राहत बुझे, अतिक्रमितले वन क्षेत्र छाडेनन्

सुर्खेत । सरकारले पुनस्र्थापनाका लागि विभिन्न चरणमा राहत उपलब्ध गराए पनि सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका-२ गिरीघाटमा बस्दै आएका १२५ घरधुरी परिवार अझै सामुदायिक वनमै बसेका छन् । २०७१ मा बाढीबाट विस्थापित भएर २५९ परिवार सामुदायिक वन क्षेत्रमा बसिरहेका थिए । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार त्यसमध्ये प्रक्रिया पूरा गरेर १५४ घरधुरीले तीन चरणमा राहत रकम पाइसकेका छन् । तर, हालसम्म २९ परिवारले मात्रै उक्त ठाउँ छाडेका छन् । बाढी प्रभावितहरू बस्दै आएको वन क्षेत्र वीरेन्द्रनगर–१ मा पर्छ । उनीहरू जनजागृति सामुदायिक वन क्षेत्रमा विगत आठ वर्षदेखि बस्दै आएका छन् । पहिलेकै ठाउँमा फर्कनका लागि सरकारले तटबन्धनको व्यवस्था गर्नुपर्ने विस्थापितहरूले बताएका छन् । बाढीपीडित संघर्ष समितिका संयोजक रामचन्द्र पुरीले पहिलेकै ठाउँमा फर्कन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।

सुर्खेतमा २०७१ साल साउन अन्तिम साताको बाढी र पहिरोले घरबास गुमेपछि अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका प्रभावितहरू राहत रकम पाएसँगै सुरक्षित स्थानमा सरिरहेको दाबी प्रदेश सरकारको छ । तर, गिरीघाटलगायतका विभिन्न स्थानमा गरी अझै पनि ठूलो संख्यामा बाढी प्रभावितहरू आफ्नो थातथलोमा फर्किएका छैनन् । बाढीले बगाएको जमिनमा फेरि घर बनाएर बस्न सक्ने अवस्था नभएको तथा सरकारले उपलब्ध गराएको राहत रकमले जग्गा खरिद गर्न पनि सम्भव नभएको उनीहरूको तर्क छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विवरणअनुसार सुर्खेतका बाढी प्रभावित परिवारका लागि हालसम्म राहतस्वरूप साढे ३१ करोड हाराहारी खर्च भइसकेको छ । प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार जिल्लाभरका एक हजार ४५ घरधुरीलाई राहत उपलब्ध गराइसकिएको हो । राहत दिएर बाढी प्रभावितको व्यवस्थापन गरिसकिएको भनिए पनि गिरीघाटको अस्थायी शिविरका प्रभावित अधिकांश परिवार भने जहाँको त्यहीँ छन् । सरकारले आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गरेका परिवारलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत् राहत रकम वितरण गरेको थियो । कर्णाली प्रदेश विपद् पीडित आवास निर्माण सहयोग कार्यविधि, २०७६ संशोधन गरी स्थानीय तहमार्फत् बाढीपीडितका लागि तीन लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारले बाढीपीडितको व्यवस्थापन भइसकेको बताएका बेला स्थानीय तहहरू भने उचित जग्गा प्राप्तिमा समस्या भइरहेको बताउँछन् । बराहताल गाउँपालिकाका थुप्रै परिवारको अहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भिमबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार त्यहाँ जग्गा प्राप्तिका लागि पहल भइरहेको छ । यकिन विवरण नभए पनि गिरीघाट अस्थायी शिविरमा अहिले पनि ७० घरधुरीभन्दा बढी रहेको भण्डारीले बताउनुभयो । ‘बाढी प्रभावित परिवारले राहत रकम पाइसके,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानै ठाउँमा फर्कन भने सकेका छैनन् ।’

शिविरमा रहेका एक/दुई परिवारबाहेक अरू सबैले राहत रकम भने पाइसकेको बताइएको छ । बाढीले बगाएको क्षेत्रमा बस्न अझै उत्तिकै जोखिम रहेकाले सरकारले बाँध लगाएर व्यवस्थापन गरे पहिलाको ठाउँमा फर्कन सकिने बाढी प्रभावित गंगाराम विष्ट बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार त्यहाँ जग्गाधनी पुर्जाको पनि समस्या छ । धेरै परिवारको जग्गाधनी पुर्जा नै नभएकाले पहिलाको ठाउँमा पुर्जा वितरण गरेर पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

राहत रकम बुझेर पनि अस्थायी शिविर नछाड्नुभएका अर्का बाढी प्रभावित धनबहादुर विकले सरकारले स्थायी पुर्जा उपलब्ध नगराउँदासम्म अहिले बसिरहेकै ठाउँ उपयुक्त रहेको बताउनुभयो । सरकारले दिएको तीन लाखले जग्गा खरिद गर्न नसकिएको र उक्त रकमसमेत घरखर्चमा सकिएको उहाँको भनाइ छ ।

गिरीघाट शिविरमा बस्ने धेरैजसो पीडित परिवारको पहिले बस्दै आएको जमिनको लालपुर्जासमेत थिएन । वर्षौंदेखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका उनीहरूको घरबारी बाढीले बगाएपछि झनै बिजोग भएको थियो । राष्ट्रिय भूमि आयोगले हाल लालपुर्जा वितरणका लागि नापनक्साको काम अघि बढाएकाले बाढी प्रभावित परिवार पनि आफ्नै नामको जग्गा पाइएला कि भन्ने आशमा छन् । त्यही आशले पनि शिविर छोडेर जान नसकिएको एक बाढी प्रभावितले बताए ।