सांसदहरू कानुन निर्माता कि विकासकर्मी ?

काठमाडौं । चुनाव नजिकिएसँगै झुटा आश्वासन बाँड्नेको सूची बढ्न थालेको छ । जनतालाई आकर्षण गर्न र संसद्मा आफ्नो सिट सुरक्षित पार्न गाउँदेखि सहरका उम्मेदवारहरूले विभिन्न आश्वासन बाँड्दै मतदाता आकर्षित पार्न थालेका हुन् । प्रतिनिधिसभाबाटै निर्वाचनले कानुन निर्माताको मात्र चयन गर्ने भएकाले नीति निर्माणका योजनाभन्दा विकासका एजेण्डा देखाउनुले जनताहरूमाथि झुट्टा आश्वास दिन लागिएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ । तर, स्वयं सांसदहरू भने आफू नै सरकारमा जाने आश्वासन दिँदै मतदाता फकाउन तल्लिन देखिन्छन् ।

नियुक्तिका आश्वासनदेखि निर्माण कार्य गरिदिने वाचा

प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको वर्चस्व हुने दाबी गर्दै गठबन्धनबाट टिकट नपाएकाहरूले राजनीतिक नियुक्तिमा भाग पाउने आश्वासन दिनुभयो । गठबन्धनको पक्षमा मतदान गर्न आ≈वान गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘भोलि गठबन्धनको सरकार बन्यो भने नियुक्ति हुन्छ । टिकटमा छुटेकाहरू नियुक्तिमा समेटिन्छन् ।’ यस्तै, आश्वासन बाँड्नेमा पछिल्लो समय नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि एक बन्नुभयो । उहाँले केही दिनअघि रौतहट १ स्थित आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै आफूले चुनाव जिते विदेश जाने युवालाई फ्री भिसा, फ्री टिकट र फ्री तालिमको व्यवस्था मिलाइदिने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘बिना ढेवा के भिसा मिल्ते हेँ, टिकट मिल्ते हेँ, काठमाण्डुमा तालिम मिल्ते हेँ ।’ उक्त अभिव्यक्तिपछि माधव नेपालको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । साथै सो विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ भने माधव नेपाललाई कारबाही गर्न प्रक्रिया अघि बढाउन रौतहट प्रहरीलाई पत्रसमेत काटिसकेको छ ।

काठमाडौं क्षेत्र नं २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार एवं पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले आफू निर्वाचित भएको दुई वर्षभित्र जोरपाटी-साँखु सडकखण्डको स्तरोन्नति गर्न नसके आफूले सांसद पदबाट राजीनामा दिने दाबी गर्नुभयो । विसं २०६४ र २०७४ मा निर्वाचित दुई संविधानसभाका अध्यक्ष एवं इलाम क्षेत्र नं २ बाट उम्मेदवार बन्नुभएका सुवास नेम्बाङले आफूले इलामको दुर्गम क्षेत्रमा निर्माण गरेका विकास निर्माणका परियोजनालाई संकेत गर्दै आफू किन पुनः निर्वाचित हुनुपर्ने हो भनी सोधिएको प्रश्नको जवाफमा आफूले इलामको दुर्गम क्षेत्रमा निर्माण गरेका विकास आयोजनालाई संकेत गर्नुभयो । संविधानका जानकारसमेत रहनुभएका नेम्वाङले आफ्ना मतदातासँग धेरै वाचा गर्नुभयो, तीमध्ये अधिकांश स्थानीय सरकारले पूरा गर्नुपर्ने परियोजनाहरूसँग सम्बन्धित छन् । यी घटनाहरूले के देखाउँछ भने नेपाली सांसदहरू कसरी चुनाव जित्नका लागि विकासको प्रतिज्ञामा निर्भर छन् । सांसदहरूले विकास परियोजनाहरू हेर्ने कि प्रायः कानुन निर्माणमा अडिग रहने भन्ने बहसका बीच राजनीतिज्ञहरूले जनतालाई आकर्षित गर्न विकाससम्बन्धी प्रतिज्ञाहरू गर्न बाध्य भएको बताएका छन् ।

