चोलेन्द्रबाट आरोपित नेतालाई समितिको क्लिनचिट

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लागेका आरोप छानबिन गर्न गठित प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले राजनीतिक दलका नेताहरू बाहेकलाई मात्रै बयानका लागि बोलाउने भएको छ । त्यसो त चोलेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेता माधवकुमार नेपाल लगायतले राजनीतिक लाभका लागि आफूलाई निलम्बित गरेको दाबी गर्नुभएको छ । तर, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई सोधपुछका लागि नबोलाउने निर्णय गरेको समिति सदस्य एवं कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । बुधबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

मंगलबार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ४३ प्रश्न सोधेर बयान लिइसकेको समितिको बैठकले उहाँले नाम लिएका पूर्वन्यायाधीश लगायतसँग सोधपुछ गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टका अनुसार चोलेन्द्रले बयानका क्रममा नाम लिएका पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बार, सर्वोच्च बार, वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्तालाई समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको छ । समितिले उनीहरूलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको समिति सदस्य विष्टले बताउनुभयो । बुधबारको बैठक पुनः बिहीबार बस्ने गरी सकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिन नजाने भएका छन् । बुधबार बसेको सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठकले न्यायाधीशहरू समितिमा बयान दिन नजाने निर्णय गरेको हो । यसअघि समितिले बयानका क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आरोप लगाएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई पनि बयानमा बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

समितिमा बयान दिने क्रममा जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूले भागबण्डा खोजेको आरोप लगाउनुभएको थियो । संसद् पुनःस्थापनाको फैसला गर्ने इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै, सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमान सिंह राउतलाई पनि नाम नै किटेर आरोप लगाउनुभएको थियो । उहाँहरूलाई समितिले चिठीसमेत काटिसकेको थियो ।

तर, सर्वोच्चका कामु मुख्य रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले न्यायाधीशहरू उपस्थित नहुने निर्णय भएको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयलाई सम्बोधन गरेर चिठी पठाइसकेको बताउनुभयो । समितिको चिठी आएपछि बसेको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ- महभियोगसम्बन्धी कारबाही प्रक्रियाका सन्दर्भमा यस अदालतका न्यायाधीशले उपरोक्त लेखी आएअनुसार महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनु र निजसँग सोधपुछ, सवालजवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अंगीकार गरेका मान्यताहरू समेतका कुनै पनि दृष्टिले संविधानसम्मत, उचित र शोभनीय नहुने हुँदा प्राप्त हुन आएको पत्रानुसार कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित हुन नमिल्ने भएकाले सोही बेहोराको जानकारी महाभियोग सिफारिस समितिमा लेखी पठाउनू ।

आरोप पुष्टि हुने प्रमाण पेश गर्न चोलेन्द्रलाई पूर्वन्यायाधीश फोरमको चुनौती
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संसदीय समितिमा लगाएका आरोपको प्रमाण पेश गर्न पूर्वन्यायाधीश फोरमले चुनौती दिएको छ । पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जबरालाई आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिनुभएको हो । ‘पूर्वन्यायाधीश फोरमसँग आबद्ध पूर्व-प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशसँग कुनै पनि कुराको भागबण्डा, सहुलियत वा सुविधा लिएको वा माग गरेको तथ्य पुष्टि गर्न चुनौती छ’, सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि आफ्नो अनुभव, ज्ञान र दक्षताको योगदान पु¥याउने उद्देश्यले कानुनबमोजिम दर्ता भई कार्यरत रहेको पूर्वन्यायाधीश फोरम एवं सो संस्थामा आबद्ध रहेका समस्त पूर्वन्यायाधीशहरूको मर्यादामा भ्रम फैलिने गरी व्यक्त गरिएको निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको बयानप्रति यस पूर्वन्यायाधीश फोरमले खेद प्रकट गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

महाभियोग आगामी संसद्ले स्वामित्व लिने व्यवस्था गर्न माग
पूर्वन्यायाधीश फोरमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्धको महाभियोग हतारमा किनारा लगाउनु नहुने भन्दै आगामी संसद्ले स्वामित्व लिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्वन्यायाधीश फोरमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग आगामी संसद्ले पनि हेर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । फोरमले प्रधानन्यायाधीश जबराले महाभियोग सिफारिस समितिसँगको बयानमा पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपाल र संस्थासँग सम्बन्धित पूर्वन्यायाधीशहरूप्रति लक्षित गरेर अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

फोरमले आफूसँग सम्बन्धित पूर्व-प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश वा निलम्बित प्रधानन्यायाधीशसँग न्यायाधीशले कुनै भागबण्डा, सहुलियत वा सुविधा लिएको माग गरेको तथ्य पुष्टि गर्नसमेत चुनौती दिएको छ । फोरमले निष्पक्ष छानबिनको आधारमा संसद्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नको लागि समय अपुग भयो भनेर हतारमा प्रतिवेदन पेश गर्न नहुने बताएको छ ।