।

अर्को पक्ष छ-भर्ती भएका हातहतियार चलाउँन र सैन्य मामिलामा प्रशिक्षित युवाहरू जवानीमै स्वदेश फर्कनेछन् । पेन्सन आदि केही नभएका कारण उनीहरूलाई अनुशासनमा बाँध्ने केही उपाय रहने छैन । उनीहरू नेपालको सुरक्षामा दुरुपयोग हुन सक्नेछन् । त्यसमा पनि नेपाल हतियारधारी समूह उत्पादन हुने बिलीन हुने थलो पनि हो । उनीहरूलाई कुनै वैदेशिक शक्तिले दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना छँदैछ ।
यस्को कानुनी र व्यावहारिक मध्यमार्ग भनेको दुई सार्वभौम देशको बीचमा भारत सरकारसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेर पठाउनु उपयुक्त हुनेछ । यस सम्बन्धमा र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच राष्ट्रिय सहमति गरेर राष्ट्रहितको पक्षमा निर्णय लिइनु बुद्धिमानी हुनेछ । जहाँसम्म नेपाली युवाहरूको रोजगारीको सन्दर्भ छ-त्यसका लागि विश्वभरका रोजगार बजारमा उपलब्ध अवसर नेपाली नागरिकले भोग्न पाउँने अधिकारबमोजिम भारतमै गएर व्यक्तिगत रूपमा भर्ना हुने स्वतन्त्रता सबैलाई छँदैछ । यो भारतको पनि आवश्यकता भएकाले भारत सरकारले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने नै छ ।

तर, भारतका विभिन्न प्रान्तका नागरिक भर्ना गरे जसरी हाम्रो देशका क्याम्पमा आएर छनौट गर्न द्विपक्षीय समझदारी भने बन्नै पर्दछ । यसमा नेपालका राजनीतिक दलहरू भारतसँग नजिक बन्न साखुल्ले बन्नु हुँदैन र राष्ट्रिय सहमति बनाएर राष्ट्रको हितका लागि भारतसँग सहकार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

बालेन बबाल :
काठमाडौं महानगरपालिकाका युवा मेयर बालेन्द्र साहले महानगरभित्रका अनधिकृत संरचना हटाउन आफैं डोजर लिएर निस्केको विषय शहर बजारमा चर्चाको विषय बनेको छ । धेरैले यसलाई समर्थन गरेका छन् भने केहीले परिपक्वतासाथ गर्न सुझाव दिएका छन् । अनधिकृत संरचना हटाउन बालेनले गरेको कदम राम्रो हो भन्नेमा विवाद छैन तर यसको कानुनी र केही व्यावहारिक प्रक्रिया पूरा भयो कि भएन भन्ने हो । महानगरको भनाइमा ३५ दिने सूचना दिँदा अटेर गरेको कारण मेयर आफैं सडकमा आउनुपरेको बताइएको छ भने मर्कामा परेकाहरूले सूचना नपाएको भनेर आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

यसमा सञ्चारको समस्या रहृयो । महानगरले संरचना धनीलाई सूचना दियो, धनीले सधैं जस्तै ठानेर टेरपुछर लाएनन्, मर्कामा परे भाडामा बस्ने साना व्यवसायीहरू । यसमा परिपक्वताको कमी देखियो । महानगरले सम्बन्धित व्यवसायीलाई पनि खाली गर्ने समय दिएर डोजर कारबाही गरेको भए बोल्ने ठाउँ रहने थिएन । यथास्थितिमा रहेको समाजमा केही कठोर कारबाही हुँदा तीव्र प्रतिक्रिया त भइहाल्छ, यसबाट मेयर बालेन आत्तिनु भएन अनि बढी उत्साहित र उद्वेलित भएर मात्तिनु पनि भएन ।

कानुनको सहारा लिएर मर्कामा परेकाहरूसँग व्यावहारिक लचकता देखाएर परिपक्व ढंगले गएको अवस्थामा यस्ता डोजरे कारबाहीलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि अनेक बाधा विरोध र आलोचनाको सामना गर्दै आजका काठमाडांैका सडकहरू गाडी गुड्ने भएका हुन् ।

काबिल कानुनी सल्लाहकार राखेको खबर पढिएको सुनिएको छ, यो राम्रो काम हो । केही न्यायाधीश लोभी पापी र गलत भए भन्दैमा मेयरको हैसियतका बालेनले समग्र न्याय प्रणाली काम नलाग्ने छ भनेर सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन । कानुनको सहारा लिएर गरिब र मर्कामा परेकाहरूसँग केही व्यावहारिक लचकता देखाएर परिपक्व ढंगले गएको अवस्थामा यस्ता डोजरे कारबाहीलाई पनि अन्यथा भन्न मिल्दैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि अनेक बाधा विरोध र आलोचनाको सामना गर्दै आजका काठमाडौंका सडकहरू गाडी गुड्ने भएका हुन् । नत्र काठमाडौं शहर सवारीसाधनको प्रदर्शनीस्थल हो कि गाडी हिँड्ने बाटो हो छुट्याउन कठिन थियो ।

बाबुराम भट्टराईले पहुँचवालाको सेटिङलाई तह लगाउन शुक्रबार बेलुकाबाट कारबाही सुरु गरेर आइतबार बिहानसम्ममा अप्रेसन समाप्त पारेको घटनाक्रमलाई बिर्सन मिल्दैन । उनको कदमविरुद्ध कांग्रेसमा राम्रो छवि भएका नेतासमेत सडकमा आएर प्रतिरोध गरेको सन्दर्भसमेतलाई मध्यनजर राख्दा बढी भलादमी पाराले अनधिकृत संरचनाहरू हटाउन सक्ने सम्भावना कम छ । त्यसैले बालेनको कदम आवश्यक र अनिवार्य छ, केवल परिपक्वताको खाँचो छ । काबिल काननी सल्लाहकारको सहयोग लिएर गतिलो टिम बनाएर गएमात्र बालेनको उत्साह परिणाममुखी र स्मरणीय बन्नेछ, अन्यथा यो अनधिकृत संरचना हटाउन गरिएको डोजर कारबाही बालेन बबालमा परिणत हुन बेर लाग्नेछैन ।