नागरिकता विधेयक र नजरबन्द चोलेन्द्र

यी दुई मुद्दा आजको नेपाली राजनीतिका प्रमुख बहसमा छन् । सर्वाधिक तातो बहस हुने भयो नागरिकतासम्बन्धी विधेयक । संसदका दुवै सदनले दुईपटक पारित गरेर पठाएको यो विधेयकलाई वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नु भएन । किन गर्नु भएन उहाँका तर्फबाट स्पष्टीकरण आउनु जरुरी हुन्छ होला । संविधानको रक्षक राष्ट्रपति पद हो र संविधानको रक्षणको अर्थ संसद् वा सरकारका सबै निर्णयहरूमा आँखा चिम्म पारेर सही छाप लगाउनु होइन भन्ने उहाँको बुझाइ हुनसक्छ । यसैकारण उहाँले नागरिकता विधेयकबारे धेरै विज्ञहरूसँग छलफल गरेको सार्वजनिक समाचारमा आएको थियो ।

पहिलोपटक प्रमाणीकरणका लागि प्रेषित विधेयकबारे उहाँले १५ बुँदे जिज्ञासा र सुझावसहित पुनः संसद्मै फर्काउनु भएको विषयलाई सत्तागठबन्धनले उपेक्षा गरेको हुनाले सायद राष्ट्रपतिको पदीय गरिमाको सम्मान नभएको अनुभव गर्नुभएको भए त्यो स्वाभाविक हुन्छ ।

संसदमा विमर्श र निर्णयार्थ जानुपर्ने विषयलाई सत्तागठबन्धनका नेताहरूले बसेर पहिले राष्ट्रपतिलाई चुनौती दिएको प्रसंगले पनि यो मुद्दा अरू पेचिलो भएको हुनुपर्छ । राष्ट्रपतिले उठाउनु भएका जिज्ञासाहरूलाई लिएर नेपाली राजनीतिको एउटा पक्ष सकारात्मक रहेको अवस्थामा कमसेकम संसदमा बहसपश्चात् निर्णय गरी पुनः राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको भए पदीय गरिमा सम्मान पनि हुनसक्थ्यो होला । अर्थात् संसद्ले दिनुपर्ने उत्तरलाई राजनीतिक दलका नेताले दिएको विषयले महत्व पाएको जस्तो देखियो । नेपालमा नागरिकताको विषयलाई राजनीतिक खेल मैदानमा निरन्तर खेलाइरहेको अवस्था छ । विगतमा निर्दलीय पञ्चायतकाल खास गरी २०३६ को जनमत संग्रहमा बहुदलीय पक्षलाई पराजित गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको एक सूत्र आयातित नागरिकहरूको भर्ती पनि एक थियो ।

त्यो सूत्र निकै प्रभावकारी रहृयो तर निर्दलीय पक्षको विजयसँगै नेपालमा बसाइँ सराइको मुद्दा चर्को बनेर आयो । पञ्चायत पक्षकै चाँजोपाँजोमा नेपाली जनतालाई विवादमा पार्ने खेल थियो त्यो । डा.हर्क गुरुङ जस्ता प्राज्ञको नेतृत्वमा बनेको बसाइँसराइ प्रतिवेदनले निर्दलीय पञ्चहरूलाई समेत दुई खेमामा परिणत गरेको थयो । त्यसमा नागरिकतालाई नियमन गर्नुपर्ने र सीमालाई व्यवस्थित गरी बसाइँसराइ नीति स्पष्ट हुनुपर्ने जस्ता सुझाव थिए । निर्दलीय राजनीतिको एक हिस्सा थियो त्यो । राजनीतिक विवादलाई अर्कोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउने, निर्दलीय सत्ता राष्ट्रवादी भएको प्रमाणित गर्ने र सत्तास्वार्थमा बार्गेनिङ गर्ने तरहले यस्तो संवेदनशील विषयमा विवाद खडा गरिएको थियो । बहुदलीय पद्धतिको स्थापनासँगै पुनः त्यसखाले विवादहरू निरन्तर छन् ।