योजनाविहीन उम्मेदवारको चुनाव जित्ने होडबाजी मात्रै : अधिवक्ता पौडेल

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व–महासचिव अधिवक्ता लीलामणि पौडेलले निर्वाचनमा उम्मेद्वाहरूले दिने झुट्टा आश्वासनहरू योजनाविहीन उम्मेदवारको चुनाव जित्ने होडबाजी मात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । चुनावका बेला उम्मेदवारहरूले आफू सांसद् भएपछि कस्ता नीति र योजना तर्जुमा गर्न पहल गर्छु भन्नुपर्नेमा आफूलाई अधिकार नै नभएको विकासका कार्य गर्छु भन्नु झुट्टा आश्वासनबाहेक केही नभएको उहाँको भनाइ छ । अधिवक्ता पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘सांसदको मूलकार्य भनेकै संसद्मा नीति तथा कानुन तर्जुमामा मद्दत पु¥याउने हो । हामी कस्तो आर्थिक नीति चाहिएको छ, कस्तो परराष्ट्र नीति चाहिएको छ त्यसलाई सशक्त रूपमा संसद्मा आवाज उठाउने हो । तर, आफँैले विकासका कामहरू गर्ने जसरी निर्वाचनका बेला दिने आश्वासन जनतालाई भ्रम पार्न छरिएको छ ।’

सांसदबाट मन्त्री छान्ने प्रवृत्तिले जो पनि मन्त्री बन्छु भन्दै हिँड्छ : अधिकारी

दुवै संविधानसभाका सदस्यका रूपमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा संलग्न वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारीले सांसदबाटै मन्त्री बन्ने संसदीय अभ्यास भएकाले उम्मेदवारहरूले आफैँलाई भावी मन्त्री जसरी दाबी गर्नु गलत भएको बताउनुहुन्छ । आफ्नो भूमिका कानुन निर्माण र विकास निर्माणका काममा मात्र सीमित छ भनेर आफ्ना मतदातालाई आश्वस्त पार्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कानुनको अभावले मुलुकको आर्थिक गतिविधि र विकास निर्माणमा गम्भीर असर परिरहेको धेरै उदाहरण हामीसँग छन्,’ अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘सडक र पुल बनाउने जिम्मेवारी सांसदको होइन, बरु उचित नीति र कानुन बनाएर त्यस्ता पूर्वाधारको समयमै निर्माण गर्न सहजीकरण र सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।’

पछिल्लो संसद्ले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही आवश्यक कानुन बनाउन नसक्दा नियामक र वायुसेवा कम्पनीका सञ्चालकलाई छुट्याउन नसक्दा धेरै विकास गतिविधि प्रभावित हुने र त्यसले युरोपियन कमिसनले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने अधिकारीको भनाइ छ । अर्को उदाहरण विद्युत्सम्बन्धी विधेयक हो, जसको अभावमा विकास निर्माणका काममा प्रतिकूल असर पर्ने अधिकारीको भनाइ छ । कतिपय विधेयकहरू संसद्मा विचाराधीन छन् र ती विधेयकउपर आफ्नो मत के हो र भोलि सांसद् भएर गएपछि कस्ता विधेयक बनाउन पहल हुने भन्न मूल एजेण्डा हुनुपर्नेमा चुनाव जित्न झुट्टा आश्वासन दिएको उहाँको आरोप छ ।

सांसदलाई कानुन निर्मातामै जिम्मेवार बनाउन निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषसमेत खारेज

त्यसो त संघीय संसद् वा प्रदेशसभाका सांसदहरू मुख्यतया स्थानीय ससाना परियोजनाहरूमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । स्थानीय तहको सरकारकै मुख्य जिम्मेवारीमा रहने ती क्षेत्रहरूमा पनि केन्द्र र प्रदेश तहका सांसदहरूले मतदाता रिझाउन अनेक जुक्ति निकालेका छन् । मतदातालाई रिझाउनुपर्ने कारणले सांसदले आफूले चाहेअनुसार आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको समेत यसअघि व्यवस्था गरिएको थियो । तर, चौतर्फी आलोचनाका कारण यस वर्ष संघीय सांसदका लागि कार्यक्रम बन्द गरिएको थियो । प्रदेशहरूले भने यस्तो विनियोजन जारी राखेका छन् ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको विशेष र समसामयिक अधिकार र जिम्मेवारीलाई सूचीकृत गरेको छ । विकास आयोजनाका सम्बन्धमा विभिन्न सरकारका समसामयिक अधिकारबारे अन्योल भए तापनि आवश्यक कानुनमार्फत यस्ता भ्रमको अन्त्य गरी विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु सांसदको कर्तव्य हो । विकास निर्माणमा केन्द्रित हुनुको साटो नीति तथा कानुन बनाउनु सांसदको विशिष्ट भूमिका हो भन्नेबारे जनतासमेत सचेत हुन जरुरी छ ।