परिवर्तनपछि समयसीमांकन गरी नागरिकता दिनेदेखि खुकुलो नीतिको समेत अभ्यास भयो । तर, यो विवाद यथावत् छ र अब झन् जटिल हुनपुगेको छ । अहिले गैरआवासीय नेपालीहरूको मागसमेत यसमा जोडिएको छ । एकथरी नेपालीहरू जहिले पनि नेपालको तराई मधेस समुदायमा नागरिकता वितरणप्रति सशंकित हुनेगरेका छन् । जबकि नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकांश अधिकारीहरू पहाडी समुदायबाट त्यहाँ नियुक्त भएर प्रशासनिक काम गरिरहेका थिए र छन् । वस्तुतः नागरिकताको प्रश्न कुनै समुदायसँग जोडिएको होइन यो विषय सिंगो नेपालको हो । कुनै नेपाली कुनै पनि समयमा अनागरिक हुनुहुँदैन तर यस्तो अतिसंवेदनशील विषयलाई राजनीति गर्ने स्वार्थनिहीत औजार बनाउनु पनि गलत हुनेछ । संसद्ले पूर्णविमर्श गरी यो विषयको टुंगो लगाउनु आवश्यक थियो । यसलाई पक्ष र विपक्ष बनाउनु गलत हो ।

यही मुद्दामा नयाँ द्वन्द्वको राजमार्ग निर्माण नहोस् यसमा सबै सचेत हुनु आवश्यक छ । आजको अर्को तातो मुद्दा हो प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको महाभियोग र गृह नजरबन्दको विषय । गठबन्धन सत्ताको झेली खेलमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको महाभियोगको टुंगो लागेन । महाभियोग किन थियो ? सही थियो वा थिएन ? उहाँका फैसलाहरू कुन पृष्ठभूमिमा भएका थिए ? उहाँको विगत कस्तो थियो र आयका स्रोतहरू के थिए ? उहाँमा राजनीतिक महŒवाकांक्षा कति थियो, सेटिङ प्रकरण के हुन् ? यी सबैमा विमर्श हुनसक्छ । उहाँ दूधले नुहाएको हुनुहुन्न तर पाँच महिनाभन्दा बढी समय माभियोगको जालोमा समस्या अल्झाएर अन्ततः विनाटुंगो संसद्को अधिवेशनको अन्त्य हुनु कुनै पनि हालतमा गैरजिम्मेदार काम हो ।

संसद् यस अर्थमा उत्तरदायी भएन र संसदलाई अनुत्तरदायी बनाउने सरकार नै हो । कानुनतः उहाँको महाभियोगको अवस्था के हुन्छ त्यो कानुनी दाउपेचका तर्कहरूले निर्धारण गर्ने हुन् । तर, एक व्यक्तिको संवैधानिक र मानव अधिकारका सिद्धान्तका आधारमा संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि उहाँलाई जुन रूपमा घरमै नजरबन्दमा राखियो त्यसलाई कसैले उचित भन्नसक्दैन । उहाँले अदालतमा जाने कुरा गर्नुभएको थियो तर जानु भएको थिएन ।

त्यस अवस्थामा स्वतन्त्र हिँड्डुल गर्न पाउने संवैधानिक हकसमेत राज्यले मार्ने काम गरेको छ उहाँका हकमा । उहाँ अदालत पुगेर कुनै काम गर्न खोजेको भए त्यो अवैधानिक हुनेथियो र त्यसका लागि उहाँलाई रोक्नु उचित हुनेथियो । चोलेन्द्रले अदालतमा हाजिर हुने जानकारी दिनासाथ अदालतको ढोका छेक्न कानुनकर्मीहरू पुग्नु र सरकारले उहाँलाई घरमै नजरबन्द गर्नुले नागरिकको हक मार्ने काम भएको छ । यद्यपि राणामा यसरी अडान राख्ने साहस र सामथ्र्य कताबाट कसरी आयो ? त्यो पनि विचारणीय छ । चोलेन्द्रको अडान, नागरिकता विधेयकको चक्रब्यूह कुनै हालतमा नेपाली राजनीतिका लागि भने अशुभ संकेत हुन् कि भन्ने हाम्रो आशंका छ ।